२९ असोज २०८३, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न, केवाईसी अद्यावधिक गर्न तथा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई ‘अनिवार्य सर्त’ बनाएको व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयसँगै अब नागरिकता वा अन्य प्रचलित वैकल्पिक पहिचानपत्रका आधारमा बैंकिङ सेवा सहज रूपमा निरन्तर हुने भएको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता सरिता अधिकारीद्वारा दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनको उक्त बाध्यकारी नियम रद्द गरी परमादेश जारी गरेको हो। यसका साथै, इजलासले नागरिकको वैयक्तिक र जैविक (बायोमेट्रिक) विवरणको पूर्ण सुरक्षाका लागि छुट्टै र स्वतन्त्र ‘डाटा संरक्षण ऐन’ (Data Protection Act) यथाशीघ्र तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले औंल्याएका फैसलाका ५ प्रमुख आधारहरू
सर्वोच्च अदालतले फैसलाको विस्तृत व्याख्या गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बैंकिङ सेवा प्राप्तिको ‘एकमात्र आधार’ बनाउन नमिल्ने ठहर गरेको छ। फैसलाका मुख्य आधारहरू निम्न अनुसार छन्:
१. ऐनको मनसाय ‘मुख्य आधार’ हो, ‘एकमात्र आधार’ होइन:
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ को दफा १०(२) मा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सेवा-सुविधा प्राप्त गर्न नागरिक पहिचानको ‘मुख्य आधार’ भनिएको छ, तर ‘एकमात्र आधार’ भनिएको छैन। मूल ऐनले नै वैकल्पिक व्यवस्थाको बाटो खुला राखेको अवस्थामा मातहतको निकाय (नेपाल राष्ट्र बैंक) ले निर्देशन जारी गरी त्यसलाई ‘एकमात्र आधार’मा रूपान्तरण गर्न मिल्दैन। राष्ट्र बैंकको निर्देशन ऐनको मूल भावना र क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएको अदालतको निष्कर्ष छ।
२. संवैधानिक पहिचानको मूल आधार ‘नागरिकता’ नै हो:
नेपालको संविधानको धारा १० र ११ ले ‘नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र’ लाई व्यक्तिको राष्ट्रियता र नागरिकतासम्बन्धी अधिकारको आधिकारिक र अपरिवर्तनीय संवैधानिक पहिचान मानेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र नागरिकताको विकल्प नभई सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने बहुउपयोगी डिजिटल औजार मात्र हो। तसर्थ, नागरिकता विद्यमान छँदाछँदै परिचयपत्र नभएकै कारण नागरिकलाई राज्य वा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने आधारभूत सेवाबाट वञ्चित गर्नु असंवैधानिक हुन्छ।
३. सम्पत्ति र वित्तीय पहुँचको हकमा अनुचित बन्देज:
बैंकमा रहेको रकम नागरिकको निजी सम्पत्ति हो। राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण आफ्नो खातामा रहेको रकम चलाउन नपाउनु, केवाईसी (KYC) रोकिनु वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्न नदिनुले संविधानको: धारा २५ (सम्पत्तिको हक) र धारा १७ (पेसा, रोजगार, व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता) मा प्रत्यक्ष आघात पुर्याउँछ। अदालतले साना निक्षेपकर्ता र न्यून जोखिम भएका आम नागरिकलाई प्राविधिक झन्झट देखाएर सास्ती दिनु संविधानविपरीत हुने स्पष्ट पारेको छ।
४. समानुपातिकताको सिद्धान्त र ‘टु-च्यानल टेस्ट’ (Two-Channel Test):
राज्यले कुनै पनि नीति लागू गर्दा नागरिकलाई न्यूनतम सास्ती हुनुपर्छ भन्ने समानुपातिकताको सिद्धान्त हो। राज्य संयन्त्रको ढिलासुस्ती वा प्राविधिक पूर्वाधारको अभावका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण पूर्ण भइनसकेको अवस्थामा नागरिकलाई सेवा रोकेर दण्डित गर्न पाइँदैन। यसका लागि सर्वोच्चले ‘टु-च्यानल टेस्ट’ को सिद्धान्त अघि सारेको छ: च्यानल १-भौतिक पहिचान खुल्ने साधन(नागरिकता, राहदानी वा अन्य आधिकारिक कागजात),च्यानल २ (डिजिटल)- अनलाइन प्रमाणीकरण हुने साधन(राष्ट्रिय परिचयपत्र वा डिजिटल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण) । अदालतको आदेश अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यी दुवै विकल्प खुला राखेर सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ।
५. बलियो डाटा संरक्षण ऐनको अभाव र गोपनीयताको हक
राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकको औँठाछाप र आँखाको नानी (Iris) जस्ता अपरिवर्तनीय बायोमेट्रिक विवरण समावेश हुन्छन्। यस्ता विवरण एक पटक चोरी वा दुरुपयोग भएमा जीवनभर सच्याउन सकिँदैन। संविधानको धारा २८ ले गोपनीयताको हकको प्रत्याभूति गरेको छ, जसलाई केवल संसद्ले बनाएको ऐनद्वारा मात्र नियमन गर्न सकिन्छ। मन्त्रालयले बनाएको सामान्य ‘सुरक्षा मापदण्ड’ वा प्रशासनिक कार्यविधि संसद्बाट पारित ऐनको विकल्प हुन सक्दैन। निजी बैंकहरूलाई नागरिकको संवेदनशील बायोमेट्रिक डाटामा सहज पहुँच दिँदा दुरुपयोगको जोखिम उच्च रहने भएकाले स्वतन्त्र नियामक, अडिट र क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासहितको ‘डाटा संरक्षण ऐन’ निर्माण गर्न अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले एकातिर आम नागरिकलाई प्रशासनिक ढिलासुस्ती र सास्तीबाट राहत दिएको छ भने अर्कोतिर डिजिटल युगमा नागरिकका संवेदनशील बायोमेट्रिक डाटाको सुरक्षासम्बन्धी विषयलाई नीतिगत तथा कानुनी बहसमा ल्याएको छ। यसले digital governance (डिजिटल सुशासन) लागू गर्दा नागरिक अधिकार र गोपनीयताको सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने दर्बिलो सन्देश दिएको छ।
