ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त

भाद्र २१, काठमाडौं ।
विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज भएको समाचारले एउटा संस्थाको प्रशासनिक अस्तित्व समाप्त भएको विषय मात्र उठाएको छैन। यसले राज्यको नियामक क्षमता, कानुनी प्रक्रियाको विश्वसनीयता, सरकारी निकायबीचको समन्वय र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका संवेदनशील पहिचानको प्रयोगबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। त्यसैले अब प्रश्न केवल ‘ग्रिन आर्मीको दर्ता खारेज भयो’ भन्नेमा सीमित रहनु हुँदैन। मूल प्रश्न हो—यस्तो संस्था कसरी दर्ता भयो, कसरी विभिन्न निकायको अनुमति वा स्वीकृतिको आधार प्राप्त गर्‍यो र कुन कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियाबाट यसका गतिविधि सञ्चालन हुन पुगे?
सार्वजनिक रूपमा आएका विवरणअनुसार ग्रिन आर्मी गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको थियो। यसको घोषित उद्देश्य वातावरण संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन, प्राथमिक उपचार तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम र परिचालन रहेको बताइएको छ। यी उद्देश्य आफैंमा आपत्तिजनक होइनन्। विपद् व्यवस्थापन, प्राथमिक उपचार र वातावरण संरक्षणमा नागरिक तथा सामाजिक संस्थाको सक्रिय सहभागिता आवश्यक पनि छ। तर कुनै संस्थाको उद्देश्य राम्रो हुनु मात्र त्यसले अपनाउने हरेक स्वरूप र गतिविधि स्वतः कानुनसम्मत भएको प्रमाण हुन सक्दैन।
विवादको मुख्य विषय यसको नाम, पोशाक र संगठनात्मक स्वरूप हो। ‘आर्मी’ शब्दको प्रयोग, नेपाली सेना वा अन्य वैधानिक सुरक्षा निकायसँग मिल्दोजुल्दो देखिन सक्ने पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न तथा ‘मार्शल’, ‘क्याडेट’जस्ता पद वा संरचनाको प्रयोगबारे सार्वजनिक रूपमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। यदि कुनै निजी, गैरसरकारी वा गैरनाफामूलक संस्थाको स्वरूपले आमनागरिकमा वैधानिक सुरक्षा निकायसँग भ्रम सिर्जना गर्न सक्छ भने त्यो विषय सामान्य प्रशासनिक सुविधा वा सामाजिक सेवाको नाममा बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
राज्यका सेना, प्रहरी तथा अन्य सुरक्षा निकायको पहिचान, पोशाक, चिह्न र संगठनात्मक संरचनाको विशेष कानुनी तथा संस्थागत महत्व हुन्छ। ती राज्यको वैधानिक अधिकार, जिम्मेवारी र कमाण्ड संरचनासँग जोडिएका हुन्छन्। त्यससँग मिल्दोजुल्दो पहिचान निजी संस्थाले कुन सीमा र कुन कानुनी आधारमा प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न स्पष्ट हुनुपर्छ। कानुनले अनुमति नदिएको वा अधिकारप्राप्त निकायको स्वीकृतिभन्दा बाहिरको गतिविधि भएको प्रमाणित भए त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ।
तर यहाँ अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ—कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई अनुसन्धान, प्रमाण र न्यायिक प्रक्रियाबिना ‘राष्ट्रघाती’ वा कुनै गम्भीर अपराधको दोषी घोषणा गर्नु कानुनी राज्यको सिद्धान्तअनुकूल हुँदैन। राष्ट्रहितविरुद्धको कसुर भएको हो वा होइन, कसले कानुन उल्लङ्घन गर्‍यो र कसको कति जिम्मेवारी छ भन्ने विषय भावनात्मक प्रतिक्रिया वा राजनीतिक आरोपबाट होइन, तथ्य र प्रमाणको परीक्षणबाट स्थापित हुनुपर्छ। त्यसैले ग्रिन आर्मी प्रकरणमा न पूर्वनिर्णय स्वीकार्य छ, न उन्मुक्ति।
दर्ता खारेज हुनु आफैंमा प्रश्नको अन्तिम उत्तर होइन। बरु यसले अघिल्ला सबै निर्णयमाथि कानुनी परीक्षणको आवश्यकता झन् बढाएको छ। यदि संस्था दर्ता गर्ने क्रममा कुनै कानुनी छिद्रको दुरुपयोग भएको थियो भने त्यसको जिम्मेवारी कसको? संस्थाले गलत वा अपूर्ण विवरण दिएको थियो कि थिएन? दर्ता गर्ने निकायले आवश्यक कानुनी परीक्षण गरेको थियो कि थिएन? संस्थाको नाम, उद्देश्य र भावी गतिविधिको प्रकृतिबारे पर्याप्त छानबिन भएको थियो कि थिएन?
त्यसपछि पोशाकको प्रश्न आउँछ। सैनिक वा सुरक्षा निकायसँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, चिह्न वा दर्ज्यानी संरचना प्रयोग गर्न अनुमति दिने कानुनी अधिकार कुन निकायसँग थियो? अनुमति वास्तवमै दिइएको हो भने त्यसको कानुनी आधार के थियो? स्वीकृति दिने निकायले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर निर्णय गरेको थियो कि थिएन? स्वीकृत पोशाक र संरचना अनुमति प्राप्त सीमाभित्र मात्र प्रयोग भए कि भएनन्? यस्ता प्रश्नको उत्तर फाइल, निर्णय, पत्राचार, सिफारिस, पोशाकको नमूना र सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाको परीक्षणबाट आउनुपर्छ।
यस प्रकरणमा संस्थाका सञ्चालकको मात्र होइन, राज्यका सम्बन्धित निकाय र निर्णयकर्ताको भूमिका पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ। कुनै संस्था विभिन्न सरकारी प्रक्रियाबाट दर्ता, अनुमति वा आबद्धता प्राप्त गर्दै अगाडि बढेको हो भने त्यस प्रक्रियामा संलग्न निकाय र पदाधिकारीको जिम्मेवारीको परीक्षण स्वाभाविक हुन्छ। तर अनुसन्धानमा तानिनु र दोषी ठहरिनु एउटै कुरा होइन। यही भिन्नतालाई सम्मान गर्नु आवश्यक छ।
कसैले जानीजानी गलत विवरण दिएको हो भने उसले त्यसको कानुनी परिणाम भोग्नु नै पर्छ। कसैले अधिकारक्षेत्र मिचेर वा कानुनविपरीत अनुमति दिएको प्रमाणित भए सम्बन्धित पदाधिकारी पनि जवाफदेही हुनु नै पर्छ। कसैले जिम्मेवार पदमा बसेर अधिकारको दुरुपयोग, मिलेमतो वा अन्य गैरकानुनी उद्देश्यका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रमाणित भए कारबाही झन् गम्भीर र कडा हुनै पर्छ, यो कुरा कानुनमा नै स्पस्ट ब्यवस्था छ । तर प्रशासनिक त्रुटि, कानुनी अस्पष्टता वा गलत व्याख्याका कारण निर्णय भएको हो भने पनि त्यसको तथ्यगत परीक्षण हुनुपर्छ र आवश्यक सुधारको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ।
यस घटनाले नेपालमा संस्थाको दर्ता र नियमन प्रणालीबीच समन्वयको प्रश्न पनि उठाएको छ। एउटा निकायमा दर्ता, अर्को निकायबाट अनुमति र अर्को निकायसँग आबद्धता प्राप्त गरेर कुनै संस्था संवेदनशील प्रकृतिको स्वरूपमा सञ्चालन हुन सक्छ भने राज्यका नियामक निकायबीच सूचना आदानप्रदान र साझा कानुनी मापदण्ड कति प्रभावकारी छन् भन्ने समीक्षा आवश्यक छ। एउटा सरकारी निकायले कानुनी वा प्रशासनिक रूपमा स्वीकार गरेको विषयलाई अर्को निकायले पछि प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था आउनु नियामक प्रणालीकै कमजोरीको संकेत हुन सक्छ।
त्यसैले यस प्रकरणलाई एउटा संस्थाको मात्र गल्तीका रूपमा सीमित गर्नु पर्याप्त हुनेछैन। राज्यले आफ्नो प्रणालीभित्र कहाँ कमजोरी भयो, कुन कानुनी प्रावधान अस्पष्ट थियो, कसले कुन आधारमा निर्णय गर्‍यो र भविष्यमा यस्तै प्रकृतिको संस्था वा गतिविधि रोक्न के सुधार आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्छ।
अब आवश्यक कुरा निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित छानबिन हो। सम्बन्धित निकायले ग्रिन आर्मीको दर्तासम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख, नाम र उद्देश्य स्वीकृतिको आधार, पोशाक र चिह्नसम्बन्धी पत्राचार तथा अनुमति, तालिमको स्वरूप, संगठनात्मक संरचना र वास्तविक परिचालनको विवरण परीक्षण गर्नुपर्छ। अनुसन्धानले संस्थाले आफ्नो घोषित उद्देश्यभित्र काम गरेको थियो कि थिएन, अनुमति प्राप्त सीमाभन्दा बाहिर गएको थियो कि थिएन र राज्यको सुरक्षा संरचनासँग भ्रम सिर्जना हुने गरी कुनै गतिविधि गरेको थियो कि थिएन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ।
प्रमाणले कसुर देखाए जो कोहिलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ चाहे ति संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारी हुन वा अधिकारको दुरुपयोग गर्ने,  गैरकानुनी निर्णयमा संलग्न हुने सरकारी पदाधिकारीमाथि नै किन नहुन ! तर प्रमाणबिना सार्वजनिक दबाब वा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा कसैलाई दोषी बनाइनु चाहिँ हुँदैन। मैले बुझेको कानुनी राज्यको कर्तव्य र मर्म यही हो।
ग्रिन आर्मीको दर्ता खारेजलाई यस्ता प्रकारको  प्रकरणको अन्त्य  मान्य होइन, यसलाई जवाफदेहिताको सुरुवात भनेर  मान्नुपर्छ। दर्ता खारेज गरेर फाइल बन्द गर्नु सजिलो हुन्छ; तर राज्यको जिम्मेवारी फाइल बन्द गर्नु मात्र होइन, गलत भए त्यसको कारण पत्ता लगाउनु र जिम्मेवारलाई जवाफदेही बनाउनु पनि हो।
त्यसैले यस प्रकरणमा राज्यले स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ कि कसैले पनि सामाजिक सेवाको नाममा कानुनी सीमारेखा उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन, र कानुनी प्रक्रियाको नाममा गैरकानुनी गतिविधिलाई संरक्षण पनि दिन पाइँदैन। जसले कानुन उल्लङ्घन गरेको छ, उसले आफ्नो पहुँच, पद वा संस्थागत हैसियतका आधारमा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। तर जसको कसुर प्रमाणित भएको छैन, उसलाई अनुसन्धानअघि नै दोषी घोषणा पनि गर्न हुँदैन।
न उन्मुक्ति, न पूर्वनिर्णय: ग्रिन आर्मी प्रकरणमा यही नै कानुनी न्यायको सही बाटो हो। सबैलाई चेतना भया ।