काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना प्रयोग गरेको आरोप लागेको ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’को वैधानिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले सरकार, सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित संस्थासँग लिखित जवाफ मागेको छ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। अदालतले ग्रीन आर्मी नेपालको दर्ता, सञ्चालन, पोशाक, दर्जा, दर्ज्यानी चिह्न र गतिविधिको कानुनी आधार खुलाएर जवाफ पेस गर्न भनेको छ। विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेस गर्न १५ दिनको समय दिइएको छ।
अदालतले अन्तरिम आदेशको मागबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई आगामी असोज ५ गते उपस्थित हुनसमेत आदेश दिएको छ। उक्त छलफलपछि ग्रीन आर्मी नेपालको नाम तथा गतिविधिमा तत्काल रोक लगाउने वा नलगाउने विषयमा निर्णय हुने भएको छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, समाज कल्याण परिषद्, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र ग्रीन आर्मी नेपाललाई विपक्षी बनाइएको छ। अदालतले सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तथा ग्रीन आर्मी नेपालसहितका सम्बन्धित विपक्षीलाई आफैँ वा कानुनी प्रतिनिधिमार्फत जवाफ पेस गर्न भनेको छ।
ग्रीन आर्मी नेपालको दर्ता खारेज गर्न तथा सैनिक प्रकृतिका पोशाक, दर्जा, दर्ज्यानी चिह्न र संरचना प्रयोगमा रोक लगाउन माग गर्दै अधिवक्ताहरू साम्बराज अर्याल, पूर्णबहादुर साउद, गोविन्दराम परियार र विष्णुवर सिंह थापाले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदकहरूले गैरसरकारी संस्थाले नेपाली सेना तथा अन्य सुरक्षा निकायसँग मिल्दोजुल्दो सैन्य संरचना, पोशाक र दर्ज्यानी चिह्न प्रयोग गर्दा नागरिकमा भ्रम सिर्जना भएको र त्यसले संविधान तथा प्रचलित कानुनको उल्लङ्घन गरेको दाबी गरेका छन्।
रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको बाढीपछि उद्धार तथा राहतमा खटिएका ग्रीन आर्मी नेपालका सदस्यहरू सैनिक शैलीको पोशाक र दर्ज्यानी चिह्नमा देखिएपछि संस्थाको वैधानिकता र गतिविधिबारे प्रश्न उठेको थियो। विवादपछि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले ग्रीन आर्मी नेपाललाई ३५ दिनभित्र संस्थाको नाम परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको समाचारसमेत सार्वजनिक भएको छ।
जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य
काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका
-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौँ, साउन २७ गते । सरकारले सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता
