काठमाडौं, १८ वैशाख । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का अवसरमा राजधानीमा र्याली तथा प्रदर्शन गरी दिवस मनाएको छ। काठमाडौंको भृकुटीमण्डपबाट हजारौँ श्रमिकहरूको सहभागितामा सुरु भएको र्याली सुन्धारा, जमल, घण्टाघर, कमलादी, पुतलीसडक र पद्मोदय हुँदै पुनः भृकुटीमण्डपमै पुगेर सभामा परिणत भएको थियो। ‘कामको अधिकार, श्रमको
वैशाख १८, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा सवारीको साँचो नियन्त्रणमा लिने कार्य गैरकानुनी ठहर गरेको छ। अदालतले ट्राफिक प्रहरीलाई तोकिएको जरिवाना गर्ने वा आवश्यक परे २४ घण्टाको पुर्जी (चिट) दिने अधिकार मात्र रहेको स्पष्ट पारेको छ। न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र श्रीकान्त
काठमाडौँ, वैशाख १७ । सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठित आयोगले औपचारिक रूपमा काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आयोगलाई कार्यादेश दिएसँगै छानबिन प्रक्रिया सुरु भएको हो। पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय आयोगलाई स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पत्तिको
काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब नागरिक एपमार्फत हेर्न सकिने भएको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट छापिएका लाइसेन्स यातायात व्यवस्था विभागले वितरणका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउन थालेसँगै एपमा यो सुविधा उपलब्ध गराइएको हो । नागरिक एपको नयाँ अपडेट (भर्सन २.०.९५) पछि
काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंक को व्यवस्था संवैधानिक रहेको ठहर गरेको छ। अधिवक्ता मन्दिरा अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गर्दै इजलासले कम्पनीको ‘सीमित दायित्व’को सिद्धान्तको आडमा ठूला लगानीकर्ताहरू सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट उम्किन
वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलको बैठक आजबाट प्रारम्भ भएको हो। बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले उपलब्ध गराएका लिखित धारणा आधारमा पहिचान गरिएका संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयहरूमा विस्तृत छलफल
काठमाडौं, बैशाख ९ । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पद सम्हालेको २७ दिनमै राजीनामा दिएका छन्। विवादित व्यापारीसँग शेयर लगानीसम्बन्धी विषय सार्वजनिक भएपछि उत्पन्न परिस्थितिको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै उनले बुधबार पद त्याग गरेका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उनलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष पत्र पठाएपछि गुरुङले राजीनामा दिएका हुन्। एक अनलाइन