काठमाडौँ । सम्पत्ति छानबिन आयोग ले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले गैरकानुनी तथा अस्वाभाविक रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिबारे उजुरी दिन सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेको छ। आयोगले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवार, आफन्त वा अन्य व्यक्तिको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा राखिएको अवैध सम्पत्तिबारे प्रमाणसहित जानकारी उपलब्ध गराउन
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालय पुनर्संरचनाको निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता र कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले समान प्रकृतिका मन्त्रालयलाई एकीकृत
काठमाडौँ, वैशाख २९ । सरकारले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति Ram Chandra Poudel ले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनलाई प्रमुख राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा अघि सारिएको हो
काठमाडौँ, वैशाख २८ । सङ्घीय संसद्को बजेट (बर्खे) अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकसमेत आजै बस्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति Ramchandra Paudel ले अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो । संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभा र
काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ निरीक्षक शशिभूषण कुमार यादवसमेत विरुद्धको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा विशेष अदालतको फैसला चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। आयोगले यादवविरुद्ध चार करोड ४७ लाख ३४ हजार २१२ रुपैयाँ बराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा
काठमाडौं, १८ वैशाख । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का अवसरमा राजधानीमा र्याली तथा प्रदर्शन गरी दिवस मनाएको छ। काठमाडौंको भृकुटीमण्डपबाट हजारौँ श्रमिकहरूको सहभागितामा सुरु भएको र्याली सुन्धारा, जमल, घण्टाघर, कमलादी, पुतलीसडक र पद्मोदय हुँदै पुनः भृकुटीमण्डपमै पुगेर सभामा परिणत भएको थियो। ‘कामको अधिकार, श्रमको
वैशाख १८, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा सवारीको साँचो नियन्त्रणमा लिने कार्य गैरकानुनी ठहर गरेको छ। अदालतले ट्राफिक प्रहरीलाई तोकिएको जरिवाना गर्ने वा आवश्यक परे २४ घण्टाको पुर्जी (चिट) दिने अधिकार मात्र रहेको स्पष्ट पारेको छ। न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र श्रीकान्त
