मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसनले सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउँदैछः आइजीपी कार्की

काठमाडौँ, साउन २७ गते। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सामाजिक सञ्जालबाट फैलिने गलत सूचना, भ्रामक सूचना, डिपफेक र हेट स्पिचले सामाजिक सद्भाव तथा नागरिकबीचको सुसम्बन्धमा चुनौती थपेको बताउनुभएको छ।

उहाँका अनुसार मुलुकको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्था अहिले सामान्य रहे पनि शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्‍याएर फाइदा लिन खोज्ने आपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू बेलाबखत सक्रिय हुने गरेका छन्। त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीलाई रणनीतिक रूपमा परिचालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो।

महानिरीक्षक कार्कीले सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार प्रयोगबारे विद्यालय तहदेखि नै सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। समाजलाई सेवावाद, कर्मवाद र हार्दिकतातर्फ लैजान नागरिक, समुदाय र प्रहरीबीचको साझेदारी आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ।

सुनसरीमा देखिएको घटनालाई उल्लेख गर्दै उहाँले धार्मिक सद्भाव र नागरिकबीचको सुसम्बन्ध जोगाउन सुरक्षा निकाय मात्र पर्याप्त नहुने बताउनुभयो। राजनीतिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक नेतृत्वसहित समाजका सबै तह र तप्काले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ। राजनीति र संस्कृतिको सदाचारपूर्ण सङ्गमबाट यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो।

प्रहरीमाथि हुने गालीगलौज तथा दुर्व्यवहारलाई नागरिकका असन्तुष्टिका रूपमा बुझेर प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रहरीबाट भने नागरिकमैत्री, शिष्ट र समान व्यवहार हुनुपर्ने बताउनुभयो। कानुन सबै नागरिकमा समान रूपमा लागू हुनुपर्ने र ‘प्रिन्सिपल अफ इनोसेन्स’का आधारमा प्रहरी अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

प्रहरी सेवाप्रति आकर्षण घट्नु र कर्मचारीले राजीनामा दिने प्रवृत्तिबारे महानिरीक्षक कार्कीले सेवा–सुविधा, जोखिमपूर्ण भत्ता, बिदा, बासस्थान तथा कार्यस्थल सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो। दक्ष प्रहरी जनशक्ति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने भएकाले उनीहरूलाई सेवामा टिकाइराख्न सुधारका प्रयास भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

नेपाल प्रहरीका धेरै एकाइ अझै भवनविहीन रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले स्वीकृत दरबन्दीका दुई हजार ६६० प्रहरी एकाइ र नागरिकको मागअनुसार स्थापना गरिएका ९७० अस्थायी प्रहरी चौकीमध्ये धेरैलाई आधारभूत पूर्वाधारको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। हाल २८५ प्रहरी भवन अत्यन्त जीर्ण र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीअनुसार प्रहरीको कार्यशैली पनि परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कार्कीले नयाँ कार्यसम्पादन सूचकमार्फत प्रहरी कमान्डरको नियमित मूल्याङ्कन र मासिक ‘रिपोर्ट कार्ड’ प्रणाली लागू गरिएको बताउनुभयो। साथै नागरिकले प्रहरी कार्यालय धाउन नपरोस् भनेर ‘नेपाल पुलिस एप’मार्फत घरबाटै निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

प्रविधिजन्य तथा आर्थिक अपराध बढ्दै गएकाले विशिष्ट प्राविधिक जनशक्ति विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रणका लागि इन्टरपोल तथा विभिन्न मुलुकका प्रहरी निकायसँग सहकार्य र समन्वय भइरहेको बताउनुभयो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

यूएईविरुद्ध पनि नेपालको कमजोर ब्याटिङ, १५३ रनमै अलआउट

  २०८३ कार्तिक २२ गते काठमाडौं । एसीसी यू–१९ एसिया कप क्रिकेटमा नेपालले संयुक्त अरब

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपबारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण

कार्तिक  १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

समाचारप्रति सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण, निष्पक्ष छानबिन गर्न आग्रह

१६ कात्तिक २०८३, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर