संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईका लागि प्रस्तावित राजदूत आशा लामाको नागरिकता नै शंकास्पद

फाल्गुन १६, २०७३- संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) का लागि प्रस्तावित राजदूत आशा लामाको नागरिकताका विवरणहरू शंकास्पद देखिएका छन् । २०४८ असोज १६ गते काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएको उनको नागरिकता र त्यसको प्रतिलिपिमा उल्लिखित जन्ममिति, जन्मस्थान र नागरिकता नम्बर नै बेग्लाबेग्लै छन् ।

पहिलोमा नागरिकता नम्बर २८८९ छ तर प्रतिलिपिमा भने २४२२ नम्बर छ । जन्मस्थान पहिलोमा विराटनगर १५, मोरङ उल्लेख छ भने प्रतिलिपिमा काठमाडौं लेखिएको छ । पहिलोमा जन्ममिति २०२१ कात्तिक १६ गते र बाबुको ठेगाना ओखलढुंगा उल्लेख छ, प्रतिलिपिमा भने जन्ममिति २०२१ वैशाख १ गते र बाबुको ठेगाना काठमाडौं लेखिएको छ । ‘प्रतिलिपि बनाउँदा कुनै पनि विवरण फरक पर्नु हुँदैन । सक्कलबमोजिम नक्कल ठीक हुनैपर्छ,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘यो नागरिकताका विवरणहरू शंकास्पद देखिन्छ । आफूलाई सुविधा हुने गरी ठेगाना फेर्न पाइँदैन ।’ उनले ठेगाना फेर्ने कार्यमा बदनियत देखिएकाले छानबिन आवश्यक देखिएको बताए । ‘असल नियत नै रहेछ भने पनि परिणाम खराब निस्कन्छ,’ उनले भने ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसाय (म्यानपावर कम्पनी) सञ्चालन गर्दै आएकी लामा नेपाली कांग्रेसको कोटामा राजदूतका लागि सिफारिस भएकी हुन् । उनले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नं. ४ बाट जनमोर्चा नेपालबाट प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लडेकी थिइन् । उनले जम्मा १४ मत पाएकी थिइन् । लामाको १५ हजार कित्ता सेयर रहेको ‘जब ट्रयाक रिक्रुटिङ’ कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम, सेवा र सुविधा नदिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा २३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । पीडितले आफूहरू ठगिएको भन्दै म्यानापावरलाई कारबाही गर्न तथा क्षतिपूर्ति दिलाउन माग गर्दै उजुरी दिएका हुन् । यी उजुरीहरूमाथि छानबिन भइरहेको विभागले जनाएको छ । साउदीस्थित नेपाली दूतावासले पनि उक्त म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गर्न भन्दै विभागलाई पत्राचार गरेको थियो ।

कोइराला पनि विवादित
सत्तारूढ कांग्रेसबाटै कतारको राजदूतमा सिफारिस गरिएका रमेश कोइराला पनि विवादित छन् । उनी पूर्वश्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङका अत्यन्त निकट र विश्वासिला हुन् । गुरुङको व्यवसायमा पनि कोइराला जोडिएका उनी निकटस्थहरू बताउँछन् । गुरुङ आफैं हिमाल म्यानपावर इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस (लाइसेन्स नम्बर १०७/०५४/०५५) का सञ्चालक हुन् । यो म्यानपावर कम्पनीले पोर्चुगलको कृषि क्षेत्रमा जाने कामदारसँग चरम आर्थिक शोषण गरेको पीडितको गुनासो छ । पोर्चुगल हेर्ने फ्रान्सस्थित नेपाली दूतावासले गुरुङको म्यानपावर कम्पनीबाट पोर्चुगलका लागि पाएको मागपत्र छानबिनमा राखेको थियो । त्यो फाइल स्वीकृत गराउन गुरुङ कोइरालालाई लिएर फ्रान्सस्थित नेपाली दूतावासमै पुगेका थिए । गुरुङ राज्यमन्त्री भएका बेला कोइराला उनका सल्लाहकार नियुक्त भएका थिए । गुरुङका दाइ पाल्तेन गुरुङ श्रममन्त्री भएका बेला पनि कोइराला नै सल्लाहकार थिए ।

कतारको आकर्षक कम्पनीको भिसा (कामदारको मागपत्र) हात पार्न गुरुङको सक्रियतामा कोइरालालाई राजदूत बनाएर पठाउन लागेको भन्दै कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ । ‘कोइराला जानु भनेको गुरुङ गएसरह हो,’ उनीहरूका कामलाई निकै नजिकबाट नियालेका एक व्यवसायीले कान्तिपुरलाई भने, ‘श्रममन्त्रीको सल्लाहकारको हैसियतमा कोइरालाले हामीसँगै डिल गर्थे । अंग्रेजी राम्रो भएकाले देश बाहिरका एजेन्टसँगको डिलमा उनै बस्थे ।’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूका अनुसार कतार फाउन्डेसनको व्यापार हात पार्न उनलाई पठाउन लागिएको हो । ‘गुरुङले कतार फाउन्डेसनमा आफ्नो म्यानपावर कम्पनीबाट मात्रै पठाउने नीति बनाउँदै थिए । त्यसमा कोइरालाले नै भूमिका खेलिरहेका थिए,’ ती व्यवसायीले भने, ‘राज्यमन्त्रीबाट हटेपछि त्यो खेल रोकियो ।’ त्यतिखेर कतार फाउन्डेसनसँग भएको पत्राचारको फाइल श्रम मन्त्रालयमै छैन ।

गुरुङ श्रममन्त्री भएका बेला उनैले मलेसियामा खोलेको ‘कोप्रसी’ कम्पनीको व्यापार हेर्न कोइराला बारम्बार गइराख्थे । मलेसियाले गैरकानुनी कामदारलाई आममाफी दिएर स्वदेश पठाउने बेला गुरुङले कोप्रसी खोलेका थिए । त्यसले दूतावाससँग मिलेर ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्ने र टिकट उपलब्ध गराउने गथ्र्यो । कम्पनीले एक जना कामदारसँग १३ सय रिंगेट लिएपछि ठगी भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको छ । मलेसियाको बायो मेडिकल लागू गर्नेदेखि कुवेतमा घरेलु कामदार खुलाउनेजस्ता विवादास्पद काममा गुरुङ सक्रिय भएका थिए । रोकिएको घरेलु कामदार खुलाउन कुवेतमा रहेका एजेन्टले ७० लाख रुपैयाँ संकलन गरेको प्रमाण त्यतिखेर कान्तिपुरले फेला पारेको थियो ।

कोइराला भने त्यतिबेला आफ्नो काम सल्लाह दिने मात्रै रहेको बताए । ‘कतार फाउन्डेसनका अधिकारीलाई मैले भेटाइदिएको मात्रै हो । अरू के भयो, मलाई थाहा छैन,’ उनले कान्तिपुरलाई भने, ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई नि:शुल्क लागत बनाउने नीति हामीले ल्याएका थियौं । त्यसबाट बिच्केका व्यवसायीहरूले जे पनि आरोप लगाउँछन् ।’

मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबाट ओमनका लागि राजदूतमा सिफारिस गरिएकी झापाकी शर्मिला पराजुली ढकाल पनि म्यानपावर व्यवसायी हुन् । ओली सरकारले पनि उनलाई ओमनको राजदूतका लागि सिफारिस गरेको थियो । त्यसबेला उनी दुबईस्थित ‘बीएसडी ह्युमन रिसोर्स सोलुसन’, ‘रोयल डाइमन्ड रिक्रुटमेन्ट, एलएलसी’ नेपालको फ्लोरिडा ह्युमन रिसोर्स सोलुसन र बंगलादेशस्थित ग्रिनल्यान्ड ओभरसिज/ट्ेरनिङ सेन्टरमा संलग्न थिइन् । दुबई र बंगलादेशमा रहेका कम्पनीले कामदारको आपूर्तिसम्बन्धी काम गर्छन् । पराजुलीले राजदूत सिफारिस भएलगत्तै आफूले सबै प्रकारका व्यवसायबाट हात झिकिसकेको कान्तिपुरलाई बताइन् । उनले भनिन्, ‘दुबईको कम्पनी पनि म्यानपावरसँग सम्बन्धित होइन । त्यो हाम्रो कन्सल्ट्यान्सी थियो । त्यो पनि हामीले बेचिसकेका छौं ।’ फ्लोरिडाविरुद्ध २४ उजुरी विभागमा छ । उनले आफूलाई मलेसियाले डिपोर्ट नगरेको पनि बताइन् ।

‘पीडितले न्याय पाउँदैनन्’
कतारका लागि पूर्वराजदूत सूर्यनाथ मिश्र भन्छन्, ‘राजदूत बनेर गइसकेपछि कूटनीतिक क्षेत्रका मानिसले पृष्ठभूमि थाहा पाउँछन् । त्यो देश र बाहिरको देशका राजदूतले म्यानपावरवाला र बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्ने राजदूत आएको छ भनेर बुझेपछि हाम्रो देशको इज्जत के होला ?’ वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई मर्यादित हुन नसक्नुमा व्यवसायीहरूको गैरकानुनी क्रियाकलाप र भ्रष्ट कर्मचारीको लापरबाहीलाई कारण देख्छन् मिश्र । ‘उनीहरू वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सदस्य हुन् । दूतावासमा आसिन भएपछि उनीहरू पीडित कामदारलाई न्याय दिलाउन म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गर्नेभन्दा बचाउनेतिर लाग्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यो पद्धतिलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले ब्रेक लगाउन सकेन भने दूतावासको इज्जत, प्रतिष्ठा र गरिमा सकिन्छ । दूतावास एउटा बिजनेस सेन्टरका रूपमा विकास हुन्छ ।’

साउदी अरबका लागि पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डे राजदूत नियुक्त हुनेको पृष्ठभूमि महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी सरकारले राजदूत नियुक्तिलाई गम्भीर ढंगबाट नलिँदा समस्या भएका बताउँछन् । ‘सन् २०१३ सेप्टेम्बर दोस्रो साता कतारका लागि नेपाली राजदूत डा. मायाकुमारी शर्मालाई गैरकूटनीतिक हर्कतका कारण कतारबाट फिर्ता बोलाउनुपरेको थियो आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ |