कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले नेपालमा ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी कदमप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले श्रमिकको संगठन स्वतन्त्रता र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार सुनिश्चित गर्दै ट्रेड युनियनका अधिकारमा अंकुश लगाउने निर्णय फिर्ता लिन नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन्।
काठमाडौंमा नोभेम्बर २ र ३, २०२६ मा सम्पन्न वार्षिक समन्वय बैठकपछि आईटीयूसी–एपी, ग्लोबल युनियन फेडरेसन्स (GUF) तथा ट्रेड युनियन ऐक्यबद्धता सहयोग संगठनहरू (TUSSO) ले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका हुन्।
वक्तव्यमा विशेषगरी सार्वजनिक सेवामा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीका ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी कदमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ। प्रशासनिक सुधार, राजनीतिक तटस्थता र प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धिका नाममा स्वतन्त्र ट्रेड युनियनलाई कमजोर बनाउन, श्रमिकका मौलिक अधिकार सीमित गर्न तथा स्थापित सामाजिक संवादका संयन्त्रलाई निष्प्रभावी बनाउन नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले संगठन खोल्ने स्वतन्त्रता, ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने अधिकार र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त श्रमिकका आधारभूत अधिकार भएको स्मरण गराएका छन्। यी अधिकारको कुनै अपवादबिना पूर्ण सम्मान र संरक्षण हुनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।
नेपालको संविधानले श्रमिकलाई ट्रेड युनियन गठन गर्ने, त्यसमा आबद्ध हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै वक्तव्यमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को संगठन गर्ने अधिकार तथा सामूहिक सौदाबाजीसम्बन्धी महासन्धि नम्बर ९८ अनुमोदन गरिसकेको स्मरण गराइएको छ। उक्त महासन्धिअनुसार नेपाल श्रमिकका आधारभूत अधिकार संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
संयुक्त वक्तव्यमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले सार्वजनिक सेवासहित सबै क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अधिकार र सामूहिक सौदाबाजी कमजोर पार्ने कदम तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। साथै, संविधानले प्रत्याभूत गरेका श्रमिक अधिकार र आईएलओ महासन्धिअन्तर्गतका अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूर्ण रूपमा पालना गर्न माग गरेका छन्।
सार्वजनिक क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीले कुनै हस्तक्षेप वा भेदभावबिना स्वतन्त्र रूपमा संगठित हुन, ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
त्यसैगरी, श्रमिकका अधिकार र रोजगारीका सर्तसँग सम्बन्धित सबै विषयमा प्रतिनिधिमूलक ट्रेड युनियनहरूसँग वास्तविक र सार्थक सामाजिक संवाद गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
वक्तव्यमा त्रिपक्षीय निकायहरूका साथै शिक्षा परिषद् तथा शिक्षा बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष, वैदेशिक रोजगार बोर्ड र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्हरूमा श्रमिक प्रतिनिधित्व तत्काल पुनर्स्थापना गर्नसमेत माग गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई श्रमिक अधिकारको रक्षा, स्वतन्त्र ट्रेड युनियनको संरक्षण र सामाजिक न्याय प्रवर्द्धनका लागि आपसी एकता, ऐक्यबद्धता तथा सहकार्य थप सुदृढ बनाउन आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूले नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनप्रति आफ्नो समर्थन निरन्तर रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै श्रमिकका आधारभूत अधिकारको संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको कार्यान्वयन तथा लोकतान्त्रिक ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
स्रोत: आईटीयूसी–एसिया प्यासिफिकद्वारा ३ नोभेम्बर २०२६ मा जारी संयुक्त वक्तव्य।
कार्तिक १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको
१६ कात्तिक २०८३, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी
कार्तिक १०, काठमाडौँ । नयाँदिल्लीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
