मापदण्डविपरीत शुल्क फिर्ता नगरे निजी विद्यालयमाथि कारबाही हुने

 

चैत २५, काठमाडौं ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत शुल्क असुली गरेका निजी विद्यालयलाई तत्काल शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। उक्त निर्देशन अवज्ञा गरेमा सम्बन्धित विद्यालयमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले गृह प्रशासन तथा स्थानीय तहहरूलाई समेत समन्वय गरी त्यस्ता विद्यालयमाथि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ। यसअघि चैत २२ गते नै मन्त्रालयले प्रचलित कानुन र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि भर्ना लिने तथा स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क असुल्ने कार्य रोक्न निर्देशन दिएको थियो।

तर, केही संस्थागत विद्यालयहरूले अझै पनि नियमविपरीत शुल्क लिने कार्य जारी राखेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले पुनः कडाइका साथ निर्देशन जारी गरेको हो। शिक्षा ऐन (संशोधन सहित), २०२८ को दफा १६६ (६) अनुसार गैरकानुनी रूपमा असुल गरिएको शुल्क सम्बन्धित विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाद्वारा जारी सूचनामा, “निर्देशन विपरीत कार्य गरेको पाइएमा शिक्षा ऐनको दफा १६६ (७) तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम थप कारबाही अघि बढाइनेछ,” उल्लेख गरिएको छ।

साथै, विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट आउने शुल्कसम्बन्धी गुनासोको व्यवस्थापन तथा सहजीकरणका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा सहायता कक्ष स्थापना गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रसुवा–भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ताको दाबी पेस गर्न दोस्रो सूचना जारी

काठमाडौँ, मङ्सिर ६ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले रसुवा–भोटेकोशी बाढीमा परी बेपत्ता

एकता र निर्वाचनको कसीमा एमालेको राष्ट्रिय भेला

मंसिर ३, २०८३, काठमाडौ । एकताबद्ध सन्देश र भावी चुनावी तयारीसँगै कार्यान्वयनको विश्वसनीयता नै यस

नयाँदिल्लीमा ‘नेपाल कलिङ’ : पर्यटन र हवाई सम्पर्कमार्फत द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउन मन्त्री पौडेलको जोड

काठमाडौँ, मङ्सिर ३ गते । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेल ‘गनेस’ले पर्यटन,

काठमाडौँमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना आउँदै

मंसिर ३, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक

स्थानीय चुनावलक्षित एमालेको राष्ट्रिय भेला हुँदै

२०८३ कात्तिक ३०,काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले आगामी मंसिर २ र ३ गते काठमाडौंमा राष्ट्रिय

सर्वोच्च अदालतमा चार न्यायाधीश नियुक्त

कार्तिक २७,काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा चार जनालाई नियुक्त गरेका छन्।