चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। नयाँ सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) लाई अनिवार्य एकल परिचय प्रणालीका रूपमा प्रयोग गर्ने नीति अघि सारिएको हो।
शनिबार सार्वजनिक गरिएको कार्यसूचीअनुसार अब नागरिकताको प्रतिलिपि तथा राहदानी सेवा देशका कुनै पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनेछ। यसले सेवाग्राहीलाई आफ्नै जिल्ला वा स्थायी बसोबासको ठाउँमा सीमित रहनुपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र बिचौलिया-मुक्त बनाउन नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान हुने सम्पूर्ण सेवाहरूलाई एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गर्ने जनाएको छ। सोही क्रममा वडास्तरबाटै डिजिटल सिफारिस प्रणाली लागू गरिने तथा सबै सेवा प्रक्रियालाई फेसलेस, समयसीमा तोकिएको र ट्र्याकिङ योग्य बनाइने नीति समावेश गरिएको छ।
कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २१ मा नागरिकले एउटै पहिचान प्रयोग गरी विभिन्न सरकारी सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गर्दै, एकपटक उपलब्ध गराएको व्यक्तिगत विवरणलाई पुनः प्रयोग गर्ने प्रणाली विकास गरिने बताइएको छ। यसले प्रशासनिक झन्झट घटाउने र सरकारी सेवामा पारदर्शिता तथा दक्षता बढाउने सरकारको अपेक्षा छ।
अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको प्रमुख आयस्रोतका रूपमा स्थापित पर्यटन क्षेत्र अहिले गम्भीर कानुनी विवाद,
चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई
चैत २६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह
चैत २५, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत शुल्क असुली गरेका निजी
चैत २५, काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडादर वृद्धि गरेको छ। इन्धनको मूल्यमा भएको
चैत २४,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका परिवारले हक–अधिकार उपभोग गर्न
