पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिपछि सार्वजनिक यातायात भाडा समायोजन गर्न महासङ्घको माग

काठमाडौँ, चैत २ । देशभरका यातायात व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ ले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिपछि सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतम ले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको हालको मूल्यवृद्धिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउनुभएको छ। उहाँका अनुसार आम यातायात व्यवसायी तथा उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा नदिई एक्कासि गरिएको मूल्यवृद्धिले देशभर यातायात सेवा सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।

महासङ्घले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले यातायात व्यवसायी मात्र नभई यात्रुहरूमा पनि आर्थिक भार बढाएको उल्लेख गरेको छ। साथै, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउन तथा आन्तरिक चुहावट नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

विज्ञप्तिमा नेपाल आयल निगम भित्र हुने आन्तरिक चुहावट नियन्त्रण गर्दै वैज्ञानिक प्रणालीमार्फत पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न पनि सरकारसमक्ष माग गरिएको छ। सार्वजनिक यातायातका अधिकांश सवारीसाधन डिजेल तथा पेट्रोलमा निर्भर हुने भएकाले इन्धनको मूल्य घटबढ हुँदा यातायात सञ्चालन खर्चमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने महासङ्घले जनाएको छ।

यसैबीच नेपाल आयल निगम ले गएरातिदेखि डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ र पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ वृद्धि गरेको जनाएको छ।महासङ्घले यातायात व्यवस्था विभाग ले लागू गर्दै आएको स्वचालित भाडा समायोजन प्रणालीलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गरेको छ। सो प्रणालीअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ हुँदा सार्वजनिक यातायातको भाडा स्वतः समायोजन हुने व्यवस्था रहेको छ। महासङ्घले सङ्घीय रुटका सवारीसाधनको भाडा यातायात व्यवस्था विभाग मार्फत तथा प्रदेशअन्तर्गतका रुटको भाडा सम्बन्धित सातवटै प्रदेश मन्त्रालयले यथाशीघ्र समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध, लाखौँ उपभोक्ता प्रभावित हुने चिन्ता

 जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा