नेकपा विभाजनबारे आयोग नै अन्योलमा

काठमाडाैं, पुस २३ः नेकपाका दुवै पक्षमा देखिएको ‘संस्थापन पक्ष’/‘मूल पार्टी’ बनिरहने मोहले पार्टी विभाजनको कानुनी प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले तोकेको व्यवस्थाअनुसार दलमाथि आधिकारिकताको मागदाबी गर्न कुनै पनि पक्ष निर्वाचन आयोग पुगेका छैनन् ।

नेकपाको लेटरप्याडमा अलग–अलग समूहबाट आयोगमा थरीथरीका पत्राचार भइरहे पनि पार्टी विभाजनलाई प्रक्रियामा लैजाने गरी निवेदन र आधार–प्रमाण बुझाइएको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेयता नेकपा बाहिर देखिने गरी नै विभाजित छ । दुई पक्षले एउटै झन्डा र चिह्न प्रयोग गरेर अलग–अलग कार्यक्रम गरिरहेका छन् । केन्द्रीय कमिटी बैठक अलग–अलग बसेका छन् । एक पक्षले अर्को पक्षका नेताहरूलाई तथानाम आक्षेप लगाउने क्रम चलिरहेको छ । पार्टी फुटेको स्विकार्न भने कुनै पक्ष तयार छैनन् ।

नेकपा विवादलाई नजिकबाट नियालिरहेका राजनीतिशास्त्री भाष्कर गौतम निर्वाचनपूर्व एकढिक्का भएर जाने सन्देश दिएका नेताहरूले यतिबेला त्यसको अपजसबाट बच्न पार्टी फुटको जिम्मेवारी लिन नचाहेको बताउँछन् । ‘दुवै पक्षमा पार्टी फुटको अपजस नलिने मनोविज्ञान हावी छ, फुटको पहिलो कारक आफू होइन भन्ने देखाउन खोज्दै छन्,’ उनले भने, ‘आयोगमा दाबी गर्ने पक्षलाई अपजस जाने भय दुवै पक्षमा देखिन्छ । त्यसैले उनीहरूले सबै सँगै छौं, सानो गुट मात्रै उछिट्टिएको भन्ने सन्देश दिन खोजेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा