मापदण्डविपरीत शुल्क फिर्ता नगरे निजी विद्यालयमाथि कारबाही हुने

 

चैत २५, काठमाडौं ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत शुल्क असुली गरेका निजी विद्यालयलाई तत्काल शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। उक्त निर्देशन अवज्ञा गरेमा सम्बन्धित विद्यालयमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले गृह प्रशासन तथा स्थानीय तहहरूलाई समेत समन्वय गरी त्यस्ता विद्यालयमाथि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ। यसअघि चैत २२ गते नै मन्त्रालयले प्रचलित कानुन र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि भर्ना लिने तथा स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क असुल्ने कार्य रोक्न निर्देशन दिएको थियो।

तर, केही संस्थागत विद्यालयहरूले अझै पनि नियमविपरीत शुल्क लिने कार्य जारी राखेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले पुनः कडाइका साथ निर्देशन जारी गरेको हो। शिक्षा ऐन (संशोधन सहित), २०२८ को दफा १६६ (६) अनुसार गैरकानुनी रूपमा असुल गरिएको शुल्क सम्बन्धित विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाद्वारा जारी सूचनामा, “निर्देशन विपरीत कार्य गरेको पाइएमा शिक्षा ऐनको दफा १६६ (७) तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम थप कारबाही अघि बढाइनेछ,” उल्लेख गरिएको छ।

साथै, विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट आउने शुल्कसम्बन्धी गुनासोको व्यवस्थापन तथा सहजीकरणका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा सहायता कक्ष स्थापना गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत पाटनमा अब फैसला विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरिने

असोज १८, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले प्रमाणीकरण भएका फैसलालाई विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी अभिलेखीकरण

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

भरत दाहाललाई रिहा गर्न सर्वोच्चको परमादेश

 असोज ८,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।दाहालकी

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका

जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै भोटेकोशी बिपदमा ज्यान गुमाएका श्रमिकको स्मृतिमा जिफन्टद्वारा दीप प्रज्वलन

असोज, ३  काठमाडौं। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी

महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि सांसद एकमत

काठमाडौँ, भदौ ३० गते । महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा तथा साइबर अपराध