मापदण्डविपरीत शुल्क फिर्ता नगरे निजी विद्यालयमाथि कारबाही हुने

 

चैत २५, काठमाडौं ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत शुल्क असुली गरेका निजी विद्यालयलाई तत्काल शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। उक्त निर्देशन अवज्ञा गरेमा सम्बन्धित विद्यालयमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले गृह प्रशासन तथा स्थानीय तहहरूलाई समेत समन्वय गरी त्यस्ता विद्यालयमाथि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ। यसअघि चैत २२ गते नै मन्त्रालयले प्रचलित कानुन र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि भर्ना लिने तथा स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क असुल्ने कार्य रोक्न निर्देशन दिएको थियो।

तर, केही संस्थागत विद्यालयहरूले अझै पनि नियमविपरीत शुल्क लिने कार्य जारी राखेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले पुनः कडाइका साथ निर्देशन जारी गरेको हो। शिक्षा ऐन (संशोधन सहित), २०२८ को दफा १६६ (६) अनुसार गैरकानुनी रूपमा असुल गरिएको शुल्क सम्बन्धित विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाद्वारा जारी सूचनामा, “निर्देशन विपरीत कार्य गरेको पाइएमा शिक्षा ऐनको दफा १६६ (७) तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम थप कारबाही अघि बढाइनेछ,” उल्लेख गरिएको छ।

साथै, विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट आउने शुल्कसम्बन्धी गुनासोको व्यवस्थापन तथा सहजीकरणका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा सहायता कक्ष स्थापना गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

ओलीको अडान : ‘अहिले नेतृत्व छाड्दिनँ’

२०८३ साउन ३०, काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी कठिन परिस्थितिमा

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

संवैधानिक इजलास गठनमा बारको आपत्ति

 २९ साउन २०८३, काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा

पत्रकार किशोर श्रेष्ठको रिहाइ माग्दै पत्रकार महासंघको प्रदर्शन

काठमाडौं, २८ साउन — पत्रकार किशोर श्रेष्ठको बिनाशर्त रिहाइको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघले काठमाडौं

सरकारी निवेदनमा अब एकरूप ढाँचा

  काठमाडौँ, साउन २७ गते । सरकारले सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता