पुनर्स्थापनामा केन्द्रित सरकार, ९३९ शव फेला

काठमाडौँ, भदौ १६ गते । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार, राहत र उपचारसँगै दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको तयारीलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताउनुभएको छ।

सोमबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रभावित नागरिकको सङ्ख्या तथा बाढीबाट भएको भौतिक क्षतिको विवरण सङ्कलन सुरु भइसकेको बताउनुभयो। प्रभावित नागरिकलाई सामान्य जीवनमा फर्काउन आवश्यक आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

बाढीबाट ज्यान गुमाएका तथा पहिचान खुल्न नसकेका व्यक्तिको शव कानुनबमोजिम वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गरी व्यवस्थापन भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले स्पष्ट पार्नुभएको छ।

“हजारौँ नागरिकले घर, परिवार, प्रियजन र जायजेथा गुमाउनुभएको छ। उहाँहरूले भोग्नुभएको पीडा सरकारले बुझेको छ,” उहाँले भन्नुभएको छ, “उहाँहरूको पीडामा मलम लगाउँदै पुनर्स्थापनामार्फत सामान्य जनजीवनमा फर्काउनु अबको बाटो हो। मानसिक र शारीरिक रूपमा सशक्त बनाउँदै पुनर्स्थापनाका लागि सरकार लाग्नेछ।”

रसुवाको भोटेकोशीमा बाढी आएको छैटौँ दिनसम्म सरकार खोज, उद्धार, उपचार, राहत तथा प्रभावित नागरिकको सुरक्षित व्यवस्थापनमा सक्रियतापूर्वक जुटिरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभएको छ।

विपद् व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकारलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिएको साथ महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले मित्रराष्ट्र, स्वदेशी तथा विदेशी सङ्घसंस्था, सञ्चारमाध्यम र अन्य सरोकारवालाबाट प्राप्त सहयोगको प्रशंसा गर्नुभयो।

खोज, उद्धार, उपचार तथा राहत कार्यमा अग्रपङ्क्तिमा खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सञ्चारकर्मी, विभिन्न निकायका पदाधिकारी, स्वयंसेवक संस्था तथा आमनागरिकको उहाँले प्रशंसा गर्नुभएको छ।

भोटेकोशीको बाढी सामान्य प्रकृतिको नभई हिमालय क्षेत्रमा हिउँचट्टानको हिमपहिरोबाट सिर्जित यस क्षेत्रकै ठूलो विपत्ति भएको उहाँको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनसँगै हिमाली क्षेत्रमा प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष थप प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।

बाढीबाट मृत्यु भएका तथा पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिको शव ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८३’ बमोजिम वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाएर व्यवस्थापन भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभएको छ।

पहिचान हुन नसक्ने अवस्थामा भेटिएका शवको डीएनएसहित पहिचानमा सहयोग पुग्ने अन्य आवश्यक प्रमाण तथा आधार सुरक्षित राखेर मात्र सरकारले व्यवस्थापन गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

अहिलेसम्म बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट ९३९ जनाको शव फेला परेको जनाइएको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको सहयोगमा शव व्यवस्थापन भइरहेको छ भने पहिचान भएका शव आफन्तको जिम्मा लगाउने कार्य जारी रहेको बताइएको छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अवरुद्ध विद्युत् सेवा पुनर्स्थापनाको काम पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ। रसुवाको कालिकास्थान, नौकुण्डका केही भाग, गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर ५ र ६ का केही क्षेत्र तथा सदरमुकाम धुन्चेसहित करिब ३० प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुगेको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिनुभयो।

आमाछोदिङ गाउँपालिकाका केही क्षेत्रमा सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाबाट छुट्टै प्रणालीमार्फत विद्युत् सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ। जिल्लाका अन्य प्रभावित क्षेत्रमा घरायसी सोलारमार्फत विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन पाँच सय थान पोर्टेबल सोलार पठाइएको जनाइएको छ।

यस्तै, धादिङको पृथ्वी राजमार्ग आसपासका गजुरी, आदमघाट, मलेखु, जहरेदेखि मौवाखोलासम्मका प्रभावित क्षेत्रमा आदमघाटका केही भागबाहेक करिब ९८ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुनर्स्थापना भइसकेको छ। आगामी दुई दिनभित्र सम्पूर्ण क्षेत्रमा विद्युत् सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभयो।

बाढी प्रभावित अधिकांश क्षेत्रमा सञ्चार सेवा पनि पुनर्स्थापना भइसकेको छ। नेपाल टेलिकमका १२० मध्ये ११० वटा बीटीएस र एनसेलका ७८ मध्ये ७५ वटा टावरबाट सेवा सञ्चालनमा आएको जनाइएको छ।

सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धारसँगै राहत सङ्कलन र वितरणलाई निरन्तरता दिएको छ। काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न स्थानबाट प्राप्त राहत सामग्री सङ्कलन गरी प्रभावित नागरिकसम्म पुर्‍याउने काम भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिनुभयो।

भारत, चीन, अमेरिका, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, जापान, स्विट्जरल्यान्ड र अस्ट्रेलियालगायत मित्रराष्ट्रबाट सहयोग प्राप्त भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

अहिलेसम्म रसुवा र नुवाकोटका २७ वटा वितरण केन्द्रमार्फत तीन हजार ६९६ जना प्रभावित नागरिकलाई राहत वितरण गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सोमबार मध्याह्नसम्म पाँच अर्ब ८७ करोड ९२ लाख २३ हजार ८४२ रुपैयाँ जम्मा भएको जनाइएको छ। त्यसैगरी हिमालयन र लक्ष्मी बैङ्कमा ३१ लाख ९३ हजार २३८ अमेरिकी डलर सहयोग रकम जम्मा भएको बताइएको छ।

यसैबीच, नेपाली सेनाले विभिन्न जलविद्युत् परियोजनाबाट हालसम्म २७९ जनाको उद्धार गरेको छ। बाढी प्रभावित आयोजनाका सुरुङ तथा अन्य सम्भावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार कार्य अझै जारी रहेको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिनुभएको छ।