काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध देशका गैरआवासीय राजदूत तथा मिसन प्रमुखहरूबीच सिंहदरबारमा सामूहिक भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार उक्त संवादमा मुख्यतः तीनवटा विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको छ: नेपालका वर्तमान प्राथमिकताहरूका बारेमा कूटनीतिक नियोगहरूलाई अवगत

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ प्रमुख विषयलाई केन्द्रमा राखेर सुझाव सङ्कलन तीव्र पारेको छ। कार्यदलले संविधान संशोधनका लागि आधारपत्र तयार गर्न सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन, न्यायालय सुधार, मन्त्रालयको सङ्ख्या तथा विज्ञलाई मन्त्री बनाउने वा जनप्रतिनिधिलाई मात्र

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा संकुचन गर्ने कुनै मनसाय नराखेको स्पष्ट पार्दै प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणमा सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले प्रेस स्वतन्त्रता संविधानद्वारा सुनिश्चित अधिकार भएकाले त्यसविरुद्ध

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालय पुनर्संरचनाको निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता र कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले समान प्रकृतिका मन्त्रालयलाई एकीकृत

काठमाडौँ, वैशाख २९ । सरकारले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति Ram Chandra Poudel ले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनलाई प्रमुख राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा अघि सारिएको हो

काठमाडौँ, वैशाख २८ । सङ्घीय संसद्को बजेट (बर्खे) अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकसमेत आजै बस्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति Ramchandra Paudel ले अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो । संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभा र

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ निरीक्षक शशिभूषण कुमार यादवसमेत विरुद्धको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा विशेष अदालतको फैसला चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। आयोगले यादवविरुद्ध चार करोड ४७ लाख ३४ हजार २१२ रुपैयाँ बराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा