काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ। वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो। कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग तथा सरकारी निकायलाई परिपत्र जारी गर्दै कर्मचारीको मनोनयन गर्नुअघि नै वैदेशिक भ्रमणका लागि पूर्वस्वीकृति लिन निर्देशन दिएको छ।

पूर्वस्वीकृतिबिना हुने वैदेशिक भ्रमण तथा कर्मचारीको मनोनयनलाई रोक्ने गरी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण, तालिम, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला वा सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किएका कर्मचारीले त्यहाँ हासिल गरेको ज्ञान, सीप र असल अभ्यास कार्यालयका अन्य कर्मचारीसँग अनिवार्य रूपमा आदानप्रदान गर्नुपर्नेछ।

परिपत्रअनुसार वैदेशिक भ्रमणबाट फर्किएर कार्यालयमा हाजिर भएको पाँच दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीले सहकर्मीबीच सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान गर्नुपर्नेछ।