नेपालको न्यायपालिकाको डिजिटल सेवा र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड: प्रगति, चुनौती र भावी दिशा

८ कार्तिक २०८३

नेपालको न्यायप्रणाली परम्परागत रूपमा कागजी कार्यविधि, भौतिक उपस्थिति र प्रशासनिक ढिलासुस्तीबाट गुज्रिँदै आएको छ। तर, सूचना तथा सञ्चार प्रवधिको तीव्र विकाससँगै अदालतको कार्यप्रणालीलाई चुस्त, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउन डिजिटलीकरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। आधुनिक राज्य प्रणालीमा डिजिटल न्याय केवल प्रविधिको प्रयोग मात्र होइन, यो नागरिकको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने एक मौलिक औजार हो। यसले भौगोलिक जटिलता भएको नेपालजस्तो देशमा दूरदराजका नागरिकलाई अदालतसम्म नपुगी सूचना र सेवा प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना गर्छ। साथै, मुद्दाको वस्तुस्थिति, पेसी र आदेशहरूको अनलाइन उपलब्धताले न्यायिक प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउँदै बिचौलियाको प्रभाव घटाउन र समय तथा लागतको बचत गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

नेपालको न्यायपालिकाले विगत दुई दशकमा प्रविधिको अपनाइमा केही महत्त्वपूर्ण फड्को मारेको छ। सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतहरूमा एकीकृत केस म्यानेजमेन्ट सिस्टम  मार्फत मुद्दाको ट्र्याकिङ र कज-लिस्ट अनलाइन उपलब्ध गराइएको छ भने सेवाग्राहीले मोबाइल एप वा वेब पोर्टलमार्फत पेसी र फैसलाको स्थिति हेर्न सक्ने व्यवस्था छ। केही उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतमा थुनामा रहेको व्यक्ति वा साक्षीको बयानका लागि भिडियो सुनुवाइ र सीमित प्रकृतिका निवेदनमा इ-फाइलिङको अभ्यास थालिएको छ। यसै सन्दर्भमा ल्याइएको ‘न्यायपालिकाको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०८३’ ले सम्पूर्ण अदालतहरूलाई एकीकृत राष्ट्रिय ई-कोर्ट सञ्जालमा जोड्ने, कागजरहित कार्यप्रणाली लागू गर्ने तथा डिजिटल हस्ताक्षर र अनलाइन भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यद्यपि, जिल्ला अदालत र दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेटको न्यून ब्यान्डविथ, विद्युत् आपूर्तिको अनिश्चितता, जनशक्तिमा प्राविधिक दक्षताको कमी र न्यून बजेटका कारण यी सेवाहरू पूर्ण रूपमा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्।

“अदालतमा ढिलासुस्ती हटाउन डिजिटलीकरणको सुरुआत,अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको तुलनामा प्रणाली सीमित, पूर्वाधार, इन्टरनेट, बजेट र जनशक्तिको कमी मुख्य चुनौती,एकीकृत ई-कोर्ट र कागजरहित प्रणाली अपनाउनु आवश्यक,डिजिटल विभाजन हटाई समावेशी सुशासन कायम गर्नुपर्ने”

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा न्यायिक डिजिटलीकरणका लागि स्थापित मानकहरूले प्रविधिको प्रयोगसँगै निष्पक्ष सुनुवाइ र नागरिकका मौलिक अधिकारको संरक्षणमा जोड दिएका छन्। Council of Europe (CEPEJ) का दिशानिर्देशहरूले इ-फाइलिङ प्रणालीलाई सरल र कानुनी रूपमा वैध बनाउनुपर्ने, भिडियो सुनुवाइमा Due Process को पालना हुनुपर्ने र अदालतमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रयोग गर्दा गैर-भेदभाव एवं मानव नियन्त्रण कायम हुनुपर्ने स्पष्ट पारेका छन्। त्यसैगरी, विश्व बैंकको e-Justice ढाँचाले एकीकृत केस म्यानेजमेन्ट, रियल-टाइम ट्र्याकिङ र प्रक्रियागत पुनर्संरचनालाई मुख्य सूचक मानेको छ। यी अन्तर्राष्ट्रिय मानकहरूले कानुनी मान्यता, डेटा सुरक्षा, गोपनीयता, खुला न्याय र प्रविधिमा पहुँच नहुने कमजोर वर्गका लागि वैकल्पिक सहयोग संयन्त्रलाई अनिवार्य आधार मानेका छन्।

