पार्टी हितविपरीत कार्यमा संलग्न भएकाले पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बहुमत सदस्यको निर्णयका आधारमा कारबाही गरिएको उल्लेख गरिएको छ । तर, जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले लुम्बिनी प्रदेशमा आफ्ना चार जना सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय पार्टीले नगरेको भन्दै सोको जानकारी दिन निर्वाचन आयोग पुगेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका आफ्ना चार सांसदलाई प्रदेश सभा सचिवालयले कारबाही गरेपछि शुक्रबार निर्वाचन आयोग पुगेका अध्यक्ष ठाकुरले कसैलाई पनि पार्टीले कारबाही नगरेको जानकारी गराएका छन् ।

ठाकुरले जसपा नेपालको कार्यकारिणी समितिको बैठक ७ पुस २०७७ यता हालसम्म नबसेको जानकारी आयोगलाई गराएका छन् । अध्यक्ष ठाकुरले गैरकानुनी पत्र एवं सोसँग सम्बन्धित अन्य पत्र तथा निर्णयसमेत बदरका लागि यथाशीघ्र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगसमक्ष माग गरेका छन् ।

‘जनता समाजवादी पार्टीको नेपालको कार्यकारिणी समितिको बैठक मिति २०७७ पुस ९ देखि ७ गतेपश्चात् हालसम्म नबसेको अवस्थामा प्रदेशसभा लुम्बिनी प्रदेशको सचिवालयको सूचनापत्र ४ मा उल्लेखित माननीय सदस्यको प्रदेशसभा सदस्य र पार्टी सदस्य पदबाट निष्कासन गरेको बेहोरा प्रथम पृष्टिमै अवैध एवं गैरकानुनी रहेकाले सो अवैध एवं गैरकानुनीपत्रलाई आधार मानी त्यस निर्वाचन आयोगबाट कुनै पनि काम कारबाही अघि नबढाउन अनुरोध छ,’ ठाकुरले लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘साथै उक्त गैरकानुनी सूचनापत्र एवं सोसँग सम्बन्धित अन्य पत्र एवं निर्णयसमेत बदरका लागि यथाशीघ्र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने बेहोरासमेत जानकारी लागि अनुरोध छ ।’ पार्टीको निर्णयविपरीत लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेपछि उनीहरूलाई जसपा अध्यक्ष यादव समूहले कारबाही गरेको थियो ।

तर, अर्का अध्यक्ष ठाकुरले कोही कसैलाई कारबाही नगरिएको जानकारी बिहीबार नै गराइसकेका छन् । जसपाका चार सांसदको मतको सहयोगमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो सरकार टिकाएका थिए । यद्यपि, यस विषयलाई लिएर जसपाका शीर्ष नेताबीच विवाद चलिरहेको छ । पार्टी अध्यक्ष ठाकुर कोही कसैलाई कारबाही नगरिएको बताउँदै आएका छन् भने अर्का अध्यक्ष यादवले कारबाही हुनुपर्ने अडान लिँदै प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।