
त्यसबाहेक उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले राष्ट्रियसभामा जाने इच्छाका विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुनेछ। उपाध्यक्ष गौतमले पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि आफूलाई राष्ट्रियसभामा लैजानुपर्ने अडान राखेका छन्। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने अर्थमन्त्री युवराख खतिवडालाई नै राष्ट्रियसभामा लैजाने अडानमा छन्।
गौतमलाई राष्ट्रिय सभमा लैजाने नलैजाने भन्ने विषयमा बुधबार प्रधानमन्त्रीसमेत अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच छलफल भएको थियो। उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अर्थमन्त्री खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको र त्यसका लागि खतिवडालाई नै राष्ट्रियसभामा लैजाने अडान राखेका थिए। तर प्रचण्डले भने यसअघि पार्टीले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न भएपछि गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजानुपर्ने बताएका थिए।
प्रचण्डले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजान प्रधानमन्त्री सकारात्मक नभएको बताएपछि गौतम बुधबार नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषयमा बिहीबार बस्ने सचिवालय बैठकमा छलफल गर्ने भन्दै गौतमलाई फिर्ता पठाएको गौतम निकट स्रोतले जनाएको छ।
‘प्रचण्ड कमरेडले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजान प्रधानमन्त्री सकारात्मक नभएको सुनाएपछि उहाँ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार जानु भएको थियो,’ गौतमका प्रेस सल्लाहकार विश्वमणि सुवेदीले डिसी नेपालसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले बिहीबार बस्ने सचिवालय बैठक छलफल गर्ने बताउनु भएछ।’
गौतमले राष्ट्रियसभामा जाने इच्छा व्यक्त गरेपछि नेकपाभित्रको समिकरणले नयाँ मोड लिएको छ। नौ सदस्यीय सचिवलाय बैठकमा गौतमले जसन पक्षलाई साथ दिन्छन्, त्यही पक्षको बहुमत पुग्ने अवस्था छ।
असार ९,चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,
अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा
काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा