काठमाडौँ, चैत २ । देशभरका यातायात व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ ले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिपछि सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतम ले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको हालको मूल्यवृद्धिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउनुभएको छ। उहाँका अनुसार आम यातायात व्यवसायी तथा उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा नदिई एक्कासि गरिएको मूल्यवृद्धिले देशभर यातायात सेवा सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।
महासङ्घले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले यातायात व्यवसायी मात्र नभई यात्रुहरूमा पनि आर्थिक भार बढाएको उल्लेख गरेको छ। साथै, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउन तथा आन्तरिक चुहावट नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
विज्ञप्तिमा नेपाल आयल निगम भित्र हुने आन्तरिक चुहावट नियन्त्रण गर्दै वैज्ञानिक प्रणालीमार्फत पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न पनि सरकारसमक्ष माग गरिएको छ। सार्वजनिक यातायातका अधिकांश सवारीसाधन डिजेल तथा पेट्रोलमा निर्भर हुने भएकाले इन्धनको मूल्य घटबढ हुँदा यातायात सञ्चालन खर्चमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने महासङ्घले जनाएको छ।
यसैबीच नेपाल आयल निगम ले गएरातिदेखि डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ र पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ वृद्धि गरेको जनाएको छ।महासङ्घले यातायात व्यवस्था विभाग ले लागू गर्दै आएको स्वचालित भाडा समायोजन प्रणालीलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गरेको छ। सो प्रणालीअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ हुँदा सार्वजनिक यातायातको भाडा स्वतः समायोजन हुने व्यवस्था रहेको छ। महासङ्घले सङ्घीय रुटका सवारीसाधनको भाडा यातायात व्यवस्था विभाग मार्फत तथा प्रदेशअन्तर्गतका रुटको भाडा सम्बन्धित सातवटै प्रदेश मन्त्रालयले यथाशीघ्र समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी
कार्तिक १०, काठमाडौँ । नयाँदिल्लीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
२९ असोज २०८३, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न, केवाईसी अद्यावधिक गर्न तथा
असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.