कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी बेपत्ता भएका नागरिकहरूलाई आधिकारिक रूपमा मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। सरकारले ‘विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले नेपाली तथा विदेशी नागरिकको विवरण सङ्कलन, प्रमाणीकरण र मृत्यु घोषणाका लागि विस्तृत कार्यविधि तय गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार लामो न्यायिक प्रक्रियाविना नै वडा कार्यालय, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कूटनीतिक नियोगबाट प्राप्त विवरणका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। अन्तिम मृत्यु घोषणा गर्नुअघि राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा ७ दिनको समय दिएर सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिनेछ। विपद् प्राधिकरणका अनुसार रसुवा र नुवाकोटबाट गरी करिब ४,५०० नेपाली र ७२० जना विदेशी नागरिक सम्पर्कविहीन छन्। मृत घोषित व्यक्ति पछि जीवितै फर्किएमा सो घोषणा बदर हुने तर बुझिसकेको राहत फिर्ता गर्नु नपर्ने कानुनी प्रावधान राखिएको छ।
यसैबीच, बाढी प्रभावितहरूले भने सरकारले घोषणा गरेको राहत अझै नपाएको गुनासो गरेका छन्। विस्थापित परिवारलाई जीविकोपार्जन तथा घरभाडा बापत मासिक १५ हजार रुपैयाँ (चार जनाभन्दा बढी भए प्रतिव्यक्ति थप २ हजार) दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भए पनि दुई महिना बित्दासमेत लाभग्राही पहिचान र प्रमाणीकरणको बहानामा रकम निकासा भएको छैन। स्थानीय तहले घोषणा गरेको राहत रकमसमेत पीडितसम्म पुग्न सकेको छैन।
प्राधिकरणको प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट ७ हजार ५७० निजी घर, ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, ७ स्वास्थ्य संस्था र ६९ किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त भएका छन्। ३३ वटा पक्की र ६८ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको छ। कुल १५ हजार ३७ करोडभन्दा बढीको भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको अनुमान गरिएको छ भने पुनर्लाभका लागि ५ हजार ७७ करोडभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।
