प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपबारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण

कार्तिक  १९, काठमाडौं ।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको भन्दै त्यसका विरुद्ध एकीकृत आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा आयोजित ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक : आमसञ्चार कानुन र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा’ विषयक छलफलमा सहभागी सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले प्रेस नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइने कानुन रोक्न, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न र व्यावसायिक पत्रकारिताका आधारभूत मूल्य–मान्यता जोगाउन सामूहिक सङ्घर्षको विकल्प नरहेको बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष कमल गिरीले सरकारले आफू अनुकूल पत्रकारिताको परिभाषा तय गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। सञ्चारमन्त्रीले जताततै पत्रकारिताको पाठ सिकाउने र सरकारले चाहेबमोजिमको पत्रकारिता गराउन खोजेको तर्क गर्दै उहाँले महासंघले आन्दोलनको अगुवाइ गरेमा प्रेस सेन्टरका सबै जिल्ला समितिहरू पूर्ण रूपमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
त्यसैगरी, महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष रमेश बिष्टले प्रहरीद्वारा सञ्चारगृह तथा पत्रकारहरूमाथि भएका धरपकड र धम्कीको समयमै सशक्त प्रतिवाद हुन नसक्दा स्थिति जटिल बनेको बताउँदै अनुगमनका लागि विशेष संयन्त्र बनाउन सुझाव दिनुभयो। प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहालले भने राज्यले नियन्त्रणकारी कानुन र अध्यादेशमार्फत अघि बढ्नुभन्दा सञ्चार क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार स्वनियमनको अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

समाचारप्रति सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण, निष्पक्ष छानबिन गर्न आग्रह

१६ कात्तिक २०८३, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

अर्थमन्त्री वाग्लेको दिल्ली अभिव्यक्तिले नेपालमा बढायो कूटनीतिक विवाद

कार्तिक १०, काठमाडौँ । नयाँदिल्लीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर

नेपालको न्यायपालिकाको डिजिटल सेवा र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड: प्रगति, चुनौती र भावी दिशा

८ कार्तिक २०८३ नेपालको न्यायप्रणाली परम्परागत रूपमा कागजी कार्यविधि, भौतिक उपस्थिति र प्रशासनिक ढिलासुस्तीबाट गुज्रिँदै