चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। नयाँ सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) लाई अनिवार्य एकल परिचय प्रणालीका रूपमा प्रयोग गर्ने नीति अघि सारिएको हो।
शनिबार सार्वजनिक गरिएको कार्यसूचीअनुसार अब नागरिकताको प्रतिलिपि तथा राहदानी सेवा देशका कुनै पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनेछ। यसले सेवाग्राहीलाई आफ्नै जिल्ला वा स्थायी बसोबासको ठाउँमा सीमित रहनुपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र बिचौलिया-मुक्त बनाउन नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान हुने सम्पूर्ण सेवाहरूलाई एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गर्ने जनाएको छ। सोही क्रममा वडास्तरबाटै डिजिटल सिफारिस प्रणाली लागू गरिने तथा सबै सेवा प्रक्रियालाई फेसलेस, समयसीमा तोकिएको र ट्र्याकिङ योग्य बनाइने नीति समावेश गरिएको छ।
कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २१ मा नागरिकले एउटै पहिचान प्रयोग गरी विभिन्न सरकारी सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गर्दै, एकपटक उपलब्ध गराएको व्यक्तिगत विवरणलाई पुनः प्रयोग गर्ने प्रणाली विकास गरिने बताइएको छ। यसले प्रशासनिक झन्झट घटाउने र सरकारी सेवामा पारदर्शिता तथा दक्षता बढाउने सरकारको अपेक्षा छ।
चितवन, असार १० । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र
असार ९,चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,
अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा
काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा
अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
