समाचारप्रति सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण, निष्पक्ष छानबिन गर्न आग्रह

१६ कात्तिक २०८३,

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित र प्रसारित समाचारप्रति सर्वोच्च अदालतले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सोमबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले संविधान र कानुनको सर्वोच्चताप्रति आफ्नो अटल आस्था र प्रतिबद्धता रहेको स्पष्ट पार्दै कानुनी शासनप्रति गम्भीर रहन सबैमा आग्रह गरेको छ ।

पूर्ण बैठकले सार्वजनिक रूपमा आएका विषयमा पूर्वाग्रहरहित, निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगबाट छानबिन गरी सत्यतथ्यसहितको निष्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारका सम्बन्धमा संविधान र कानुनबमोजिम हुने छानबिन तथा अनुसन्धानमा आवश्यक जवाफदेहिता निर्वाह गर्न र सहयोग गर्न सर्वोच्च अदालत प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

न्यायपालिका जनताको आस्था र विश्वासमा अडिएको संस्था भएकाले यससँग सम्बन्धित समाचारले आम नागरिक तथा सेवाग्राहीमा भ्रम र नकारात्मक असर नपार्ने गरी समाचार सम्प्रेषण गर्न पनि पूर्ण बैठकले आग्रह गरेको छ । छानबिनबाट निष्कर्ष प्राप्त नभएसम्म कसैलाई लाञ्छित गर्ने वा न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पुग्ने गरी समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिएको छ ।

साथै, प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारबाट विचलित नभई न्यायिक कार्यमा क्रियाशील रहन सबै अदालतमा कार्यरत न्यायिक कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरिएको छ । अदालतका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार डा. अशोककुमार क्षेत्रीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पूर्ण बैठकको निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

अर्थमन्त्री वाग्लेको दिल्ली अभिव्यक्तिले नेपालमा बढायो कूटनीतिक विवाद

कार्तिक १०, काठमाडौँ । नयाँदिल्लीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर

नेपालको न्यायपालिकाको डिजिटल सेवा र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड: प्रगति, चुनौती र भावी दिशा

८ कार्तिक २०८३ नेपालको न्यायप्रणाली परम्परागत रूपमा कागजी कार्यविधि, भौतिक उपस्थिति र प्रशासनिक ढिलासुस्तीबाट गुज्रिँदै

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

बैंक खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको ‘बाध्यकारी’ नियम बदर: सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला र यसका दूरगामी प्रभाव

२९ असोज २०८३, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न, केवाईसी अद्यावधिक गर्न तथा