चैत १३, काठमाडौं । । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सहित १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्का नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। रामचन्द्र पौडेल समक्ष राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री शाहले शपथ लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यहरूले पनि शपथ लिएका हुन्। नवनियुक्त मन्त्रिपरिषद्मा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, गृहमन्त्री सुदन गुरुङ, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, भौतिक पूर्वाधार तथा

चैत १३ काठमाडौँ । बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आज बिहान प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता शाहलाई नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको हो। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शाहले आजै शीतल निवासमा

चैत १२,काठमाडौँ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको मागसहित भदौ २३ र २४ गते सञ्चालन भएको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा राज्यपक्षबाट भएको दमनबारे गठित जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले घटनाको छानबिनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका २८ जना प्रदर्शनकारीको विस्तृत बयान समेटिएको छ।

काठमाडौं, चैत ११ ।इरानसँग जारी द्वन्द्व अन्त्यका लागि अमेरिकाले १५ बुँदे सर्तसहितको प्रस्ताव पठाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।अमेरिका र इरान बीचको तनाव कम गर्ने उद्देश्यले उक्त प्रस्ताव अघि सारिएको हो। इजरायल तथा अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूको उद्धरण गर्दै पूर्व डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले इरानलाई सर्तहरू पठाएको उल्लेख गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम डोएचे वेले

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) ले उक्त निर्णयलाई उपभोक्ता र सेवा उद्योग दुवैको हितमा रहेको जनाएको छ। सोमबार जारी विज्ञप्तिमा आइस्पानले इन्टरनेट महसुल तथा दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) सम्बन्धी केही समयदेखि देखिएको अन्योल अन्त्य भएको

चैत ९,काठमाडौँ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा अब नागरिकले छुट्टै आवेदन फाराम (प्रि–इनरोलमेन्ट) भर्नु नपर्ने भएको छ । नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी दुई प्रमुख सरकारी सूचना प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता गरिएपछि एउटै विवरणका लागि दोहोरो फाराम भर्ने झन्झट हटाइएको हो । गृह मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रीय नागरिकता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (CCIMS) र राष्ट्रिय परिचय

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो काठमाडौँ । नेपालमा श्रमिक आपूर्ति (आउटसोर्सिङ) सम्बन्धी व्यवस्था मुख्यतः श्रम ऐन, २०७४ अन्तर्गत रहेको छ। उक्त ऐनले श्रमिकको अधिकार संरक्षण गर्दै श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ। कानुनअनुसार श्रमिक आपूर्ति गर्ने