असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा निर्वाचित भएको छ। न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा मङ्गलबार भएको निर्वाचनमा नेपालले १७३ मत प्राप्त गर्दै एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय समूहबाट निर्वाचित देशमध्ये सर्वाधिक मत हासिल गरेको हो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा खसेको १८० मतमध्ये नेपालले १७३ मत प्राप्त गरेको हो। यससँगै नेपालले सन् २०२७ जनवरी १ देखि परिषद्को सदस्यका रूपमा तेस्रो कार्यकाल सुरु गर्नेछ। निर्वाचनपछि न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगले वक्तव्य जारी गर्दै नेपाललाई समर्थन गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।बहुपक्षीयता, मानवअधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई केन्द्रमा राखेको नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धतामाथि विश्वास व्यक्त गरेकामा नियोगले सदस्य राष्ट्रहरूलाई धन्यवाद दिएको छ।
नियोगले सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि निर्वाचित अन्य राष्ट्रलाई पनि बधाई दिएको छ। उक्त कार्यकालका लागि ब्राजिल, बुरुन्डी, डोमिनिकन गणतन्त्र, जर्मनी, घाना, आयरल्यान्ड, जापान, जोर्डन, कुवेत, माल्दिभ्स, नाइजेरिया, युक्रेन, उरुग्वे र जाम्बिया पनि निर्वाचित भएका छन्। नियोगका अनुसार नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्र तथा अन्य साझेदारसँग सहकार्य गर्दै मानव मर्यादाको संरक्षण, समावेशिताको प्रवर्द्धन, सामाजिक न्याय तथा सबैका लागि समान र न्यायोचित विकासका लक्ष्य अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
नेपाल यसअघि सन् २०१८–२०२० र २०२१–२०२३ गरी दुई कार्यकाल परिषद्को सदस्य भइसकेको छ। नयाँ निर्वाचनसँगै नेपालले तेस्रो कार्यकालका लागि परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएको हो। सन् २००६ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद् मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रमुख अन्तरसरकारी निकाय हो। स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा मुख्यालय रहेको परिषद्मा भौगोलिक प्रतिनिधित्वका आधारमा ४७ सदस्य राष्ट्र रहने व्यवस्था छ। सदस्य राष्ट्रहरू महासभाबाट तीन वर्षका लागि निर्वाचित हुन्छन्।
परिषद्ले सदस्य राष्ट्रहरूमा मानवअधिकारको अवस्थाको समीक्षा गर्ने, मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्ने, आवश्यक सिफारिस गर्ने तथा मानवअधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गर्छ। विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रक्रियामार्फत सबै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सदस्य राष्ट्रको मानवअधिकार अवस्थाको समीक्षा पनि गरिन्छ।परिषद्को सदस्यताले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व र सहभागिता थप सुदृढ गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ। यससँगै मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, आधारभूत स्वतन्त्रताको संरक्षण तथा मानवअधिकारका विश्वव्यापी मान्यताको सम्मानमा प्रभावकारी योगदान दिनुपर्ने जिम्मेवारीसमेत नेपालसामु रहनेछ।
२९ असोज २०८३, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न, केवाईसी अद्यावधिक गर्न तथा
२६ असोज , काठमाडौं । नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघको कार्यसमितिमा नरहेकी पवित्रा रेग्मीलाई बैंक
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.
काठमाडौँ, असोज २४। उपत्यकामा एउटा ब्रान्डको ग्यास सिलिन्डर अर्कोसँग सहजै साट्न नपाएर हैरानी खेपिरहेका उपभोक्ताका
असोज १८, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले प्रमाणीकरण भएका फैसलालाई विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी अभिलेखीकरण
जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य
