सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध श्रमिकका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयद्वारा तयार पारिएको यो कार्यविधिमार्फत श्रमिकको हकहित, सामाजिक सुरक्षा, बीमा र कल्याणकारी व्यवस्थाहरूलाई अनिवार्य गरिएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले श्रमिकको हकहितका लागि यो कार्यविधि ल्याइनुलाई एक क्रान्तिकारी कदम भनेको छ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार निर्माण तथा फिल्डमा खटिने श्रमिकहरूलाई ५ वटा श्रेणीमा वर्गीकरण गरी न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको छ। आधारभूत सहयोगी (अदक्ष) कामदारको न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक १ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तोकिएको छ भने यसमा सरकार र रोजगारदाताको १०/१० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा योगदान जोड्दा कुल दैनिक पारिश्रमिक १ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ पुग्नुपर्नेछ। त्यसैगरी, श्रेणी २ का आधारभूत कालिगडका लागि १ हजार ९ सय २० रुपैयाँ, श्रेणी ३ का अर्धदक्ष सहयोगीका लागि २ हजार १ सय रुपैयाँ, श्रेणी ४ का दक्ष कालिगडका लागि २ हजार २ सय ८० रुपैयाँ र श्रेणी ५ का उच्च दक्ष तथा सुपरिवेक्षकका लागि सामाजिक सुरक्षासहित दैनिक २ हजार ४ सय रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ।
यसैगरी, बौद्धिक तथा व्यावसायिक श्रमिकहरूका लागि पनि विभिन्न ६ श्रेणीमा पारिश्रमिक तोकिएको छ। बौद्धिक तथा व्यावसायिकतर्फ आधारभूत तहको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक ५४ हजार ६ सय रुपैयाँबाट सुरु भई अनुभवका आधारमा क्रमशः बढ्दै १५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका विशेषज्ञ टिम लिडरको हकमा सामाजिक सुरक्षासहित मासिक न्यूनतम २ लाख ६२ हजार ८० रुपैयाँसम्म पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। उद्योग, कलकारखाना, विक्रेता वा उत्पादक अन्तर्गतका श्रमिकका लागि पनि ५ तहमा वर्गीकरण गर्दै अदक्ष कामदारको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक ३२ हजार ६ सय ७ रुपैयाँदेखि उच्च दक्षको लागि ४५ हजार ८ सय ४४ रुपैयाँसम्म तोकिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिमका निर्माण, मालसामान, परामर्श तथा अन्य सेवा खरिदका हकमा यो कार्यविधि अनिवार्य रूपमा आकर्षित हुनेछ। खरिद सम्झौता गर्ने सार्वजनिक निकाय, निर्माण व्यवसायी, सबकन्ट्र्याक्टर, श्रमिक आपूर्तिकर्ता तथा सम्बन्धित उद्योग-फर्महरूले यसको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेछ। रोजगारदाताले हरेक श्रमिकलाई काममा लगाउनुअघि रोजगार, सिप तथा उद्यमशीलता केन्द्र वा विद्युतीय प्रणालीमा दर्ता गराएर राष्ट्रिय परिचय नम्बरसहितको नि:शुल्क परिचयपत्र लिनुपर्नेछ। साथै, श्रमिकको ज्याला सीधै उनीहरूको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकको अतिरिक्त सरकारी सेवासरह चाडपर्व खर्च, बिदा र भत्तासमेत रोजगारदाताले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भने १८ वर्ष पूरा नभएका व्यक्तिलाई श्रमिकका रूपमा परिचालन गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। विदेशी नागरिकका हकमा श्रम इजाजत अनिवार्य गरिएको छ। कार्यविधिमा स्थानीय तह र रोजगार, सिप तथा उद्यमशीलता केन्द्रलाई जिम्मेवार बनाइएको छ भने सार्वजनिक निकायले पारिश्रमिक पाएनपाएको निरन्तर अनुगमन गर्नेछन्। यदि कुनै रोजगारदाता वा फर्मले यी सर्तहरू विपरीत कार्य गरेमा खरिद प्रक्रियाबाट निषेध गरिने, कालोसूचीमा सिफारिस गर्ने, सूचीकरण खारेज गर्ने, धरौटी जफत गर्ने र इजाजतपत्रसमेत खारेज गर्नेसम्मका कडा दण्डात्मक कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ।
