सामाजिक सञ्जालमा मानहानि र गाली–बेइज्जती गरे कानुनी कारबाही हुने सरकारको स्पष्टोक्ति

काठमाडौं, साउन २६  । सरकारले सामाजिक सञ्जाल वा अन्य कुनै माध्यमबाट कसैको प्रतिष्ठा, इज्जत वा चरित्रमा आँच पुर्‍याउने गरी सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरे कानुनी कारबाही हुने स्पष्ट पारेको छ।कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘आफ्नो कानुनबारे जान्नुहोस्’ अभियानअन्तर्गत गाली तथा बेइज्जतीसम्बन्धी कानुनी प्रावधानबारे सर्वसाधारणलाई सचेत गराएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार कसैलाई होच्याउने वा अपमान गर्ने नियतले बोली वा वचनबाट अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्नु ‘गाली’ मानिन्छ। त्यस्तै, कुनै व्यक्तिको इज्जत, चरित्र, आचरण वा ख्यातिमा आँच पुग्ने गरी आरोप लगाउनु वा त्यस्तो आरोपको प्रचार–प्रसार गर्नु ‘बेइज्जती’ अन्तर्गत पर्छ।मृत व्यक्तिको सम्बन्धमा परिवार वा नातेदारको भावनामा चोट पुग्ने गरी आरोप लगाउने वा त्यस्तो सामग्री प्रचार–प्रसार गर्ने कार्यसमेत बेइज्जतीको दायरामा पर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा आधारहीन आरोप तथा आपत्तिजनक सामग्री फैलाउने क्रम बढिरहेको भन्दै मन्त्रालयले प्रयोगकर्तालाई सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ।मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक स्थान वा अन्य कुनै माध्यमबाट कसैलाई अपमान गर्ने, आधारहीन आरोप लगाउने वा प्रतिष्ठामा हानि पुग्ने सामग्री फैलाउने कार्य कानुनी कसूर हुन सक्ने जनाएको छ।

मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३०५ देखि ३०८ सम्म गाली तथा बेइज्जतीसम्बन्धी व्यवस्था रहेको जनाएको छ। कसूरको प्रकृति र अवस्था हेरी कानुनमा सजाय तथा जरिबानाको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।मन्त्रालयले नागरिकलाई संविधानप्रदत्त विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा अरूको सम्मान, प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच नपुग्ने गरी जिम्मेवार र मर्यादित रूपमा प्रस्तुत हुन आग्रह गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि सांसद एकमत

काठमाडौँ, भदौ ३० गते । महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा तथा साइबर अपराध

भदौ २३–२४ को घटनाबारे गहिरो अनुसन्धान आवश्यक, विदेशी जासुसी संलग्नताको आशंका :रविन्द्र मिश्र

काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन तथा त्यस क्रममा भएका हिंसात्मक घटनालाई

क्यासिनो एसोसिएसनद्वारा भोटेकोशी बाढीपीडितलाई ८५ लाख २३ हजार सहयोग

काठमाडौँ, भदौ २२ गते । नेपाल क्यासिनो एसोसिएसनले भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि ८५ लाख २३ हजार

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज

एआई एजेन्टले विकीमार्फत सहकार्य गरेको खुलासा

काठमाडौँ, २१ भदौ । ओपनएआईसँग सम्बन्धित मानिएका स्वायत्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एजेन्टले आपसमा सञ्चार र

सेना राजनीतिक विवादमा मुछिनु दुःखद् : ओली

  काठमाडौं, भदौ १९ गते । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले