गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा निजको कुल सेवा अवधिलाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने नजिर स्थापित गरेको छ। अदालतले प्रत्येक वर्षको सेवा अवधिबापत एक महिनाको पारिश्रमिकका दरले क्षतिपूर्ति गणना गर्न परमादेश जारी गरेको हो। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले नारायणी मोर्डन पल्सेस इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.बाट बर्खास्त श्रमिक दिपु साह तुरहाको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै गत भदौ ३१ गते यस्तो फैसला गरेको थियो। फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।

यसअघि श्रम अदालतले श्रमिकको बर्खास्तगी गैरकानुनी ठहर गर्दै बदर गरे पनि पुनर्बहालीको सट्टा तीन महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले उक्त क्षतिपूर्ति निर्धारणको आधारलाई त्रुटिपूर्ण ठहर गर्दै सो हदसम्मको फैसला बदर गरेको हो। नारायणी मोर्डन पल्सेस इन्डस्ट्रिजमा १६–१७ वर्षदेखि कार्यरत तुरहा लागुऔषधसम्बन्धी अभियोगमा २०८० मंसिर १७ देखि पुस २१ गतेसम्म प्रहरी हिरासतमा रहेका थिए। पछि पर्सा जिल्ला अदालतबाट उनले उक्त मुद्दामा सफाइ पाएका थिए। तर, उद्योगले लगातार ३० दिनभन्दा बढी स्वीकृतिबिना काममा अनुपस्थित रहेको भन्दै श्रम ऐन, २०७४ को दफा १३१(४)(च) अनुसार खराब आचरणको आरोपमा उनलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको थियो।

आफू स्वेच्छाले काममा अनुपस्थित नभई प्रहरी हिरासतमा रहेका कारण उपस्थित हुन नसकेको र थुनामुक्त भएपछि काममा फर्किन खोज्दा उद्योगले नै प्रवेशमा रोक लगाएको तुरहाको जिकिर थियो। उनले बर्खास्तगी गैरकानुनी भएकाले साविक पदमा पुनर्बहालीको माग गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले अप्रत्याशित रूपमा प्रहरी हिरासतमा पर्नुलाई श्रमिकको स्वैच्छिक अनुपस्थिति वा खराब आचरणका रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ। त्यस्तै, थुनामुक्त भएपछि रोजगारदाताकै अवरोधका कारण काममा उपस्थित हुन नपाएको अवस्थालाई समेत श्रमिकको दोषका रूपमा लिन नसकिने अदालतको निष्कर्ष छ। श्रम अदालतले बर्खास्तगी बदर गरे पनि पुनर्बहाली नगरी तीन महिनाको पारिश्रमिक मात्र क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध तुरहाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।

सर्वोच्चले श्रम ऐन, २०७४ को दफा १७२(२) मा रहेको ‘उचित क्षतिपूर्ति’ सम्बन्धी व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै क्षतिपूर्ति निर्धारण मनोमानी वा नाममात्रको रकममा सीमित हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ।अदालतका अनुसार पुनर्बहाली गर्दा कार्यस्थलको व्यावसायिक शान्ति, उत्पादकत्व र रोजगारदाता तथा श्रमिकबीचको पारस्परिक विश्वासमा असर पर्न सक्ने अवस्था भएमा पुनर्बहालीको सट्टा उचित क्षतिपूर्ति दिनु उपयुक्त हुन सक्छ। फैसलामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि नं. १५८ तथा विभिन्न देशका अभ्यासलाई समेत सन्दर्भका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा प्रतिष्ठानको प्रकृति, उत्पादन क्षमता, वित्तीय बहन क्षमता, श्रमिकको कुल सेवा अवधि, अनिवार्य अवकाश हुन बाँकी अवधि तथा भविष्यमा समान स्तरको रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनालगायत पक्षलाई विचार गर्नुपर्ने अदालतको व्याख्या छ। सर्वोच्च अदालतले लामो समय सेवा गरेका श्रमिकलाई पुनर्बहालीको सट्टा क्षतिपूर्ति दिँदा सेवा अवधिलाई बेवास्ता गरी तीन महिनाको पारिश्रमिकमा सीमित गर्नु उचित नहुने ठहर गरेको छ।

फैसलाअनुसार तुरहाले सेवा प्रारम्भ गरेको मितिदेखि सर्वोच्च अदालतको फैसला भएको मितिसम्मको कुल सेवा अवधि गणना गरी त्यसमा थप एक महिना जोड्नुपर्नेछ। त्यसपछि हाल सोही स्तरको पदमा कार्यरत श्रमिकले प्राप्त गरिरहेको पारिश्रमिकलाई आधार मानी प्रत्येक वर्षको सेवा अवधिबापत एक महिनाको तलबका दरले हुन आउने रकम एकमुष्ट क्षतिपूर्तिका रूपमा भुक्तानी गर्न परमादेश जारी गरिएको छ। सर्वोच्चले श्रम अदालतको पुनर्बहाली नगर्ने निर्णयलाई भने कायम राखेको छ। यससँगै बर्खास्तगी गैरकानुनी ठहर भएको अवस्थामा पुनर्बहालीको सट्टा दिइने क्षतिपूर्ति श्रमिकको सेवा अवधिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित र न्यायोचित हुनुपर्ने सिद्धान्त स्थापित भएको छ। फैसलाले गैरकानुनी बर्खास्तगीबाट प्रभावित श्रमिकको क्षतिपूर्ति निर्धारणमा सेवा अवधिलाई महत्त्वपूर्ण आधार बनाएको छ। यसले श्रम ऐन, २०७४ को दफा १७२(२) अन्तर्गत उचित क्षतिपूर्तिको व्याख्या र प्रयोगमा समेत मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।