चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। नयाँ सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) लाई अनिवार्य एकल परिचय प्रणालीका रूपमा प्रयोग गर्ने नीति अघि सारिएको हो।
शनिबार सार्वजनिक गरिएको कार्यसूचीअनुसार अब नागरिकताको प्रतिलिपि तथा राहदानी सेवा देशका कुनै पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनेछ। यसले सेवाग्राहीलाई आफ्नै जिल्ला वा स्थायी बसोबासको ठाउँमा सीमित रहनुपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र बिचौलिया-मुक्त बनाउन नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान हुने सम्पूर्ण सेवाहरूलाई एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गर्ने जनाएको छ। सोही क्रममा वडास्तरबाटै डिजिटल सिफारिस प्रणाली लागू गरिने तथा सबै सेवा प्रक्रियालाई फेसलेस, समयसीमा तोकिएको र ट्र्याकिङ योग्य बनाइने नीति समावेश गरिएको छ।
कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २१ मा नागरिकले एउटै पहिचान प्रयोग गरी विभिन्न सरकारी सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गर्दै, एकपटक उपलब्ध गराएको व्यक्तिगत विवरणलाई पुनः प्रयोग गर्ने प्रणाली विकास गरिने बताइएको छ। यसले प्रशासनिक झन्झट घटाउने र सरकारी सेवामा पारदर्शिता तथा दक्षता बढाउने सरकारको अपेक्षा छ।
जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य
असोज ८,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।दाहालकी
काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका
असोज, ३ काठमाडौं। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी
काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना
काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन तथा त्यस क्रममा भएका हिंसात्मक घटनालाई
