आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता

विश्व राज नेपाल

चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो काठमाडौँ । नेपालमा श्रमिक आपूर्ति (आउटसोर्सिङ) सम्बन्धी व्यवस्था मुख्यतः श्रम ऐन, २०७४ अन्तर्गत रहेको छ। उक्त ऐनले श्रमिकको अधिकार संरक्षण गर्दै श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ। कानुनअनुसार श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनीले अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिनुपर्ने र सोही इजाजतपत्रमा तोकिएको काममा मात्र श्रमिक परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था छ। साथै, कुनै संस्थाको मुख्य वा स्थायी काममा आउटसोर्सिङमार्फत श्रमिक राख्न नपाइने स्पष्ट प्रावधान रहेको छ। यस व्यवस्थाले श्रमिकका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा सुनिश्चित गरेको छ भने श्रमिकबाट कुनै पनि शुल्क वा कमिशन लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। इजाजतपत्र रद्द भए पनि श्रमिकले पाउनुपर्ने बाँकी तलब तथा सुविधा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।

कानुनले श्रमिक आपूर्तिकर्ता, मुख्य रोजगारदाता र सरकार तीनै पक्षको स्पष्ट जिम्मेवारी तोकेको छ। आपूर्तिकर्ताले समयमै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने, कार्यस्थलको सुरक्षा स्वास्थ्यको निगरानी गर्ने र कानुनी प्रावधानको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै, मुख्य रोजगारदाताले वैध इजाजतपत्र प्राप्त आपूर्तिकर्तामार्फत मात्र श्रमिक राख्नुपर्ने र श्रमिकको तलब, सुविधा तथा सुरक्षाको अन्तिम जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारतर्फबाट नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गरी उल्लङ्घन गर्ने कम्पनीमाथि इजाजतपत्र निलम्बन, खारेजी तथा जरिवाना गर्ने प्रावधान रहेको छ। वैध अनुमति बिना श्रमिक परिचालन गरिएमा मुख्य रोजगारदाता नै प्रत्यक्ष रोजगारदाता मानिने व्यवस्था समेत गरिएको छ। यद्यपि, कानुनी प्रावधान स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको श्रमिकहरूको गुनासो छ। विभिन्न आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूले श्रमिकलाई कानुनअनुसारको सेवा सुविधा नदिएको आरोप लागिरहेको छ।

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका विभिन्न कार्यालयहरूमा कार्यरत, श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीमार्फत नियुक्त गरिएका श्रमिकहरूले आफूहरू अन्यायमा परेको बताएका छन्। नाम नबताउने सर्तमा काठमाडौं स्थित एक सरकारी कार्यालयमा सुरक्षा श्रमिकका रूपमा कार्यरत एक श्रमिकका अनुसार, आफ्नो आपूर्तिकर्ता कम्पनीले श्रम ऐनले तोकेको तलब, बिदा, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान तथा ओभरटाइम लगायतका अन्य सेवा सुविधा उपलब्ध नगराएको बताएका छन्। उनका अनुसार आफ्ना गुनासाहरू सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता कम्पनी र मुख्य रोजगारदाता समक्ष राख्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको र उल्टै जागिरबाट निकालिदिने धम्कीसमेत सहनु परेको छ। यस सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायहरूले प्रभावकारी अनुगमन र श्रमिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।