संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ प्रमुख विषयलाई केन्द्रमा राखेर सुझाव सङ्कलन तीव्र पारेको छ। कार्यदलले संविधान संशोधनका लागि आधारपत्र तयार गर्न सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन, न्यायालय सुधार, मन्त्रालयको सङ्ख्या तथा विज्ञलाई मन्त्री बनाउने वा जनप्रतिनिधिलाई मात्र मन्त्री बनाउने व्यवस्थालगायतका विषयमा राय मागिरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संवैधानिक कानुनका ज्ञाता, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता र अन्य सरोकारवालासँग चरणबद्ध छलफल गर्दै सुझाव संकलन गरिरहेको छ। कार्यदलले आम नागरिकबाट पनि सुझाव आह्वान गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव एवं कार्यदलका सदस्यसचिव लीलाधर सुवेदीका अनुसार शासकीय स्वरूप अहिलेको जस्तै रहने, पूर्ण संसदीय वा संशोधित संसदीय प्रणाली अपनाउने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। त्यस्तै, निर्वाचन प्रणालीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित, पूर्ण समानुपातिक वा मिश्रित प्रणालीमध्ये कुन उपयुक्त हुने भन्नेबारे पनि सुझाव लिइएको छ।

उहाँका अनुसार राइट टु रिकॉल, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार, मन्त्रीपरिषद् गठन, मन्त्रीको जवाफदेहिता तथा विज्ञ मन्त्री बनाउने व्यवस्थाबारे पनि बहस भइरहेको छ। संयोजक शाहले राजनीतिक दलसँगको छलफलमा संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय सहमतिमै अघि बढाइने बताउनुभएको थियो।

नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल (भट्टराई) ले २०७२ सालको संविधान जारी भएयताका कार्यान्वयन अनुभवका आधारमा संशोधनयोग्य विषय पहिचान गरिने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार तत्कालै संशोधन गर्नुपर्ने विषय अघि बढाइनेछ भने फरक मत आएका विषयमा थप छलफल गरिनेछ।

कार्यदलले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकाको सुधार, राष्ट्रिय सभाको भूमिका, गठबन्धन संस्कृतिको व्यवस्थापन, प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेशको सङ्ख्या, प्रदेश मन्त्रालय र संरचनाको चुस्त व्यवस्थापनलगायतमा पनि सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ।

न्यायपालिकाको सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीशदेखि जिल्ला अदालतका न्यायाधीशसम्मको नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, उमेरहद, आचरण, अनुशासन र नैतिक चरित्रका विषयमा पनि सुझाव संकलन भइरहेको छ। न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्को संरचना तथा भूमिकाबारे समेत छलफल चलाइएको कार्यदलले जनाएको छ।

सुवेदीका अनुसार संवैधानिक इजलासको औचित्य, सर्वोच्च अदालतको मुद्दा चाप घटाउन उच्च अदालतलाई थप अधिकार दिने विषय, संवैधानिक निकायको संख्या, पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया र ती निकायको स्वायत्तता तथा उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा पनि बहस भइरहेको छ। कार्यदलले प्राप्त सुझावलाई परिष्कृत गरी संविधान संशोधन बहसको आधारपत्र तयार पार्ने जनाएको छ।