चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। नयाँ सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) लाई अनिवार्य एकल परिचय प्रणालीका रूपमा प्रयोग गर्ने नीति अघि सारिएको हो।
शनिबार सार्वजनिक गरिएको कार्यसूचीअनुसार अब नागरिकताको प्रतिलिपि तथा राहदानी सेवा देशका कुनै पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनेछ। यसले सेवाग्राहीलाई आफ्नै जिल्ला वा स्थायी बसोबासको ठाउँमा सीमित रहनुपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र बिचौलिया-मुक्त बनाउन नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान हुने सम्पूर्ण सेवाहरूलाई एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गर्ने जनाएको छ। सोही क्रममा वडास्तरबाटै डिजिटल सिफारिस प्रणाली लागू गरिने तथा सबै सेवा प्रक्रियालाई फेसलेस, समयसीमा तोकिएको र ट्र्याकिङ योग्य बनाइने नीति समावेश गरिएको छ।
कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २१ मा नागरिकले एउटै पहिचान प्रयोग गरी विभिन्न सरकारी सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गर्दै, एकपटक उपलब्ध गराएको व्यक्तिगत विवरणलाई पुनः प्रयोग गर्ने प्रणाली विकास गरिने बताइएको छ। यसले प्रशासनिक झन्झट घटाउने र सरकारी सेवामा पारदर्शिता तथा दक्षता बढाउने सरकारको अपेक्षा छ।
काठमाडौं, साउन २६ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल वा अन्य कुनै माध्यमबाट कसैको प्रतिष्ठा, इज्जत वा
दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
– अधिवक्ता तारानिधि पन्त नेपालमा सम्बन्धविच्छेदका घटना निरन्तर बढिरहेका छन्। केही दशकअघि समाजमा दुर्लभ मानिने
गणेश यादवको मृत्यु एउटा परिवारको शोक मात्र होइन। त्यो नेपालको लोकतन्त्र, समाज र राज्यका लागि
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
