काठमाडौँ, भदौ ३० गते । महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा तथा साइबर अपराध नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि राज्यका संयन्त्रलाई प्रभावकारी र क्रियाशील बनाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू एकमत भएका छन् । यस विषयमा प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षका सांसदको समर्थनसहित सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेकपा (एमाले) की संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक नीता घतानी प्रस्तावक रहेको प्रस्तावमा विभिन्न दलका सांसदहरूले समर्थन जनाएका छन् । प्रस्तावलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी श्रद्धा कुँवर, नेपाली कांग्रेसकी रेनुका काउचा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका बलावती शर्मा र पार्वती विक, श्रम संस्कृति पार्टीकी अम्बिका देवी सङ्ग्रौला तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी संसदीय दलकी सचेतक खुश्बु ओलीले समर्थन गरेका छन् । प्रस्तावमा बलात्कार, यौन हिंसा तथा साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पीडितको सुरक्षा तथा पुनर्स्थापना र शीघ्र न्याय सुनिश्चित गर्न राज्यका सम्बन्धित संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
नेपालको संविधानले नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रता र समानताको हकका साथै बालबालिका तथा महिलाको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै प्रस्तावमा व्यवहारमा महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसा र शोषणका घटना निरन्तर देखिनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको जनाइएको छ ।बालिका तथा किशोरीमाथि हुने यौन अपराधले उनीहरूको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य र भविष्यमा दीर्घकालीन असर पार्ने तथा डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै साइबर बुलिङ, चरित्रहत्या र गोपनीयतामाथिको आक्रमणजस्ता नयाँ प्रकृतिका अपराध बढिरहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
प्रस्तावमा गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सम्बन्धित मन्त्रालयका रूपमा तोकिएको छ ।प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार सार्वजनिक महत्वका विषयमा राय, सिफारिस, सन्देश वा निर्देशन दिन तथा सरकारको कुनै नीति वा कार्यप्रति समर्थन वा विरोध जनाउन सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्छ । प्रस्तावमाथि छलफलपछि स्वीकृत भएमा सभाले सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ ।
स्वीकृत सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सभाका सचिवले मन्त्रिपरिषद् तथा सम्बन्धित मन्त्रीसमक्ष पठाउने व्यवस्था छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रस्ताव कार्यान्वयनको प्रगति प्रत्येक तीन महिनामा सम्बन्धित समिति र संसद् सचिवालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ । त्यस्तै, पारित सङ्कल्प प्रस्तावको कार्यान्वयनको आवधिक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिनिधि सभाको सम्बन्धित विषयगत समितिले गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
असोज १८, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले प्रमाणीकरण भएका फैसलालाई विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी अभिलेखीकरण
जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य
असोज ८,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।दाहालकी
काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका
असोज, ३ काठमाडौं। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी
काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन तथा त्यस क्रममा भएका हिंसात्मक घटनालाई
