असार २०, २०८२, काठमाडौं ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने निजामती कर्मचारीहरूलाई अब पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गरिने भएको छ। हालसम्म नियुक्त भएका कर्मचारीहरूलाई पेन्सन र उपदान प्रदान गरिँदै आएकोमा अबदेखि नयाँ नियुक्तिहरूमा यो व्यवस्था अन्त्य हुँदैछ।
अर्थ मन्त्रालयले सो प्रणाली कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी तथा व्यवस्था मिलाउन सबै मन्त्रालयहरू, नियामक निकायहरू, सार्वजनिक संस्थानहरू, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई परिपत्रमार्फत निर्देशन दिएको छ।
साथै, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू नगरेको अवस्थामा उत्पन्न हुने कुनै पनि आर्थिक दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्न नपर्ने स्पष्ट पार्दै अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरूलाई सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।
मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।
काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा
साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित
बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो
सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४
