चैत १२,काठमाडौँ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको मागसहित भदौ २३ र २४ गते सञ्चालन भएको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा राज्यपक्षबाट भएको दमनबारे गठित जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले घटनाको छानबिनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका २८ जना प्रदर्शनकारीको विस्तृत बयान समेटिएको छ।

काठमाडौं, चैत ११ ।इरानसँग जारी द्वन्द्व अन्त्यका लागि अमेरिकाले १५ बुँदे सर्तसहितको प्रस्ताव पठाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।अमेरिका र इरान बीचको तनाव कम गर्ने उद्देश्यले उक्त प्रस्ताव अघि सारिएको हो। इजरायल तथा अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूको उद्धरण गर्दै पूर्व डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले इरानलाई सर्तहरू पठाएको उल्लेख गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम डोएचे वेले

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) ले उक्त निर्णयलाई उपभोक्ता र सेवा उद्योग दुवैको हितमा रहेको जनाएको छ। सोमबार जारी विज्ञप्तिमा आइस्पानले इन्टरनेट महसुल तथा दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) सम्बन्धी केही समयदेखि देखिएको अन्योल अन्त्य भएको

चैत ९,काठमाडौँ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा अब नागरिकले छुट्टै आवेदन फाराम (प्रि–इनरोलमेन्ट) भर्नु नपर्ने भएको छ । नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी दुई प्रमुख सरकारी सूचना प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता गरिएपछि एउटै विवरणका लागि दोहोरो फाराम भर्ने झन्झट हटाइएको हो । गृह मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रीय नागरिकता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (CCIMS) र राष्ट्रिय परिचय

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो काठमाडौँ । नेपालमा श्रमिक आपूर्ति (आउटसोर्सिङ) सम्बन्धी व्यवस्था मुख्यतः श्रम ऐन, २०७४ अन्तर्गत रहेको छ। उक्त ऐनले श्रमिकको अधिकार संरक्षण गर्दै श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ। कानुनअनुसार श्रमिक आपूर्ति गर्ने

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति दिन ‘बार’ र ‘बेन्च’ बीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।नेपाल बार एशोसिएशनद्वारा भक्तपुरमा शुक्रबार आयोजित ‘कानून व्यवसायी महिलाको राष्ट्रिय सम्मेलन’ लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले न्यायिक प्रणाली सुदृढ बनाउन बार–बेन्च संवादलाई औपचारिकता दिँदै नियमित रूपमा

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ। अधिवक्ताद्वय मनिषकुमार श्रेष्ठ र बासु खड्काले बिहीबार रिट दर्ता गराउँदै मनोनयन प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्नुभएको हो। रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय