छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

विश्वमा सबैभन्दा ठूलो छाया अर्थतन्त्र भएको मुलुक सियरा लियोन (६५ प्रतिशत) रहेको छ भने दोस्रो स्थानमा नाइजर (५६ प्रतिशत) र तेस्रो स्थानमा नेपाल रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये पनि नेपालको अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक देखिएको छ । छिमेकी भारतमा यस्तो अर्थतन्त्र २६ प्रतिशत र पाकिस्तानमा ३५ प्रतिशत मात्रै रहेको तथ्यांकले नेपालको जोखिम अझ स्पष्ट बनाएको छ ।

अर्थविद्हरूका अनुसार नेपालमा हुन्डीमार्फत भित्रिने विप्रेषण, भन्सारमा हुने न्यून बिजकीकरण (Under-Invoicing), इन्धन तथा सुन तस्करी, नगदमुखी कारोबार, कर छलि, दर्ताबिनाका व्यवसाय तथा कमजोर प्रशासनिक निगरानीले छाया अर्थतन्त्रलाई निरन्तर विस्तार गरिरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर राज्यको राजस्व संकलन, सार्वजनिक सेवा, विकास निर्माण तथा आर्थिक नीतिमाथि परेको छ ।

पूर्वसहसचिव रविसिंह सैंन्जुका अनुसार अमेरिका–इरान तनाव, राजनीतिक अस्थिरता तथा कमजोर सुशासनका कारण नेपालमा औपचारिक अर्थतन्त्र खुम्चिँदै गएको छ भने अनौपचारिक कारोबार झन् बलियो बन्दै गएको छ । आईएमएफले सन् २०२६ सम्म नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ देखि २.७ प्रतिशतसम्म झर्न सक्ने प्रक्षेपण गरिरहेका बेला छाया अर्थतन्त्र विस्तार हुनु झन् गम्भीर संकेत भएको उनी बताउँछन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले पछिल्ला ११ वर्षमा नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र औसत ४२.६६ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरेको थियो । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण–२०१७ अनुसार ६२.२ प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् भने ८४.६ प्रतिशत रोजगारी अनौपचारिक प्रकृतिको छ । यस्तै, निजी क्षेत्रका झण्डै आधा प्रतिष्ठान अझै दर्ताबाहिर रहेको तथ्यांकले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक कमजोरी उजागर गरेको छ ।

अर्थशास्त्री डा. रेशम थापाका अनुसार नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई ३० प्रतिशतभन्दा तल झार्न सकियो भने त्यो ठूलो उपलब्धि हुनेछ । उनका अनुसार डिजिटल कारोबार विस्तार, बैंकिङ च्यानलको अनिवार्य प्रयोग, प्यान प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, भन्सार प्रशासनमा कडाइ तथा आर्थिक कारोबारको पारदर्शी अभिलेखीकरण अहिलेको आवश्यकता हो ।

विशेषगरी पछिल्लो समय क्यूआर कोड, मोबाइल बैंकिङ तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तारले अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने अवसर सिर्जना गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ । तर, प्रविधि विस्तार मात्र पर्याप्त नहुने र त्यससँगै प्रशासनिक इमानदारी, राजनीतिक इच्छाशक्ति तथा कडा नियमन आवश्यक पर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

यसबीच नेपाल पुनः Financial Action Task Force (FATF) को ‘ग्रे लिस्ट’ मा सूचीकृत भइसकेको सन्दर्भले पनि छाया अर्थतन्त्र र सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनाएको छ । घरजग्गा, सुन कारोबार, सहकारी तथा उच्च नगद कारोबार हुने क्षेत्रहरूमा कमजोर निगरानी रहेको टिप्पणी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गर्दै आएका छन् ।

अब नेपालले केवल प्रतिवेदन अध्ययन गरेर बस्ने होइन, ठोस सुधारमार्फत अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण गर्ने निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ । विज्ञहरूका अनुसार नेपालले आगामी दिनमा पाँच मुख्य भूमिकामा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ :

• सम्पूर्ण सरकारी तथा निजी आर्थिक कारोबारलाई क्रमशः डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने,

• हुन्डी तथा अवैध वित्तीय कारोबारमाथि कडा निगरानी र कारबाही गर्ने,

• भन्सार, कर प्रशासन र बैंकिङ निगरानी प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने,

• अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा व्यवसायलाई कानुनी दायरामा ल्याएर सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने,

• तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कानुनी र संस्थागत सुधार तीव्र बनाउने ।

सरकारले आगामी दशकलाई “रोजगार प्रवर्द्धन दशक” घोषणा गर्दै अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण गर्ने नीति लिएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुने देखिएको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार छाया अर्थतन्त्रको नियन्त्रण केवल राजस्व बढाउने विषय मात्र होइन; यो सुशासन, राष्ट्रिय विश्वसनीयता, वैदेशिक लगानी, वित्तीय स्थायित्व तथा दीर्घकालीन आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको राष्ट्रिय चुनौती हो ।