नेपालको वर्तमान स्थितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूसँग तुलना गर्दा केही क्षेत्रमा प्रगति भए तापनि धेरै पक्षमा सुधारको खाँचो देखिन्छ। नेपालमा अनलाइन पेसी र मुद्दाको सामान्य ट्र्याकिङ उपलब्ध भए पनि इ-फाइलिङ र डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोग सीमित छ, जबकि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा शतप्रतिशत डिजिटल फाइलिङ र कानुनी मान्यता दिइएको हुन्छ। भिडियो सुनुवाइ नेपालमा परीक्षणका रूपमा मात्र सञ्चालित छ भने विकसित प्रणालीमा यसका लागि औपचारिक कार्यविधि नै तय गरिएको छ। यसैगरी, नेपालका अदालतहरूको प्रणाली अझै प्रहरी, सरकारी वकील र कारागारसँग पूर्ण रूपमा जोडिन सकेको छैन र कडा डेटा सुरक्षा कानुनको अभावमा गोपनीयताको जोखिम उत्तिकै छ। प्रविधि नजान्ने वा पहुँच नभएका नागरिकका लागि अदालतमा डिजिटल सहायता कक्षहरूको कमी हुनुले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको तुलनामा नेपाल पछाडि रहेको पुष्टि गर्छ।

नेपालमा न्यायिक डिजिटलीकरणलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न बहुआयामिक चुनौतीहरू विद्यमान छन्। सहरी क्षेत्र बाहिरका अदालतहरूमा सुदृढ भौतिक पूर्वाधार र इन्टरनेटको अभाव छ भने दशकौँ पुराना करोडौँ कागजी मिसिलहरूलाई डिजिटाइज गर्ने कार्य अत्यन्त सुस्त गतिमा भइरहेको छ। मुलुकी कार्यविधि संहिताहरूमा विद्युतीय माध्यमबाट निवेदन दर्ता, म्याद तामेली र अनलाइन प्रमाण सङ्कलनका स्पष्ट र पर्याप्त कानुनी प्रावधानहरूको कमी छ। यसका साथै, साइबर सुरक्षाको जोखिम, सर्भर ब्याकअपको अभाव, न्यायाधीश तथा अदालतका कर्मचारीहरूमा नियमित प्राविधिक तालिमको कमी र सम्बद्ध निकायहरूबीच अन्तरक्रियाको अभावले गर्दा डिजिटल रूपान्तरणको गति सुस्त बनेको छ।

यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गरी नेपालको न्याय प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नु आवश्यक छ। छोटो अवधिमा अनलाइन वालेट वा बैंकिङ प्रणालीमार्फत कोर्ट-फी र जरिवाना तिर्ने व्यवस्था, इमेल वा मेसेजिङ एपबाट म्याद पठाउने कानुनी संरचना र भिडियो सुनुवाइको स्पष्ट निर्देशिका (SOP) लागू गर्नुपर्छ। मध्यम अवधिमा सम्पूर्ण अदालतहरूलाई जोड्ने एकीकृत राष्ट्रिय ई-कोर्ट पोर्टल निर्माण गर्ने, कानुन व्यवसायीहरूका लागि अनिवार्य इ-फाइलिङ लागू गर्ने र सर्वसाधारणका लागि अदालतभित्र नि:शुल्क ई-सेवा सहायता कक्ष स्थापना गर्नुपर्छ। दीर्घकालीन रूपमा भौतिक मिसिललाई पूर्ण विस्थापित गरी पेपरलेस न्यायपालिका निर्माण गर्ने, CEPEJ को आचारसंहिता अनुसार सुरक्षित AI औजारहरूको प्रयोग गर्ने र न्यायपालिकाको आफ्नै सुरक्षित डेटा सेन्टर (Cloud Infrastructure) निर्माण गर्नुपर्छ।

नेपालको न्यायपालिकामा डिजिटलीकरणको यात्रा सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भए पनि यो अझै सम्म सूचना प्रविधिको आंशिक प्रयोगमा मात्र सीमित छ। यसलाई केवल प्रविधिको प्रयोगबाट रूपान्तरण गरी न्याय प्राप्तिको गुणस्तर र पहुँचमा व्यापक सुधारतर्फ लैजान अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई स्थानीय सन्दर्भमा अनुकूलन गर्न आवश्यक छ। प्रविधि आफैँमा साध्य नभई न्याय सम्पादनको साधन मात्र भएकाले डिजिटल विभाजनले कुनै पनि नागरिकलाई न्यायबाट वञ्चित नगर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। सुदृढ कानुनी सुधार, भौतिक पूर्वाधार, डेटा सुरक्षा र संस्थागत प्रतिबद्धताका साथ अघि बढेमा मात्र नेपालमा आधुनिक र समावेशी डिजिटल न्यायिक सुशासन कायम हुन सक्नेछ।