मंसिर ३, २०८३, काठमाडौ ।
एकताबद्ध सन्देश र भावी चुनावी तयारीसँगै कार्यान्वयनको विश्वसनीयता नै यस भेलाको मुख्य परीक्षण हो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले मंसिर २ र ३ गते (नोभेम्बर १८ र १९, २०२६) काठमाडौँमा आयोजना गरेको दुईदिने राष्ट्रिय भेला २१ बुँदे सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्दै सम्पन्न भएको छ। विगतको चुनावी धक्का, सत्ताबाट बाहिरिनु परेको पृष्ठभूमि र बदलिँदो राजनीतिक समीकरणबीच सम्पन्न यो भेलाले पार्टीपंक्तिलाई वैचारिक र साङ्गठनिक रूपमा पुनः ऊर्जा दिने प्रयास गरेको छ। काठमाडौँको कार्की बैंक्वेटमा आयोजित भेलाको मुख्य सन्देश आगामी स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एकताबद्ध भएर होमिनुका साथै आवश्यकताअनुसार आन्दोलनका लागि समेत तयार रहनु रहेको देखिन्छ।
भेलामा देशभरबाट करिब ३ हजार ४१४ प्रतिनिधि सहभागी भएको जनाइएको छ। पुराना वामपन्थी व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता विद्यादेवी भण्डारी, उपाध्यक्षहरू रामबहादुर थापा ‘बादल’ र विष्णुप्रसाद पौडेल लगायतका शीर्ष नेताहरूको कार्यपत्र र प्रशिक्षणले भेलालाई साङ्गठनिक रूपले वजनदार देखाएको छ। पूर्वउपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले प्रस्तुत गर्नुभएको २१ बुँदे सङ्कल्प प्रस्ताव अनुमोदन भएसँगै पार्टीले आगामी कार्यदिशा र प्राथमिकताको खाका सार्वजनिक गर्ने दिशामा कदम चालेको छ।
राजनीतिक सन्देशको हिसाबले भेलाले दोहोरो रणनीतिलाई अघि सारेको छ— एकातिर निर्वाचनको तयारी र अर्कोतिर सरकारका गतिविधिविरुद्ध सम्भावित आन्दोलनको सङ्केत। पार्टी महासचिव शङ्कर पोखरेलले भेला पूर्वनिर्णयहरूको एकरूप कार्यान्वयन र एकीकृत राजनीतिक दिशामा केन्द्रित रहेको बताउनुभएको थियो भने अध्यक्ष ओलीले पार्टीले व्यहोरेको धक्कालाई सत्ताबाट हटाइएदेखिको शृङ्खलासँग जोड्दै नेता–कार्यकर्तालाई जनताको बीचमा जान निर्देशन दिनुभएको छ। विश्लेषक र सञ्चारमाध्यमहरूले नेतृत्वको दृढ अडान र जनगुनासो सुन्ने तथा सच्याउने स्वरबीचको सन्तुलनलाई पार्टीको आगामी बाटोसँग जोडेर हेरेका छन्।
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा तल्लो तहसम्म सङ्गठन परिचालन गर्नु एमालेको प्रमुख प्राथमिकतामा परेको छ। असोज ५ देखि ८ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन, कार्यसम्पादन र कार्यविभाजनलाई गति दिन भेलापछि केन्द्रीय कमिटी बैठक अघि बढाइएको समाचारहरूले जनाएका छन्। यद्यपि बैठकको मिति र तालिकाबारे विभिन्न समाचार स्रोतमा फरक–फरक विवरण देखिएकाले भेलालगत्तैको आन्तरिक कार्यतालिकामा केही हेरफेर वा अस्पष्टता रहेको संकेत मिल्छ।
पार्टी एकता र नेतृत्वको कोणबाट हेर्दा भेलाले विभाजन वा खुलेको असन्तुष्टिभन्दा बाहिर निस्केर ‘एकढिक्का’ हुने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीभित्रको भ्रष्टाचार र विकृतिविरुद्ध कठोर बन्ने सङ्कल्प गरिए पनि त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति कडाइका साथ लागू हुन्छ भन्ने प्रश्न कायमै छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा दलहरूले आफ्ना कमजोरीको आत्मसमीक्षा गर्दै आन्तरिक लोकतन्त्र र पारदर्शितालाई बलियो बनाउनु दीर्घकालीन विश्वसनीयताका लागि अपरिहार्य मानिन्छ।
जनजीविका र लोकतान्त्रिक मूल्यको सन्दर्भमा भेलाले बढ्दो महँगी, करको भार, बेरोजगारी, लगानी सङ्कुचन तथा व्यवसायीको मनोबल खस्किएको विषयलाई समेटेको छ। साथै सुकुम्बासी व्यवस्थापन, भोटेकोशी, बुढीगण्डकी र कालीगण्डकी क्षेत्रका बाढीपीडितको राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण तथा सडक सुरक्षाको माग उठाउनुले नागरिकका तत्कालका पीडालाई एजेन्डामा स्थान दिएको देखाउँछ। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अन्य राजनीतिक दल, नागरिक समाज र बौद्धिक समुदायसँग संवाद र सहकार्यको आह्वान गरिएको भए पनि राजनीतिक ध्रुवीकरण होइन, संस्थागत संवादले मात्र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँछ।
सत्तारूढ पक्षका लागि यो भेला आगामी निर्वाचन र सम्भावित जनदबाबको पूर्वसङ्केत हो भने विपक्षी दलहरूका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धा र मुद्दागत बहसमा थप सक्रिय हुनुपर्ने घडी हो। कार्यकर्ताहरूका लागि भने यो भेला कार्यविभाजन र तल्लो तहमा खटिने औपचारिक आह्वान बनेको छ। तर आम नागरिकका लागि कुनै पनि दलको भेला तब मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ, जब त्यहाँ उठाइएका जनसरोकारका विषय भाषण र प्रस्तावमै सीमित नरहेर समाधानतर्फ उन्मुख हुन्छन्।
अन्त्यमा, २१ बुँदे सङ्कल्प प्रस्ताव र चुनावी तयारीका घोषणालाई कागजी प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित नराखी ठोस कार्ययोजना र उत्तरदायी व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो। जनताले नारा र आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर महँगी नियन्त्रण, रोजगारी, विपद्पछिको पुनर्निर्माण र सुशासनमा देखिने परिणाम खोजिरहेका छन्। एमालेसहित सबै राजनीतिक दलले जनताको यही अपेक्षामा खरो उत्रिए मात्र लोकतन्त्र र जनविश्वास दुवै बलियो बन्न सक्छन्।