पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिपछि सार्वजनिक यातायात भाडा समायोजन गर्न महासङ्घको माग

काठमाडौँ, चैत २ । देशभरका यातायात व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ ले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिपछि सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतम ले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको हालको मूल्यवृद्धिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउनुभएको छ। उहाँका अनुसार आम यातायात व्यवसायी तथा उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा नदिई एक्कासि गरिएको मूल्यवृद्धिले देशभर यातायात सेवा सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।

महासङ्घले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले यातायात व्यवसायी मात्र नभई यात्रुहरूमा पनि आर्थिक भार बढाएको उल्लेख गरेको छ। साथै, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउन तथा आन्तरिक चुहावट नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

विज्ञप्तिमा नेपाल आयल निगम भित्र हुने आन्तरिक चुहावट नियन्त्रण गर्दै वैज्ञानिक प्रणालीमार्फत पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न पनि सरकारसमक्ष माग गरिएको छ। सार्वजनिक यातायातका अधिकांश सवारीसाधन डिजेल तथा पेट्रोलमा निर्भर हुने भएकाले इन्धनको मूल्य घटबढ हुँदा यातायात सञ्चालन खर्चमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने महासङ्घले जनाएको छ।

यसैबीच नेपाल आयल निगम ले गएरातिदेखि डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ र पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ वृद्धि गरेको जनाएको छ।महासङ्घले यातायात व्यवस्था विभाग ले लागू गर्दै आएको स्वचालित भाडा समायोजन प्रणालीलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गरेको छ। सो प्रणालीअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ हुँदा सार्वजनिक यातायातको भाडा स्वतः समायोजन हुने व्यवस्था रहेको छ। महासङ्घले सङ्घीय रुटका सवारीसाधनको भाडा यातायात व्यवस्था विभाग मार्फत तथा प्रदेशअन्तर्गतका रुटको भाडा सम्बन्धित सातवटै प्रदेश मन्त्रालयले यथाशीघ्र समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भदौ २३–२४ को घटनाबारे गहिरो अनुसन्धान आवश्यक, विदेशी जासुसी संलग्नताको आशंका :रविन्द्र मिश्र

काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन तथा त्यस क्रममा भएका हिंसात्मक घटनालाई

क्यासिनो एसोसिएसनद्वारा भोटेकोशी बाढीपीडितलाई ८५ लाख २३ हजार सहयोग

काठमाडौँ, भदौ २२ गते । नेपाल क्यासिनो एसोसिएसनले भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि ८५ लाख २३ हजार

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज

एआई एजेन्टले विकीमार्फत सहकार्य गरेको खुलासा

काठमाडौँ, २१ भदौ । ओपनएआईसँग सम्बन्धित मानिएका स्वायत्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एजेन्टले आपसमा सञ्चार र

सेना राजनीतिक विवादमा मुछिनु दुःखद् : ओली

  काठमाडौं, भदौ १९ गते । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले

पुनर्स्थापनामा केन्द्रित सरकार, ९३९ शव फेला

  काठमाडौँ, भदौ १६ गते । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट