नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब नागरिक एपमार्फत हेर्न सकिने भएको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट छापिएका लाइसेन्स यातायात व्यवस्था विभागले वितरणका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउन थालेसँगै एपमा यो सुविधा उपलब्ध गराइएको हो ।

नागरिक एपको नयाँ अपडेट (भर्सन २.०.९५) पछि प्रयोगकर्ताले ‘सवारी चालक अनुमतिपत्र’ सेक्सनमार्फत कार्डको अवस्था जाँच गर्न सक्नेछन् । लाइसेन्स छापिएको अवस्थामा “तपाईंको सवारी चालक अनुमतिपत्र छापिएको छ, कृपया सम्बन्धित कार्यालयबाट लिनुहोस्” भन्ने सूचना देखिनेछ भने नछापिएको अवस्थामा कुनै सूचना देखिँदैन ।

हाल यो सुविधा एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताका लागि मात्र उपलब्ध रहेको र आईओएस संस्करणमा पनि छिट्टै उपलब्ध गराइने एपका प्रतिनिधिले जनाएका छन् ।

यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच २०८२ कात्तिक १२ गते भएको सम्झौताअनुसार १२ लाख क्यूआर कोडयुक्त लाइसेन्स छपाइ सम्पन्न भइसकेको छ । विभागका अनुसार २०८२ चैत ३० गतेसम्म तीमध्ये ६ लाख ७० हजार कार्ड सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइसकिएको छ ।

नागरिक एपमा कार्ड छापिएको सूचना प्राप्त भएपछि सेवाग्राहीले लाइसेन्स लिन सम्बन्धित यातायात कार्यालयमै उपस्थित हुनुपर्नेछ । नयाँ लाइसेन्स लिनेहरूले राजस्व भुक्तानीको सक्कल रसिद अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ भने नवीकरण गरेका सेवाग्राहीले पुरानो लाइसेन्स कार्ड साथमै ल्याउनुपर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

अर्थमन्त्री वाग्लेको दिल्ली अभिव्यक्तिले नेपालमा बढायो कूटनीतिक विवाद

कार्तिक १०, काठमाडौँ । नयाँदिल्लीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर

नेपालको न्यायपालिकाको डिजिटल सेवा र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड: प्रगति, चुनौती र भावी दिशा

८ कार्तिक २०८३ नेपालको न्यायप्रणाली परम्परागत रूपमा कागजी कार्यविधि, भौतिक उपस्थिति र प्रशासनिक ढिलासुस्तीबाट गुज्रिँदै

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

बैंक खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको ‘बाध्यकारी’ नियम बदर: सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला र यसका दूरगामी प्रभाव

२९ असोज २०८३, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न, केवाईसी अद्यावधिक गर्न तथा

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण