चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। नयाँ सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) लाई अनिवार्य एकल परिचय प्रणालीका रूपमा प्रयोग गर्ने नीति अघि सारिएको हो।
शनिबार सार्वजनिक गरिएको कार्यसूचीअनुसार अब नागरिकताको प्रतिलिपि तथा राहदानी सेवा देशका कुनै पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनेछ। यसले सेवाग्राहीलाई आफ्नै जिल्ला वा स्थायी बसोबासको ठाउँमा सीमित रहनुपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र बिचौलिया-मुक्त बनाउन नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान हुने सम्पूर्ण सेवाहरूलाई एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गर्ने जनाएको छ। सोही क्रममा वडास्तरबाटै डिजिटल सिफारिस प्रणाली लागू गरिने तथा सबै सेवा प्रक्रियालाई फेसलेस, समयसीमा तोकिएको र ट्र्याकिङ योग्य बनाइने नीति समावेश गरिएको छ।
कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २१ मा नागरिकले एउटै पहिचान प्रयोग गरी विभिन्न सरकारी सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गर्दै, एकपटक उपलब्ध गराएको व्यक्तिगत विवरणलाई पुनः प्रयोग गर्ने प्रणाली विकास गरिने बताइएको छ। यसले प्रशासनिक झन्झट घटाउने र सरकारी सेवामा पारदर्शिता तथा दक्षता बढाउने सरकारको अपेक्षा छ।
काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ
वैशाख १८, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा
काठमाडौँ, वैशाख १७ । सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न
क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना
