काठमाडौं, ३ भदौ । सर्वोच्च अदालतले चेक अनादर (चेक बाउन्स) सम्बन्धी पुराना मुद्दामा पाँच वर्षकै हदम्याद कायम रहने व्याख्या गरेको छ। बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनमा भएको संशोधनपछि चेक बाउन्ससम्बन्धी पुराना विवादमा हदम्याद घटेर एक वर्ष कायम भएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल रहेको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता राजकुमार सुवाल र सागर अधिकारीले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिट खारेज गर्दै विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ खारेज नभएको र त्यसअन्तर्गत सिर्जित हकहरू सुरक्षित रहने स्पष्ट गरेको छ।न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको रायमा अन्य चार न्यायाधीश सहमत भएका छन्। फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।फैसलाअनुसार २०८३ असार १० गतेपछि चेक अनादर भएका घटनामा एक वर्षे हदम्याद लागू हुनेछ भने त्यसअघि नै चेक अनादर भइसकेका घटनामा विनिमय अधिकारपत्र ऐनअन्तर्गत पाँच वर्षे हदम्याद कायम रहनेछ।

के थियो हदम्यादको विवाद?

सरकारले बैंकिङ कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२ मार्फत चेक अनादरसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको थियो। यसअघि विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अन्तर्गत चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्न चेक अनादर भएको मितिले पाँच वर्षसम्म समय पाउने व्यवस्था थियो।संशोधनपछि चेक अनादरलाई बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनअन्तर्गत ल्याइयो। संशोधित व्यवस्थाले खातामा पर्याप्त रकम नभएको वा रकम नै नभएको अवस्थामा चेक जारी गर्नुलाई कसूर माने पनि मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद एक वर्ष कायम गर्‍यो। यसले संशोधनअघि चेक अनादर भएका तर एक वर्ष नाघिसकेका र पाँच वर्ष नपुगेका पीडितहरू प्रभावित हुने भन्दै रिट निवेदकहरूले कानुनी उपचारको बाटो बन्द भएको दाबी गरेका थिए।

सर्वोच्चको व्याख्या:

सर्वोच्च अदालतले नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ लाई आधार बनाउँदै कुनै कानून खारेज वा संशोधन हुँदैमा त्यसअन्तर्गत पहिले नै प्राप्त भइसकेको हक वा सिर्जना भएको दायित्व स्वतः समाप्त नहुने व्याख्या गरेको छ।अदालतका अनुसार विनिमय अधिकारपत्र ऐनको दफा १०७क खारेज भए पनि सोही ऐनको दफा १०८ मा रहेको पाँच वर्षे हदम्यादको व्यवस्था कायम रहेको छ।त्यसैले विनिमय अधिकारपत्र ऐन लागू रहेको समयमा चेक अनादर भएका घटनामा सोही ऐनअन्तर्गत प्राप्त हक सुरक्षित रहने र पाँच वर्षभित्र कानुनी उपचार खोज्न सकिने अदालतको निष्कर्ष छअदालतले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनमा रहेको एक वर्षे हदम्याद नयाँ कानूनअन्तर्गत दायर हुने मुद्दामा मात्र आकर्षित हुने स्पष्ट पारेको छ।

‘कानुनी शून्यता’ नरहेको सर्वोच्चको ठहर:

निवेदकहरूले कानून संशोधनपछि पाँच वर्षे हदम्याद घटेर एक वर्षमा सीमित हुँदा एक वर्ष नाघेका तर पाँच वर्ष नपुगेका पीडितहरू उपचारविहीन हुने र कानुनी शून्यता सिर्जना हुने दाबी गरेका थिए। तर सर्वोच्चले कानून संशोधन हुँदैमा पुरानो कानूनअन्तर्गत हदम्याद बाँकी रहेका व्यक्तिहरू उपचारविहीन नहुने ठहर गरेको छ। अदालतका अनुसार विनिमय अधिकारपत्र ऐन र बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनको प्रकृति तथा उद्देश्य फरक भएकाले नयाँ ऐनको एक वर्षे हदम्यादलाई पुरानो कानूनअन्तर्गत पहिले नै सिर्जना भइसकेको पाँच वर्षे हदम्यादमा प्रतिकूल रूपमा लागू गर्न मिल्दैन। सर्वोच्चले हदम्याद कति राख्ने भन्ने विषय विधायिकाको नीतिगत तथा विधायिकी बुद्धिमत्ताको विषय भएको र प्रस्तुत व्यवस्थाले नागरिकको संवैधानिक हक उल्लंघन नगरेको पनि स्पष्ट गरेको छ।

पुराना र नयाँ चेक बाउन्समा फरक व्यवस्था:

फैसलापछि चेक बाउन्ससम्बन्धी हदम्यादका विषयमा रहेको अन्योल हटेको छ। २०८३ असार १० गतेअघि चेक अनादर भएका घटनामा विनिमय अधिकारपत्र ऐनअन्तर्गत पाँच वर्षभित्र मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ। त्यसपछि चेक अनादर भएका घटनामा भने बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनअन्तर्गत एक वर्षे हदम्याद लागू हुनेछ। यसरी सर्वोच्चको फैसलाले कानून संशोधनका कारण पहिले नै सिर्जना भइसकेको कानुनी हक र बाँकी रहेको हदम्याद स्वतः समाप्त नहुने महत्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ।