काठमाडौँ, चैत २ । देशभरका यातायात व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ ले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिपछि सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतम ले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको हालको मूल्यवृद्धिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउनुभएको छ। उहाँका अनुसार आम यातायात व्यवसायी तथा उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा नदिई एक्कासि गरिएको मूल्यवृद्धिले देशभर यातायात सेवा सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।
महासङ्घले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले यातायात व्यवसायी मात्र नभई यात्रुहरूमा पनि आर्थिक भार बढाएको उल्लेख गरेको छ। साथै, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउन तथा आन्तरिक चुहावट नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
विज्ञप्तिमा नेपाल आयल निगम भित्र हुने आन्तरिक चुहावट नियन्त्रण गर्दै वैज्ञानिक प्रणालीमार्फत पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न पनि सरकारसमक्ष माग गरिएको छ। सार्वजनिक यातायातका अधिकांश सवारीसाधन डिजेल तथा पेट्रोलमा निर्भर हुने भएकाले इन्धनको मूल्य घटबढ हुँदा यातायात सञ्चालन खर्चमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने महासङ्घले जनाएको छ।
यसैबीच नेपाल आयल निगम ले गएरातिदेखि डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ र पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ वृद्धि गरेको जनाएको छ।महासङ्घले यातायात व्यवस्था विभाग ले लागू गर्दै आएको स्वचालित भाडा समायोजन प्रणालीलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गरेको छ। सो प्रणालीअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ हुँदा सार्वजनिक यातायातको भाडा स्वतः समायोजन हुने व्यवस्था रहेको छ। महासङ्घले सङ्घीय रुटका सवारीसाधनको भाडा यातायात व्यवस्था विभाग मार्फत तथा प्रदेशअन्तर्गतका रुटको भाडा सम्बन्धित सातवटै प्रदेश मन्त्रालयले यथाशीघ्र समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।
काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा
साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित
बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो
सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४
