-
जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको विश्वमञ्चमा प्रष्टोक्ति।
-
महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव: नेपाल, भारत र चीनसहितको संयुक्त ‘हिमालय जलवायु लचिलोपन संयन्त्र’ (Himalaya Climate Resilience Mechanism) गठन गर्न औपचारिक आह्वान।
-
लजिस्टिक प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न: युद्धका लागि ७२ घण्टामा हतियार पुग्ने तर खाना र मलका लागि भत्किएको लजिस्टिक व्यवस्था भएको भन्दै विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण।
असोज ९, न्युयोर्क । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता हिमाली मुलुकले भोगिरहेको विनाश र संकटको जिम्मेवारी विश्व समुदायले लिनुपर्ने बताएका छन्। नेपाली समयअनुसार शुक्रबार बिहान न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा महासभालाई सम्बोधन गर्दै उनले विश्वलाई ‘हिमालयको चेतावनी’ गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरेका हुन्।
सम्बोधनको सुरुवातमै प्रधानमन्त्री शाहले केही साताअघि नेपालको पहाडी भूभागमा गएको विनाशकारी बाढी (जसलाई धेरैले ‘हिमालयको सुनामी’ भनिएको छ) को हृदयविदारक तस्बिर विश्वसामु राखे। झन्डै तीन वर्षअघि सगरमाथाको काखबाट संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले दिएको चेतावनीलाई विश्वका नेताहरूले पर्याप्त गम्भीरताका साथ नलिँदा आज नेपालले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको उनको भनाइ थियो।
“विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्ने नेपालले आज जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ,” प्रधानमन्त्री शाहले भने, “जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन, हिमनदी र बाढीहरूले राहदानी र भिसा बोकेर हिँड्दैनन्।”
हिन्दू-कुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको जीवन रक्षा प्रणाली भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले यसको संरक्षणका लागि कूटनीतिक रूपमा एक नयाँ प्रस्ताव अघि सार्नुभयो। उनले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु लचिलोपन संयन्त्र’ (Himalaya Climate Resilience Mechanism) स्थापना गर्न आह्वान गरे।
यस संयन्त्रमार्फत भू-उपग्रह (स्याटेलाइट) का तथ्याङ्क तथा विज्ञता साझा गर्ने, खतरनाक हिमनदी तालहरूको नियमित अनुगमन गर्ने, पूर्व चेतावनी प्रणाली सुदृढ गर्ने र विपद्का बेला सीमापार सहायता समन्वय गर्नुपर्ने उनले बताए।
विश्वव्यापी शासन प्रणाली र न्यायमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्री शाहले युद्ध सामग्रीको ढुवानी र आम नागरिकको आवश्यकताबीचको विभेदलाई कडा शब्दमा उजागर गरे।
“विश्वले युद्धका लागि त्रुटिरहित र अत्याधुनिक लजिस्टिक प्रणाली निर्माण गरेको छ, तर खाना र राहतका लागि भत्किएको लजिस्टिक प्रणाली बनाएका छौँ,” उनले भने, “७२ घण्टामा संसारको जुनसुकै कुनामा हतियार पुर्याउन सक्ने शक्तिले एक गरिब किसानलाई समयमै मल, बीउ र इन्धन उपलब्ध नगराउने कुनै बहाना हुन सक्दैन।”
विपद् व्यवस्थापन र जलवायु न्यायका लागि नेपालको तर्फबाट ६ वटा प्रमुख शब्दहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले औंल्याए:
राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण (विपद्पछिका तात्कालिक तथा भौतिक आवश्यकताहरू) र जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र लचिलोपन (संकटलाई स्थायी बन्न नदिने दीर्घकालीन संरचनात्मक न्याय) आदि हुन।
साथै, नोक्सान र क्षति कोष (Loss and Damage Fund) लगायतका वित्तीय संयन्त्रहरू कर्मचारीतन्त्रको भूलभुलैया बन्न नहुने र कमजोर देशहरूले सहयोग पाउन सास्ती भोग्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो।
सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालका युवाहरूको नयाँ लोकतान्त्रिक जनादेश र आकांक्षालाई उजागर गर्दै, विश्वव्यापी सहयोगमा देखिएका त्रुटिहरू सुधार गर्न र भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित पृथ्वी निर्माण गर्न बहुपक्षीयतामा दृढ विश्वासका साथ अघि बढ्न विश्व समुदायलाई आह्वान गरेका छन्।
