सामाजिक सञ्जालमा मानहानि र गाली–बेइज्जती गरे कानुनी कारबाही हुने सरकारको स्पष्टोक्ति

काठमाडौं, साउन २६  । सरकारले सामाजिक सञ्जाल वा अन्य कुनै माध्यमबाट कसैको प्रतिष्ठा, इज्जत वा चरित्रमा आँच पुर्‍याउने गरी सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरे कानुनी कारबाही हुने स्पष्ट पारेको छ।कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘आफ्नो कानुनबारे जान्नुहोस्’ अभियानअन्तर्गत गाली तथा बेइज्जतीसम्बन्धी कानुनी प्रावधानबारे सर्वसाधारणलाई सचेत गराएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार कसैलाई होच्याउने वा अपमान गर्ने नियतले बोली वा वचनबाट अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्नु ‘गाली’ मानिन्छ। त्यस्तै, कुनै व्यक्तिको इज्जत, चरित्र, आचरण वा ख्यातिमा आँच पुग्ने गरी आरोप लगाउनु वा त्यस्तो आरोपको प्रचार–प्रसार गर्नु ‘बेइज्जती’ अन्तर्गत पर्छ।मृत व्यक्तिको सम्बन्धमा परिवार वा नातेदारको भावनामा चोट पुग्ने गरी आरोप लगाउने वा त्यस्तो सामग्री प्रचार–प्रसार गर्ने कार्यसमेत बेइज्जतीको दायरामा पर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा आधारहीन आरोप तथा आपत्तिजनक सामग्री फैलाउने क्रम बढिरहेको भन्दै मन्त्रालयले प्रयोगकर्तालाई सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ।मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक स्थान वा अन्य कुनै माध्यमबाट कसैलाई अपमान गर्ने, आधारहीन आरोप लगाउने वा प्रतिष्ठामा हानि पुग्ने सामग्री फैलाउने कार्य कानुनी कसूर हुन सक्ने जनाएको छ।

मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३०५ देखि ३०८ सम्म गाली तथा बेइज्जतीसम्बन्धी व्यवस्था रहेको जनाएको छ। कसूरको प्रकृति र अवस्था हेरी कानुनमा सजाय तथा जरिबानाको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।मन्त्रालयले नागरिकलाई संविधानप्रदत्त विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा अरूको सम्मान, प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच नपुग्ने गरी जिम्मेवार र मर्यादित रूपमा प्रस्तुत हुन आग्रह गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

काठमाडौंमा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा पत्रकारिता सम्मेलन सुरु

 साउन २५, काठमाडौं  ।  काठमाडौंमा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा पत्रकारिता सम्मेलन सोमबारदेखि सुरु भएको छ। सम्मेलनमा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सम्बन्धविच्छेदको मिलापत्र : मुद्दाको अन्त्य मात्र होइन, जिम्मेवार नयाँ जीवनको कानुनी सुरुवात

– अधिवक्ता तारानिधि पन्त नेपालमा सम्बन्धविच्छेदका घटना निरन्तर बढिरहेका छन्। केही दशकअघि समाजमा दुर्लभ मानिने

मानव अधिकार आयोगले आरोपित ठहर गरेका व्यक्तिलाई चोख्याउन खोजिएको कांग्रेसको आरोप

काठमाडौं, साउन २० गते । नेपाली कांग्रेसले सरकारले मानव अधिकार आयोगबाट भदौ २३–२४ का घटनामा

अब नेपाललाई ‘शत्रु’ होइन, ‘साझा भविष्य’ निर्माण गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ

गणेश यादवको मृत्यु एउटा परिवारको शोक मात्र होइन। त्यो नेपालको लोकतन्त्र, समाज र राज्यका लागि