आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा. सुमित्रा अमात्य र भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीबीचको सार्वजनिक भएको भनिएको अडियो संवादले आयोगको निष्पक्षता, अनुसन्धानको गोपनीयता र पदाधिकारीको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

दियोपोस्टले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, सन् २०२३ नोभेम्बर ७ अर्थात् २०८० कात्तिक २१ गते रेकर्ड भएको भनिएको अडियोमा अमात्य र अधिकारीबीच पोखरा, भैरहवा तथा विराटनगर विमानस्थलसँग सम्बन्धित विषयमा कुराकानी भएको सुनिन्छ। संवादमा अनुसन्धानका क्रममा रहेका विषयबारे चर्चा हुनुका साथै अधिकारीले पहिले १५–२० लाख रुपैयाँ बुझाएको आशय व्यक्त गरेको र अमात्यले त्यसपछि काम राम्रोसँग गर्नुपर्ने बताएको दाबी गरिएको छ।

प्रकाशित विवरणमा ‘बुक’ भन्ने सांकेतिक शब्द लाख रुपैयाँका लागि प्रयोग भएको दाबी गर्दै अमात्यले अधिकारीबाट पटक–पटक गरी दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिएको स्रोतको भनाइ उद्धृत गरिएको छ। तर, उक्त रकमको कुल परिमाण, कारोबारको प्रकृति र अडियोको प्रामाणिकताबारे स्वतन्त्र पुष्टि आवश्यक छ। अडियो संवाद मात्रका आधारमा घुस लेनदेन भएको अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन; त्यसका लागि थप प्रमाण र निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ।

अडियोमा अमात्यले पोखरा, भैरहवा र विराटनगर विमानस्थलका निर्माण तथा ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी विषय उठिरहेको उल्लेख गरेको सुनिन्छ। उनले केही ठेक्का रद्द गरी पुनः लगाउँदा रकम बढेको तथा ठेकेदारको योग्यता र निर्माणको गुणस्तरसम्बन्धी प्रश्न उठेको बताएकी छन्। अधिकारीले भने केही निर्णय आफूले नगरेको र आफूलाई त्यस्ता विषयमा जानकारी नभएको आशय व्यक्त गरेका छन्।

संवादमा अधिकारीले अमात्यलाई ‘दिदी’ सम्बोधन गर्दै आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको सुनिन्छ। अमात्यले व्यक्तिगत सम्बन्ध र कामको जिम्मेवारी फरक विषय भएको बताउँदै गल्ती भएको भए सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कारबाही हुनुपर्ने आशय व्यक्त गरेकी छन्। संवादको अर्को अंशमा अधिकारीले पहिले १५–२० वटा मिलाएर रकम दिएको जस्तो सुनिने अभिव्यक्ति दिएका छन्। तर, रकम, त्यसको उद्देश्य र वास्तविक कारोबार के थियो भन्ने विषय स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट पुष्टि हुनुपर्ने देखिन्छ।

प्रकाशित समाचारअनुसार, अख्तियारले २०८३ वैशाख २४ गते पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार प्रकरणमा प्रदीप अधिकारीसहित १४ व्यक्ति तथा कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको थियो। अभियोगपत्रमा ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको विवरण समाचारमा उल्लेख छ। यो अभियोग हो, अन्तिम न्यायिक फैसला होइन।

उक्त प्रकरणमा विमानस्थल निर्माण सम्झौता, कर तथा भ्याट छुट, ठेक्का प्रक्रिया र सार्वजनिक रकमको उपयोगसम्बन्धी विषय उठाइएको छ। दियोपोस्टको विवरणले तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राईको संयोजकत्वमा भएको बैठकबाट कर तथा भ्याटसम्बन्धी व्यवस्था र सम्झौताको मस्यौदा संशोधनबारे राय दिइएको दाबी गरेको छ। समाचारले उक्त कागजात अभियोगपत्रमा समावेश नगरिएको र त्यसबाट छनोटमुखी अभियोजन भएको प्रश्न उठाएको छ।

यी दाबीको सत्यता, सम्बन्धित कागजातको पूर्णता तथा कसको के भूमिका थियो भन्ने विषयमा मूल निर्णय, बैठकका अभिलेख, सम्झौता, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र विशेष अदालतमा पेस गरिएको अभियोगपत्रको तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक हुन्छ। कुनै पदाधिकारीको बैठकमा सहभागिता वा राय मात्रले स्वतः आपराधिक जिम्मेवारी स्थापित गर्दैन; त्यसका लागि लागू कानुनअनुसार प्रमाण र भूमिकाको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।

भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्तिबीच रकम लेनदेनको आशय देखिने संवाद सार्वजनिक भएको दाबी आफैँमा गम्भीर सार्वजनिक सरोकारको विषय हो। यदि अडियो प्रामाणिक ठहरिएमा त्यसले आयोगको आचारसंहिता, अनुसन्धानको गोपनीयता र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउन सक्छ।

यस्तो विषयमा आयोगले आन्तरिक रूपमा मात्र नभई कानुनबमोजिम स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित छानबिनको बाटो स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अडियोको प्राविधिक परीक्षण, संवादको पूर्ण सन्दर्भ, रकमको स्रोत तथा उद्देश्य, सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियामा पदाधिकारीको भूमिका र अनुसन्धानसम्बन्धी सूचना कसरी आदानप्रदान भयो भन्ने पक्ष छुट्टाछुट्टै जाँचिनुपर्छ।

साथै, आरोपित पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने र प्रमाण पेस गर्ने अवसर दिनु आवश्यक हुन्छ। डा. अमात्य, प्रदीप अधिकारी, अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई तथा आयोगको आधिकारिक प्रतिक्रिया यस विषयको निष्पक्ष समाचारका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमाथि नै प्रश्न उठ्दा त्यसको जवाफ आरोप–प्रत्यारोपबाट होइन, पारदर्शी अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित निष्कर्षबाट आउनुपर्छ। सार्वजनिक भएको अडियोले उठाएका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन र आधिकारिक जवाफले मात्र अख्तियारप्रतिको सार्वजनिक विश्वास कायम राख्न सहयोग गर्न सक्छ।