सेभिया (स्पेन), असार १६ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारको आवश्यकतामा विशेष जोड दिनुभएको छ। उहाँले सेभियामा आयोजित सिभिल सोसाइटी फोरमको प्लेनरी समापन सत्रलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा सम्बोधन गर्दै विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि वित्तीय लगानी, ऋण व्यवस्थापन तथा विकास सहायतामा नागरिक समाजको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत ‘विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’मा सहभागी हुन स्पेनको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले विकासशील राष्ट्रले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। साथै, उहाँले अझै अधुरा रहेका विकास एजेन्डाहरूको कार्यान्वयनका लागि नागरिक समाजले निरन्तर आवाज उठाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
“तपाईंहरू केवल सहभागी होइन, परिवर्तनका उत्प्रेरक र सशक्त आवाज पनि हो। तपाईंहरूको सक्रियता र वकालतले परिणाममुखी परिवर्तन ल्याउन योगदान दिन सक्छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो। “नेपाल सुशासन, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यमा प्रतिबद्ध रही समावेशीता, आवश्यकताको पहिचान र समानुपातिकताका आधारमा लगानी प्रवाह हुनु पर्ने मान्यतामा स्पष्ट छ। यस यात्रामा नागरिक समाजको वैश्विक साझेदारी र सहभागिता सराहनीय छ।”
उहाँले कसैलाई पछाडि नपार्ने, समतामूलक र दिगो भविष्य निर्माणका लागि सबैलाई संयुक्त प्रयास गर्न आह्वान गर्नुभयो।
कार्यक्रममा स्पेन सरकारका उपाध्यक्ष काल्भो पोयाटोसहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालन गर्दै समावेशी आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना तथा विकासका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा सबै पक्षले साझा दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा बल दिनुभयो।
सत्रको अन्त्यमा नागरिक समाजले पारित गरेको घोषणापत्रलाई उक्त सम्मेलनले स्वीकार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा
काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा
काठमाडौं जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध
अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
वैशाख १८, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा