February 3, 2026
February 3, 2026
माघ २० , काठमाडौं।
नेपालमा व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी स्पष्ट कानुन र प्रभावकारी नियमन नहुँदा डाटा चोरी, चुहावट र दुरुपयोगका घटना बढ्दै गएका छन्। डिजिटल सेवा विस्तारसँगै नागरिकका व्यक्तिगत विवरण सरकारी तथा निजी निकायमार्फत ठूलो मात्रामा सङ्कलन भइरहे पनि ती डाटा कति सुरक्षित छन् भन्नेमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बीमा, बैंकिङ तथा दूरसञ्चार सेवाजस्ता प्रणालीमा नागरिकका नाम, ठेगाना, बायोमेट्रिक सूचना, स्वास्थ्य अभिलेख र वित्तीय विवरण अनिवार्य रूपमा प्रयोग हुँदै आएका छन्। तर, यी डाटा कसले सङ्कलन गर्यो, कससँग साझा गरियो र कति समयसम्म राखिन्छ भन्नेबारे नागरिक प्रायः अनभिज्ञ छन्।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सह–अनुसन्धानकर्ता दीपेन्द्रप्रसाद पन्तका अनुसार व्यक्तिगत डाटा संरक्षणलाई सामान्य प्राविधिक विषयका रूपमा लिन मिल्दैन। “व्यक्तिगत विवरण चुहावटले नागरिकको गोपनीयता मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षासमेत जोखिममा पार्न सक्छ,” उनले भने।
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका तथ्यांकअनुसार डाटा चुहावट, वेबसाइट ह्याकिङ र अनधिकृत पहुँचसम्बन्धी उजुरी पछिल्ला वर्षमा बढ्दै गएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दुईवटा डाटा चुहावटसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएकामा २०८१/८२ मा त्यो संख्या बढेर छ पुगेको छ।
नेपाल टेलिकम बल्क एसएमएस प्रकरण: २०७९ पुसमा करिब सात लाख मोबाइल नम्बरमा राजनीतिक प्रकृतिको बल्क एसएमएस पठाइयो। यति ठूलो संख्यामा नम्बर कहाँबाट प्राप्त भयो भन्ने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।
फुडमान्डु डाटा चुहावट: २०७६ सालमा फुड डेलिभरी कम्पनी फुडमान्डुको सर्भर ह्याक हुँदा ५० हजारभन्दा बढी सेवाग्राहीको व्यक्तिगत विवरण बाहिरिएको थियो।
सरकारी वेबसाइट ह्याक: पछिल्ला वर्षमा राष्ट्रिय परिचयपत्र विभाग, निर्वाचन आयोग र नेपाल प्रहरीलगायत निकायका वेबसाइटमा अनधिकृत पहुँच भएको पुष्टि भइसकेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको ई–गभर्नेन्स बोर्डले व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीति, २०८२ को मस्यौदा तयार गरे पनि अहिलेसम्म स्वीकृत भइसकेको छैन। नीति नहुँदा डाटा सङ्कलन, भण्डारण, साझेदारी र नष्ट गर्ने विषयमा कुनै स्पष्ट मापदण्ड लागू हुन सकेको छैन।
साइबर सुरक्षाविद् विजय लिम्बूका अनुसार प्रभावकारी कानुन र नियामक निकायको अभावले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विदेशी लगानी र विश्वाससमेत प्रभावित भएको छ।
विशेषज्ञहरू डिजिटल नेपाल अभियान सफल बनाउन डाटा संरक्षणसम्बन्धी कानुन, स्वतन्त्र नियामक निकाय र प्राविधिक सुरक्षा प्रणाली तत्काल विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। अन्यथा, डिजिटल सेवा विस्तारसँगै जोखिम पनि समान रूपमा बढ्दै जाने उनीहरूको चेतावनी छ।
काठमाडौं जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
काठमाडौँ, वैशाख २९ । सरकारले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक
