जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्था गरेपछि ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाले विरोध जनाएका छन्।
आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत विद्युत्को अन्तिम उपभोगमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरिएको हो। सरकारले विद्युतीय चुलोलगायत उपकरण प्रयोग बढाएर एलपी ग्यास प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिइरहेका बेला यस्तो निर्णयले विद्युत् खपत विस्तारको अभियान प्रभावित हुने सरोकारवालाको भनाइ छ।
पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त निर्णय आम उपभोक्ताको हित, ऊर्जा रूपान्तरण र स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय लक्ष्यविपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले यसले लाखौँ परिवारको मासिक खर्च बढाउनुका साथै उपभोक्तालाई पुनः एलपी ग्यासतर्फ आकर्षित गर्न सक्ने बताएका छन्।
जनताका लागि ऊर्जा, वातावरण तथा विकास संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विराज गौतमले पनि सरकारको कदमलाई प्रतिगामी भन्दै हरित ऊर्जा प्रवर्द्धनको अभियानमा बाधा पुग्ने बताएका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका करिब ६० लाख ग्राहकमध्ये अनुमानित २० लाखभन्दा बढी घरधुरी मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने भएकाले उनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन सक्ने बताइएको छ।
यता उद्योगीहरूले भने भ्याट क्रेडिट समायोजन हुने भएकाले औद्योगिक ग्राहकलाई ठूलो असर नपर्ने बताएका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नयाँ व्यवस्थाबारे थप स्पष्ट व्याख्या आवश्यक रहेको बताएका छन्।
काठमाडौं जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
काठमाडौँ, वैशाख २९ । सरकारले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक
काठमाडौँ, वैशाख २८ । सङ्घीय संसद्को बजेट (बर्खे) अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । सरकारको
