-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज भएको समाचारले एउटा संस्थाको प्रशासनिक अस्तित्व समाप्त भएको विषय मात्र उठाएको छैन। यसले राज्यको नियामक क्षमता, कानुनी प्रक्रियाको विश्वसनीयता, सरकारी निकायबीचको समन्वय र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका संवेदनशील पहिचानको प्रयोगबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। त्यसैले

काठमाडौँ, २१ भदौ । ओपनएआईसँग सम्बन्धित मानिएका स्वायत्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एजेन्टले आपसमा सञ्चार र सहकार्य गर्न जर्मन भाषाको सार्वजनिक विकी प्रयोग गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । एआई सुरक्षा संस्था नाइटिङ्गेल कलेक्टिभका चार अनुसन्धानकर्ताले गरेको अध्ययन शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो । अध्ययनका क्रममा अनुसन्धानकर्ताले सार्वजनिक इन्टरनेटमा ओपनएआईसँग सम्बन्धित भनेर

  काठमाडौं, भदौ १९ गते । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली सेनाजस्तो गरिमामय संस्था राजनीतिक विवादमा मुछिनु दुःखद् भएको बताएका छन्। शुक्रबार एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा रसुवाका बाढीपीडितका लागि राहत सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय सुरक्षाको सुदृढ र विश्वसनीय संस्थाका रूपमा रहेको नेपाली

  काठमाडौँ, भदौ १६ गते । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार, राहत र उपचारसँगै दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको तयारीलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताउनुभएको छ। सोमबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रभावित नागरिकको सङ्ख्या तथा बाढीबाट भएको

पीपुल नेपाल सम्बादाता भाद्र १४, काठमाडौँ । भोटेकोशीमा गत बुधबार बिहान आएको विनाशकारी बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएका व्यक्तिहरूको यकिन सङ्ख्या अझै खुल्न सकेको छैन। नेपाल र चीनको तिब्बत क्षेत्रमा समेत ठूलो जनधनको क्षति भएपछि सम्पर्कविहीन व्यक्तिहरूको वास्तविक विवरण संकलन गर्न चुनौती देखिएको छ। नेपाल प्रहरीले विभिन्न युनिटबाट प्राप्त विवरणलाई निरन्तर अद्यावधिक

रमेश पन्त   नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) यतिवेला केवल आन्तरिक संगठनात्मक पुनर्गठन र नेतृत्व पुस्तान्तरणको बहसमा मात्र सीमित छैन; यो बहस राष्ट्रिय राजनीति र जटिल भू-राजनीतिक शक्ति-सन्तुलनका बहुआयामिक आयामहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। एकातिर पार्टीभित्र नयाँ ऊर्जा, नयाँ कार्यशैली र पुस्तान्तरणको माग गर्दै नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने पुनर्गठन पक्षधरहरूको आवाज छ भने,

काठमाडौं, ३ भदौ । सर्वोच्च अदालतले चेक अनादर (चेक बाउन्स) सम्बन्धी पुराना मुद्दामा पाँच वर्षकै हदम्याद कायम रहने व्याख्या गरेको छ। बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनमा भएको संशोधनपछि चेक बाउन्ससम्बन्धी पुराना विवादमा हदम्याद घटेर एक वर्ष कायम भएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो। प्रधानन्यायाधीश