हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन सुरु, सात रुग्ण उद्योगको मूल्याङ्कन अघि बढ्दै

काठमाडौँ, असार २३ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन सुरु भएको बताउँदै उद्योगको पुनःसञ्चालनलाई आयात प्रतिस्थापन, आत्मनिर्भरता प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना तथा औद्योगिक उत्पादन विस्तारसँग जोडेर अघि बढाइएको जानकारी दिनुभएको छ।राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले सातवटा रुग्ण सरकारी उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभयो।

उहाँले अन्तरमन्त्रालय तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउँदै निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि, उत्पादन तथा उत्पादकत्व विस्तार र रोजगारी सिर्जनाका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो।मन्त्री यादवका अनुसार लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुने अन्तिम चरणमा पुगेको छ। उक्त रणनीतिले निजी सम्पत्तिको संरक्षण, लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता तथा उद्योग प्रतिष्ठानलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले विगतका आन्दोलनका कारण बन्द तथा रुग्ण बनेका उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन छुट, सहुलियत र प्रोत्साहनका व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो।उहाँले रोजगार आबद्ध उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गत घोषणा गरिएका औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्न प्लट उपलब्ध गराई थप रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउनुभयो। देशभरका १० औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योग प्रतिष्ठानलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिसकेको उहाँको भनाइ थियो।

मन्त्री यादवले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जग्गा बहालबापत करिब रु ४३ करोड ५६ लाख बक्यौता असुल गरी वास्तविक उत्पादनमूलक उद्योगलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो।नेपालबाट भारततर्फ हुने चिया निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन भई प्रतिवेदन तयार भइरहेको र कूटनीतिक पहलपछि हाल निर्यात सहज रूपमा भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। चिया तथा अलैँचीको भण्डारण समस्या समाधान र बजार पहुँच विस्तारका लागि निजी क्षेत्रसँग लागत साझेदारीमा वेयरहाउस निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो।धान र गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत खरिद–बिक्री व्यवस्था निरन्तर सञ्चालन भइरहेको र आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यसलाई प्राथमिकता दिइएको उहाँको भनाइ थियो।

देशभित्र रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर विस्तार गर्न भगत सर्वजीत उद्यमशीलता, महिला उद्यमशीलता, व्यवसाय प्रवर्द्धन केन्द्र, राष्ट्रिय उद्यम सेवा तथा जेन–जी उद्यमशीलतालगायत कार्यक्रममार्फत सीप, प्रविधि र उद्यम प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री यादवले बताउनुभयो।नेपाली अर्गानिक उत्पादनको प्याकेजिङ, बजारीकरण तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको र आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यसलाई निरन्तरता दिइने उहाँले जानकारी दिनुभयो।स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि लगानी एक्सप्रेस नीति अवलम्बन गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले विदेशी लगानी स्वीकृतिको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण भइसकेको बताउनुभयो। एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमार्फत प्रदान गरिने सेवासमेत क्रमशः भर्चुअल माध्यममा विस्तार गरिँदै लगिएको उहाँको भनाइ थियो।

मन्त्री यादवले दैलेखको जलजले क्षेत्रमा प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार ११२.१ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यासको भण्डारण रहेको पुष्टि भएको उल्लेख गर्दै त्यसको उपयोगबाट २०० मेगावाट विद्युत्, दैनिक २२ टन युरिया मल तथा सवारी इन्धन उत्पादनको सम्भाव्यता देखिएको बताउनुभयो। यद्यपि व्यावसायिक उत्खननका लागि सडक, विद्युत्, खानेपानीलगायत पूर्वाधार विकास र ठूलो लगानी व्यवस्थापन मुख्य चुनौती रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।उहाँले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत वार्षिक सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, पाँच वर्षभित्र १०० अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र, १२ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना तथा स्वदेशमै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्नुभयो।

उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन, लगानी प्रोत्साहन, स्वदेशी उद्योगलाई सहुलियत, जोखिम वहन गर्न सक्षम युवालाई बिनाधितो कर्जा तथा व्यवसाय विस्तारमा सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाई आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सरकार केन्द्रित रहेको बताउनुभयो।