देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।
सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने अभियान सुरु गरेको छ।

पहिलो चरणअन्तर्गत शनिबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अतिक्रमित घरटहरालगायत संरचना हटाउन थालिएको हो। सो क्रममा थापाथली, सिनामङ्गल–गैरीगाउँ र शान्तिनगर क्षेत्रमा नदी किनारका अवैध संरचना हटाइएको छ।

आइतबार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल को सहयोगमा सरकारी टोलीले मनोहरा नदी किनारका अतिक्रमित बस्ती हटाउने काम अघि बढाएको छ।

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण का विकास आयुक्त जानुका ढकालका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा जोखिमयुक्त बस्ती हटाइने र दोस्रो चरणमा भूमिहीनको पहिचान गरी वैकल्पिक बसोवासको व्यवस्था गरिनेछ।

अभियानका क्रममा काठमाडौँ महानगर क्षेत्रको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–८ गोठाटार (बुद्धचोक) र वडा नं ९ मनोहरा टोलका जोखिमपूर्ण बस्ती खाली गराउन थालिएको छ। प्रभावित नागरिकलाई सरसामान सार्न र ढुवानी गर्न सुरक्षाकर्मीले सहयोग गरिरहेका छन्।

प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म २१४ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका छन्। ती परिवारका लागि अस्थायी रूपमा होटलमा बसोवास र खानपानको व्यवस्था मिलाइएको जनाइएको छ।

उपत्यकाबाहिर पनि अभियान विस्तार गरिएको छ। रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–४ मा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाइएको छ भने नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा ‘गल्छी–रसुवागढी सडक योजना’ अन्तर्गत एक दर्जन सरकारी र ८६ निजी संरचना हटाइएको छ।

त्यस्तै, पर्साको गण्डक नहर क्षेत्रका अतिक्रमित संरचना पनि हटाइएको वीरगन्ज महानगरपालिका ले जनाएको छ।

यसैबीच, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की ले मनोहरा क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्दै विस्थापित नागरिकको व्यवस्थापनबारे जानकारी लिएका छन्।

अभियानका क्रममा शनिबार केही स्थानमा स्थानीयसँग सामान्य झडप हुँदा २२ सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए। आइतबार भने बस्ती हटाउने कार्य शान्तिपूर्ण रूपमा जारी रहेको जनाइएको छ।

उता मानवअधिकार एलायन्स ले वैकल्पिक व्यवस्थाविना सुकुमवासीलाई हटाउनु मानवअधिकारको दृष्टिले अनुचित हुने भन्दै प्रभावित समुदायसँग संवाद गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।