चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) ले उक्त निर्णयलाई उपभोक्ता र सेवा उद्योग दुवैको हितमा रहेको जनाएको छ। सोमबार जारी विज्ञप्तिमा आइस्पानले इन्टरनेट महसुल तथा दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) सम्बन्धी केही समयदेखि देखिएको अन्योल अन्त्य भएको

चैत ९,काठमाडौँ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा अब नागरिकले छुट्टै आवेदन फाराम (प्रि–इनरोलमेन्ट) भर्नु नपर्ने भएको छ । नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी दुई प्रमुख सरकारी सूचना प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता गरिएपछि एउटै विवरणका लागि दोहोरो फाराम भर्ने झन्झट हटाइएको हो । गृह मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रीय नागरिकता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (CCIMS) र राष्ट्रिय परिचय

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो काठमाडौँ । नेपालमा श्रमिक आपूर्ति (आउटसोर्सिङ) सम्बन्धी व्यवस्था मुख्यतः श्रम ऐन, २०७४ अन्तर्गत रहेको छ। उक्त ऐनले श्रमिकको अधिकार संरक्षण गर्दै श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ। कानुनअनुसार श्रमिक आपूर्ति गर्ने

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति दिन ‘बार’ र ‘बेन्च’ बीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।नेपाल बार एशोसिएशनद्वारा भक्तपुरमा शुक्रबार आयोजित ‘कानून व्यवसायी महिलाको राष्ट्रिय सम्मेलन’ लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले न्यायिक प्रणाली सुदृढ बनाउन बार–बेन्च संवादलाई औपचारिकता दिँदै नियमित रूपमा

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ। अधिवक्ताद्वय मनिषकुमार श्रेष्ठ र बासु खड्काले बिहीबार रिट दर्ता गराउँदै मनोनयन प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्नुभएको हो। रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय

  अधिवक्ता: तारा निधि पन्त सरलता, आध्यात्मिकता र सामुदायिक भावनामा आधारित रहेको नेपाली संस्कृति आज देखासेखी र हैसियत प्रदर्शनको रोगबाट ग्रस्त छ। पहिले संस्कारहरू आत्मीयता, अर्थ र मर्यादामा सीमित थिए, आज तिनै संस्कार तडकभडक, प्रतिस्पर्धा र प्रदर्शनको माध्यम बनेका छन्। यसले केवल सांस्कृतिक विचलन मात्र होइन, आर्थिक र सामाजिक संकटसमेत

काठमाडौं, चैत ३। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालय मुख्य नीतिगत निर्णयका लागि नयाँ अर्थमन्त्रीको प्रतीक्षामा रहेको छ। सरकार परिवर्तनको तयारीसँगै बहालवाला अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल बजेट निर्माणको निर्णायक भूमिकाबाट बाहिरिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेका अनुसार वर्तमान मन्त्रीले बजेटसम्बन्धी कुनै नीतिगत निर्णय वा