पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिपछि सार्वजनिक यातायात भाडा समायोजन गर्न महासङ्घको माग

काठमाडौँ, चैत २ । देशभरका यातायात व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ ले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिपछि सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतम ले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको हालको मूल्यवृद्धिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउनुभएको छ। उहाँका अनुसार आम यातायात व्यवसायी तथा उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा नदिई एक्कासि गरिएको मूल्यवृद्धिले देशभर यातायात सेवा सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।

महासङ्घले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले यातायात व्यवसायी मात्र नभई यात्रुहरूमा पनि आर्थिक भार बढाएको उल्लेख गरेको छ। साथै, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउन तथा आन्तरिक चुहावट नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

विज्ञप्तिमा नेपाल आयल निगम भित्र हुने आन्तरिक चुहावट नियन्त्रण गर्दै वैज्ञानिक प्रणालीमार्फत पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न पनि सरकारसमक्ष माग गरिएको छ। सार्वजनिक यातायातका अधिकांश सवारीसाधन डिजेल तथा पेट्रोलमा निर्भर हुने भएकाले इन्धनको मूल्य घटबढ हुँदा यातायात सञ्चालन खर्चमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने महासङ्घले जनाएको छ।

यसैबीच नेपाल आयल निगम ले गएरातिदेखि डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ र पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ वृद्धि गरेको जनाएको छ।महासङ्घले यातायात व्यवस्था विभाग ले लागू गर्दै आएको स्वचालित भाडा समायोजन प्रणालीलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गरेको छ। सो प्रणालीअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ हुँदा सार्वजनिक यातायातको भाडा स्वतः समायोजन हुने व्यवस्था रहेको छ। महासङ्घले सङ्घीय रुटका सवारीसाधनको भाडा यातायात व्यवस्था विभाग मार्फत तथा प्रदेशअन्तर्गतका रुटको भाडा सम्बन्धित सातवटै प्रदेश मन्त्रालयले यथाशीघ्र समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा