सरकारी निवेदनमा अब एकरूप ढाँचा

काठमाडौँ, साउन २७ गते । सरकारले सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता कायम गर्दै सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गरी देशभरका सरकारी निकायमा कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको हो।

मार्गदर्शन लागू भएपछि सरकारी सेवा लिन विभिन्न कार्यालयमा पेश गरिने निवेदनको ढाँचा एकरूप हुने र सेवाग्राहीले कार्यालयपिच्छे फरक ढाँचामा निवेदन लेख्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।सरकारले निवेदन प्रक्रियालाई क्रमशः डिजिटल माध्यममा समेत रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आवेदनहरू डिजिटल ढाँचामा उपलब्ध हुने भएकाले आगामी दिनमा सरकारी सेवा अनलाइन तथा मोबाइल एपमार्फत लिन सहज हुने विश्वास गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई निवेदन तयार पार्न हुने झन्झट घटाउनुका साथै कार्यालय परिसरमा शुल्क लिएर अनधिकृत रूपमा निवेदन लेखिदिने वा सेवा सहजीकरण गर्ने प्रवृत्तिलाई समेत निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका प्रमुखलाई तोकिएको छ। सरकारका अनुसार यसबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह थप सरल, सहज, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बन्नेछ।