अस्ट्रेलियाली प्रहरीद्वारा जासुसी आरोपमा चिनियाँ नागरिकविरुद्ध मुद्दा दायर

सिड्नी, साउन १९ गते। अस्ट्रेलियाली प्रहरीले एक चिनियाँ नागरिकविरुद्ध विदेशी सरकारको पक्षमा जासुसी गरेको आरोपमा ‘लापरबाहीपूर्ण विदेशी हस्तक्षेप’ सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ।

अस्ट्रेलियाली सङ्घीय प्रहरी (AFP) का सहायक आयुक्त स्टिफन नटका अनुसार ती महिलाले क्यानबेरास्थित ‘गुआन यिन सिट्टा बुद्धिस्ट एसोसिएसन’का गतिविधिबारे गोप्य रूपमा सूचना संकलन गरिरहेकी थिइन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा ती महिलाले आफू चीनको सार्वजनिक सुरक्षा ब्युरो (Public Security Bureau) को निर्देशनमा कार्य गरिरहेको स्वीकारेको प्रहरीको भनाइ छ।

“उक्त कार्य चीन सरकारको गुप्तचर उद्देश्य पूर्तिका लागि गरिएको भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि अभियोग दर्ता गरिएको हो,” सहायक आयुक्त नटले भने।

गत साता क्यानबेराका विभिन्न आवासीय क्षेत्रमा प्रहरीले छापा मारेर ती महिलालाई पक्राउ गरेको हो। छापाका क्रममा विभिन्न इलेक्ट्रोनिक उपकरणसहितका सामाग्री जफत गरिएका छन्। ती सामग्रीहरूमाथि फरेन्सिक परीक्षण भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

‘लापरबाहीपूर्ण विदेशी हस्तक्षेप’ सम्बन्धी अपराधमा दोषी ठहरिएमा अधिकतम १५ वर्षसम्मको जेल सजाय हुने प्रावधान छ।

रासस/एएफपी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व