कारागार अनुगमनपछि मानवअधिकार आयोगको टिप्पणी : रवि लामिछानेको कोठामा दुई पंखा, तर झ्याल बन्द, झ्याल खोल्ने व्यवस्था मिलाउने कारागार प्रशासनको प्रतिबद्धता

रुपन्देही, साउन २६ — राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई राखिएको भैरहवा कारागारको सोमबार अनुगमन गरेका छन्। अनुगमनपछि उनीहरूले कारागारभित्र आधारभूत सुविधा अभाव रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।

आयोगकी प्रवक्ता लिली थापाले कारागारमा क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी राखिएको मुख्य समस्या रहेको बताइन्। उनका अनुसार, पर्याप्त संख्यामा शौचालय छैनन् र रहेका शौचालयहरूको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन।

रविलाई राखिएको ब्लकमा हावा पास हुने व्यवस्था न्यून रहेको थापाको भनाइ छ। उनले भनिन्, “उहाँ बस्ने कोठामा पंखा त छ, तर झ्यालहरू टालिएका रहेछन्। जेल प्रशासनले सुरक्षा कारण देखाएर यस्तो गरेको बताए। हाम्रो आग्रहपछि उनीहरूले झ्याल खोल्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।”

थापाले कोठाभित्र एयर कन्डिसन (एसी) नभएको पनि स्पष्ट पारिन्। साथै, अदालतको आदेश हुँदाहुँदै पनि रविलाई स्थानान्तरण नगरेको विषयमा आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताइन्। “यसबारे कारागार व्यवस्थापन विभागसँग छलफल गरिनेछ,” उनले भनिन्।

उनका अनुसार, कारागारमा पत्रपत्रिका नआउने भएकाले रवि लामिछाने उक्त सुविधाबाट पनि वञ्चित छन्।

इन्सेककी प्रतिनिधि रिमा बिसीले कोठाभित्र दुईवटा पंखा रहेको पुष्टि गरिन्। उनले भनिन्, “एउटा ठूलो फलामको पंखा र अर्को स्ट्यान्ड पंखा छ। तर झ्यालहरू खोलिएका छैनन्। प्रशासनले नजिकै घरहरू हुनु र सर्पदंशको सम्भावना देखाउँदै झ्यालहरू बन्द गरिएको बताएको छ। तर हामीले मोटो जाली वा डन्डी राखेर भए पनि झ्याल खोल्न सुझाव दियौँ, जसलाई उनीहरूले स्वीकार गरेका छन्।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व