परराष्ट्रमन्त्री भोलि भारत जाने : यस्तो छ मुख्य कार्यसूची

काठमाडौं,पुस २९, नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठक नयाँ दिल्लीमा बिहीबार सुरु हुने भएको छ । तीन दिन चल्ने यो बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली माघ १ गते बिहीबार नै भारत प्रस्थान गर्ने भएका छन्। दुई देशका विदेशमन्त्रीले संयुक्त रूपमा अध्यक्षता गर्ने संयुक्त आयोगको यो बैठक छैटौँ हो । पाँचौँ बैठक काठमाडौँमा सन् २०१९ मा बसेको थियो ।

नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु¥याउने तथा आपसी हितका विषय बैठकको कार्यसूची तय गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार बैठकमा दुई देशबीचको व्यापार, पारवहन विस्तार, ऊर्जा तथा जलाधार क्षेत्रमा भएका विकासका प्रगति तथा आगामी परियोजना, सीमा विवाद, पूर्वाधार विकासमा साझेदारी, दुई देशीय सम्पर्क सञ्जाल विस्तार मुख्य कार्यसूची रहने छन् । त्यसैगरी लगानीमैत्री सहकार्य, कृषिमा दुईपक्षीय सहयोग, पर्यटनमा साझेदारी तथा दुई देशबीचको सांस्कृतिक सहकार्यलगायतका अन्य कार्यसूची रहेको मन्त्रालयले मङ्गलबार जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणका लागि भारतले यसअघि गर्दै आएको सहयोगलाई विस्तार गर्दै त्यहाँ निर्मित खोप नेपालका लागि उपलब्ध गराउने विषय पनि एक महत्त्वपूर्ण कार्यसूची रहेकाले यस विषयमा थप समझदारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

पाँचौँ बैठकमा छलफल र सम्झौता भएका विषयको थप प्रगतिको समीक्षाका साथै बाँकी रहेका कामलाई मार्गदर्शन गर्ने कार्यसूची पनि बैठकको छ । नेपाललाई समुद्रसँगको पहुँच र आन्तरिक जलमार्गको उपयोग, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन, पञ्चेश्वर परियोजना कार्यान्वयन, सीमा विवाद समाधान पनि यो बैठकमा छलफल हुने जनाइएको छ ।

मन्त्री ज्ञवालीको नेतृत्वमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल, स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल, भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य तथा अन्य सरकारी उच्चाधिकारी रहनेछन् । मन्त्री ज्ञवाली तीनदिने भारत बसाइपछि माघ ३ गते साँझ स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।

आजकोगोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना