२६ असोज , काठमाडौं । नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघको कार्यसमितिमा नरहेकी पवित्रा रेग्मीलाई बैंक खाता सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइएको भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा उजुरी परेको छ।

संघका सचिव दिनेश बजगाईँले रेग्मीलाई बैंक खाता सञ्चालक तथा हस्ताक्षरकर्ताको भूमिका दिइएको विषयमा छानबिन र कानुनी कारबाहीको माग गर्दै परिषद्मा उजुरी दर्ता गराएका हुन्।

राखेपको अभिलेखअनुसार दर्ता नम्बर १५० रहेको संघको साधारणसभा २०८० जेठ २६ गते सम्पन्न भएको थियो। ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९’ को दफा ७(ग) बमोजिम सम्पन्न उक्त साधारणसभाबाट संघका सबै पदमा पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित भएको उजुरीमा उल्लेख छ।

साधारणसभाबाट अध्यक्षमा अच्युत खनाल, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सिमान्त उदास, उपाध्यक्षमा अमिरकुमार श्रेष्ठ र जागृत पहाडी, महासचिवमा सत्य थापा, सचिवमा दिनेश बजगाईँ, सहसचिवमा डिक्रप्रसाद बजगाईँ तथा कोषाध्यक्षमा रत्नाकुमारी राई निर्वाचित भएका थिए। सदस्यमा राजकुमार घिमिरे, सिजम मगर (सिंजाली), सन्दिप नेपाली, दिपेश आचार्य र माइकल बस्नेत निर्वाचित भएको विवरणमा उल्लेख छ।

तर, कोषाध्यक्षमा रत्नाकुमारी राई निर्वाचित भए पनि संघको आर्थिक कारोबारका लागि सिद्धार्थ बैंकमा रहेको खातामा पवित्रा रेग्मीलाई हस्ताक्षरकर्ताका रूपमा राखिएको र उनले नै आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको उजुरीकर्ताको दाबी छ।

संघको सिद्धार्थ बैंकमा खाता नम्बर ००९१५०८५१५६ रहेको छ। कार्यसमितिमा निर्वाचित नभएकी व्यक्तिलाई बैंक खाता सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनुको आधार र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै बजगाईँले उक्त व्यवस्थाको छानबिन गर्न माग गरेका छन्।

उजुरीमा रेग्मीलाई कोषाध्यक्ष तथा बैंक खाता सञ्चालकका रूपमा प्रयोग गरिएको विषयमा सत्यतथ्य प्रमाण संकलन गरी प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गरिएको छ। उजुरीकर्ताले यसबाट संघको आर्थिक पारदर्शिता र सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोगबारे प्रश्न उठेको जिकिर गरेका छन्।

उक्त उजुरी राखेपमा दर्ता नम्बर ५५७८ कायम भएको र त्यसउपर परिषद्ले छानबिन गरिरहेको बुझिएको छ। यद्यपि, रेग्मीलाई बैंक खाता सञ्चालनको अधिकार दिने निर्णय कसले, कुन प्रक्रियाबाट र कुन आधारमा गरेको हो भन्नेबारे सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक धारणा तथा छानबिनको निष्कर्ष सार्वजनिक हुन बाँकी छ।

उजुरीमा लगाइएका आरोप पुष्टि भइसकेका छैनन्। यस विषयमा संघ, सम्बन्धित बैंक र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को आधिकारिक प्रतिक्रिया तथा छानबिनको निष्कर्षले थप तथ्य स्पष्ट पार्नेछ।