प्राङ्क भिडियो सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गरे कारबाही हुने : गृह मन्त्राल

मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गरी यस्ता तस्विर र ‘भिडियो’ बनाएर निजलाई जानकारी नै नदिई  सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्ने जोसुकैलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही हुने जनाएको हाे ।

सार्वजनिकस्थलमा ख्यालठट्टाका नाममा गोप्यरूपमा भिडियो तयार गरी तिनलाई सामाजिक सञ्जालमा राख्ने गरिएको गुनासो प्राप्त भएकाे मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्ताे कार्यले सर्वसाधारणलाई शारीरिक तथा मानसिक सास्ती दिने भन्दै यस्ताे गतिविधि नगर्न गृहमन्त्रालयले सम्बद्ध सबैलाई सचेत गराएको छ ।

‘सार्वजनिकस्थलमा गरिएका भद्दा ख्यालठट्टाबाट पीडित व्यक्तिमा मानसिक तनाव उत्पन्न हुनसक्ने, वादविवाद र द्वन्द्व तथा सामाजिक सद्भाव एवं शान्ति सुव्यवस्थामा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावका साथै व्यक्तिगत गोपनीयता र प्रतिष्ठामा पर्नसक्ने असरलाई दृष्टिगत गरी व्यक्तिको अनुमतिबिना व्यक्तिको तस्बिर र भिडियो नखिच्न तथा तिनलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन नगर्न अनुराेध छ’ विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ । 

पछिल्लो समय प्रांकका नाममा मानिसहरुलाई दुख दिने मात्र नभई गोपनीयता समेत उल्लंघन गर्ने कार्य मौलाइरहेको छ । कतिपयले प्रांक भन्दै अश्लिल भिडियोसमेत बनाएर युट्यूवमा पोष्ट गर्ने गरेका छन् । पहिलोपटक गृह मन्त्रालयले यस्तो गतिविधि रोक्न सार्वजनिक चेतावनी दिएको हो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यूएईविरुद्ध पनि नेपालको कमजोर ब्याटिङ, १५३ रनमै अलआउट

  २०८३ कार्तिक २२ गते काठमाडौं । एसीसी यू–१९ एसिया कप क्रिकेटमा नेपालले संयुक्त अरब

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपबारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण

कार्तिक  १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका