
असार ९,चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन निर्वाचनसम्बन्धी मापदण्डमा कडाइ गरेको छ। योग्य, सक्षम र संगठन निर्माणमा सक्रिय नेतृत्वलाई प्रतिस्पर्धामा ल्याउने उद्देश्यले उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडा व्यवस्था गरिएको हो।
केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार सभापति, पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य पदका उम्मेदवारका लागि प्रस्तावक र समर्थकको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ। सभापति पदका उम्मेदवारले एक जना प्रस्तावकसहित ५१ जना समर्थक जुटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने अन्य पदका उम्मेदवारका लागि पनि तोकिएबमोजिम समर्थक आवश्यक पर्नेछ।
रास्वपाका केन्द्रीय निर्वाचन आयोग प्रमुख भुवन केसीका अनुसार प्रस्तावक तथा समर्थक स्वयं उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। उहाँले सक्षम र नेतृत्वदायी व्यक्तिलाई जिम्मेवारीमा पुर्याउने उद्देश्यले यस्तो मापदण्ड तय गरिएको बताउनुभयो।
“नेतृत्व विकासमा योगदान पुर्याएका, संगठन विस्तारमा सक्रिय र कार्यकर्तामाझ स्वीकार्यता प्राप्त व्यक्तिहरूलाई प्रतिस्पर्धामा ल्याउने उद्देश्यले नियमहरू निर्माण गरिएको हो,” केसीले भन्नुभयो।
उहाँका अनुसार देशकै ठूलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुने लक्ष्यसहित अघि बढिरहेको रास्वपालाई सुदृढ रूपमा सञ्चालन गर्न सक्षम, अनुभवी र योग्य नेतृत्व आवश्यक भएकाले उम्मेदवारी प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाइएको हो। यस व्यवस्थाले संगठनभित्र सक्रिय रूपमा काम गरेका र कार्यकर्ताको विश्वास जितेका नेताहरूलाई नेतृत्वमा पुग्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ।
महाधिवेशनको बन्दसत्र आज सम्पन्न भएपछि निर्वाचन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु हुने कार्यक्रम रहेको छ।
भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा
अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा
काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा
जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत
काठमाडौं जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