बैशाख १, २०८३, काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्र समेट्दै ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सुशासन प्रवर्द्धनका लागि दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को नेतृत्वमा नवगठित सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यक्रममा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने भनेको छ । यसैका आधारमा अध्यादेशबाट संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने र अध्यादेशमा विद्यमान व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीको ट्रेड युनियन नराख्ने भन्ने विषय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स छाप्ने काम हाल उल्लेखनीय रूपमा बढाइएको हो। यसअघि दैनिक पाँचदेखि छ हजार प्रतिमात्र छापिँदै आएकोमा अहिले झन्डै ४० हजार प्रति लाइसेन्स छापिन थालेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र ले जनाएको छ। केन्द्रले दुई सिफ्टमा छपाइ सुरु गरेको
चैत २६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह लाई पदमुक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले सम्बन्धित पार्टीको सिफारिसका आधारमा मन्त्री साहलाई बर्खास्त गरेका हुन्। रवि लामिछाने ले मन्त्री साहले पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै उनलाई फिर्ता बोलाउन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पत्र पठाएका थिए। मन्त्री साहले
चैत २५, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत शुल्क असुली गरेका निजी विद्यालयलाई तत्काल शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। उक्त निर्देशन अवज्ञा गरेमा सम्बन्धित विद्यालयमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले गृह प्रशासन तथा स्थानीय तहहरूलाई समेत समन्वय गरी त्यस्ता विद्यालयमाथि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया
चैत २५, काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडादर वृद्धि गरेको छ। इन्धनको मूल्यमा भएको उतारचढाव तथा अन्य सूचकहरूको आधारमा नयाँ भाडादर निर्धारण गरिएको जनाइएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार यात्रुवाहक सवारी साधनको भाडामा १६.७१ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ। यस्तै, मालवाहक सवारी साधनतर्फ पहाडी मार्गमा सञ्चालन हुने सवारीको भाडा २१.६८ प्रतिशत
चैत २४,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका परिवारले हक–अधिकार उपभोग गर्न बाधक बनेका १५ वटा कानुन संशोधन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून मन्त्रालय, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप
