२२ असार २०८२, आइतबार – दार्चुला
नेपालका नागरिकले आफ्नै देशभित्रको छाङरु र टिङ्कर पुग्न वर्षौंदेखि भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता अब हट्ने भएको छ। नयाँ पैदलमार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेसँगै स्थानीयवासीहरूमा खुसीको लहर छाएको छ।
दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिका–१ अन्तर्गत छाङरु तथा टिङ्कर क्षेत्र पुग्ने आफ्नै मार्ग नहुँदा करिब दुई सय घरधुरीका बासिन्दा दैनिक यात्रामा भारतीय भूमि प्रयोग गर्न बाध्य थिए। तर हाल व्यास–२, दुम्लिङदेखि व्यास–१, छाङरुसम्मको ३१ किलोमिटर लम्बाइको नयाँ घोडेटो बाटो निर्माण तीव्र गतिमा अगाडि बढेको व्यास–१ का वडाध्यक्ष अशोकसिंह बोहराले जानकारी दिनुभयो।
निर्माण कम्पनी मिसन–देवहरि जेभीका प्रतिनिधि केशवबहादुर पालका अनुसार, “जेठदेखि सुरु गरिएको निर्माण कार्य हालसम्म ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ। असार महिनाभित्रै सम्पूर्ण निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।”
पाँच वटा समूहमा विभाजन गरी १३० जना मजदुरमार्फत अप्ठ्यारो भौगोलिक क्षेत्रमा काम भइरहेको छ। विशेष गरी माल्पा भिर, अपिखोला, घाटीबगड, थी, तम्बाकु र घोप्टेल क्षेत्रमा काम सकिएको छ भने दोपखेभन्दा तलका स्थानहरूमा निर्माण जारी रहेको पालले बताउनुभयो।
महाकाली नदी पार गर्नुपर्ने ठाउँमा श्रमिकहरूले डोरीको सहायताले जोखिम मोलेर कार्य गरिरहेका छन्। जनक धामी नामक श्रमिकले माल्पा भिर क्षेत्रको निर्माण कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो।
पैदलमार्ग निर्माणका लागि संघीय सरकारले व्यास गाउँपालिकालाई पाँच करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर हाल सोही बजेटबाट निर्माण कार्य ठेक्का मार्फत अघि बढाइएको हो।
व्यास गाउँपालिका र निर्माण कम्पनीबीच पाँच करोड छ लाख नौ हजार ९९४ रुपैयाँको सम्झौता भएको छ। जोखिमपूर्ण भौगोलिक अवस्थाका बाबजुद निर्माण कार्य उत्साहजनक ढंगमा अघि बढिरहेको छ।
स्थानीयवासीहरू अब आफ्नै भूमिमा रहेको बाटो प्रयोग गरेर सदरमुकामसम्म पुग्न सकिने आशामा छन्।
काठमाडौं, साउन २० गते । नेपाली कांग्रेसले सरकारले मानव अधिकार आयोगबाट भदौ २३–२४ का घटनामा
गणेश यादवको मृत्यु एउटा परिवारको शोक मात्र होइन। त्यो नेपालको लोकतन्त्र, समाज र राज्यका लागि
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।
काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा
