वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलको बैठक आजबाट प्रारम्भ भएको हो। बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले उपलब्ध गराएका लिखित धारणा आधारमा पहिचान गरिएका संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयहरूमा विस्तृत छलफल
काठमाडौं, बैशाख ९ । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पद सम्हालेको २७ दिनमै राजीनामा दिएका छन्। विवादित व्यापारीसँग शेयर लगानीसम्बन्धी विषय सार्वजनिक भएपछि उत्पन्न परिस्थितिको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै उनले बुधबार पद त्याग गरेका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उनलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष पत्र पठाएपछि गुरुङले राजीनामा दिएका हुन्। एक अनलाइन
वैशाख ९, २०८३,भक्तपुर । भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा ‘बिचौलिया’ प्रवेश गरी कर्मचारीलाई काम गर्न अवरोध पुर्याएको भन्दै प्रहरीले बुधबार ११ जनालाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी उपरीक्षक सूर्यबहादुर खड्काले भक्तपुर नगरपालिका–१० स्थित भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयबाट उनीहरूलाई बुधबार पक्राउ गरिएको जानकारी दिए ।
काठमाडौँ, वैशाख ७ गते । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले रु २५ लाखको सेयरका विषयबारे आफ्नो सम्पत्ति विवरणमै स्पष्ट उल्लेख गरेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।आफ्नो सम्पत्ति विवरणबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यममा गरिएको टिकाटिप्पणीबारे स्पष्ट पार्दै मन्त्री गुरुङले त्यस सम्बन्धि विवरण मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमा हेर्न सकिने बताउनुभयो ।मन्त्री गुरुङको सचिवालयले उक्त विषयमा प्रष्ट पार्दै भनेको छ, “सबै
वैशाख ६,काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक सोमबार बस्ने भएको छ । पार्टी प्रवक्ता मनिष झाले सोमबार अपरान्ह ३ः०० बजे वनस्थलीस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बैठक बस्ने जानकारी दिनुभयो । पार्टी सभापति रवि लामिछानेको निर्देशानुसार बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिका लागि सबैलाई अनुरोध गरिएको उहाँले बताउनुभयो । यसैबिच, रास्वपा सचिवालय बैठक आज अपराह्न
बैशाख १, २०८३, काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्र समेट्दै ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सुशासन प्रवर्द्धनका लागि दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को नेतृत्वमा नवगठित सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यक्रममा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने भनेको छ । यसैका आधारमा अध्यादेशबाट संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने र अध्यादेशमा विद्यमान व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीको ट्रेड युनियन नराख्ने भन्ने विषय
