काठमाडौं, १८ वैशाख । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का अवसरमा राजधानीमा र्याली तथा प्रदर्शन गरी दिवस मनाएको छ। काठमाडौंको भृकुटीमण्डपबाट हजारौँ श्रमिकहरूको सहभागितामा सुरु भएको र्याली सुन्धारा, जमल, घण्टाघर, कमलादी, पुतलीसडक र पद्मोदय हुँदै पुनः भृकुटीमण्डपमै पुगेर सभामा परिणत भएको थियो।
‘कामको अधिकार, श्रमको सम्मान, सीपको अभिवृद्धिः प्रविधिमैत्री प्रगति–श्रमिकसँग समृद्धि’ भन्ने मूल नारासहित महासङ्घले देशभर तथा प्रवासमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी दिवस मनाएको जनाएको छ।
महासङ्घका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रमिकको सम्मान, सीप विकास र उत्पादनशीलता अभिवृद्धिका लागि आन्दोलनलाई समयानुकूल रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताए। उनले आजका श्रमिक भोलिका परिवर्तनका संवाहक भएकाले राष्ट्रिय समृद्धिको नेतृत्व गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले ट्रेड युनियन अधिकार लडेर र सङ्घर्षबाट स्थापित भएको उल्लेख गरे। “यो कसैले दान दिएको वा मायाले दिएको अधिकार होइन, हामीले सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको अधिकार हो,” उनले भने, “नेपालका हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा श्रमिकको योगदान अतुलनीय छ। विश्वभरिका श्रमिकहरूले मिलेर स्थापित गरेको यो अधिकार कसैले कुल्चन सक्दैन।”
अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्न खोजेको भन्ने भ्रम सिर्जना भएको दाबी गर्दै त्यसबारे संवाद र बहसका लागि महासङ्घ तयार रहेको बताए। “हामी सरकारसँग संवाद गर्न र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बहस गर्न तयार छौँ,” उनले भने।
उनले आफ्ना मागहरू बेवास्ता गरिए तथा श्रमिकविरुद्धका गतिविधि बढे सशक्त प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिए। “श्रमिकहरूले आफ्ना खोसिएका हकअधिकारका लागि सडकबाटै संघर्ष गर्नेछन्,” उनले भने, “हामी कमजोर भएका छैनौँ, डराएका छैनौँ र आत्तिएका छैनौँ।”
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
काठमाडौँ, वैशाख २९ । सरकारले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक
काठमाडौँ, वैशाख २८ । सङ्घीय संसद्को बजेट (बर्खे) अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । सरकारको
काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ
वैशाख १८, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा
काठमाडौँ, वैशाख १७ । सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न
