वैशाख १८, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा सवारीको साँचो नियन्त्रणमा लिने कार्य गैरकानुनी ठहर गरेको छ। अदालतले ट्राफिक प्रहरीलाई तोकिएको जरिवाना गर्ने वा आवश्यक परे २४ घण्टाको पुर्जी (चिट) दिने अधिकार मात्र रहेको स्पष्ट पारेको छ।
न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ को व्याख्या गर्दै कानुनले स्पष्ट अधिकार नदिएको अवस्थामा चालकका कागजात कब्जामा लिनु विधिको शासन र नागरिक मर्यादाविपरीत हुने निष्कर्ष निकालेको हो। उक्त फैसलाको पूर्णपाठ ६ पुस २०८२ को निर्णयपछि सार्वजनिक गरिएको हो।
अदालतका अनुसार, ट्राफिक प्रहरीले नियम उल्लंघन गर्ने चालकलाई जरिवाना गर्न सक्छ, तर लाइसेन्स वा अन्य कागजात नियन्त्रणमा लिनु ‘अधिकारको अतिक्रमण’ (excess of power) तथा ‘अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण’ (excess of jurisdiction) मानिन्छ।
नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थी विवेक चौधरीले २०८१ साउन ४ गते बबरमहल क्षेत्रमा ट्राफिक संकेत उल्लंघन गरेपछि ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना तिराए पनि उनको लाइसेन्स नियन्त्रणमा लिएको थियो। जरिवाना बुझाइसक्दा पनि २४ घण्टासम्म लाइसेन्स फिर्ता नपाएपछि उनले गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए। उनले उक्त कार्यले आवतजावत र पेशा–व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रतामा अवरोध पुर्याएको जिकिर गरेका थिए।फैसलामा भनिएको छ कि कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्नु स्वेच्छाचारी कार्य हो। “जुन काम प्रत्यक्ष रूपमा गर्न पाइँदैन, त्यो अप्रत्यक्ष रूपमा पनि गर्न मिल्दैन,” भन्ने कानुनी सिद्धान्त अदालतले स्मरण गराएको छ।
अदालतले डिजिटल प्रणालीको विकासलाई पनि औंल्याउँदै नागरिक एप मार्फत लाइसेन्स डिजिटल रूपमा भण्डारण तथा जरिवाना भुक्तानी गर्न सकिने भएकाले भौतिक कागजात नियन्त्रणमा लिने अभ्यास असान्दर्भिक बन्दै गएको उल्लेख गरेको छ।
रिट निवेदन भने खारेज गरिएको भए पनि अदालतले ट्राफिक प्रहरीको व्यवहारमा देखिएको स्वेच्छाचारिता रोक्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। आदेशमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ विपरीत लाइसेन्स, ब्लुबुक वा साँचो नियन्त्रणमा नलिन र नलगाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।अदालतले विधिको शासनमा कुनै पनि अधिकारीले मनपरी गर्न नपाउने पुनः स्पष्ट पार्दै कानुनको सीमाभित्र रही मात्र अधिकार प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
काठमाडौँ, वैशाख २९ । सरकारले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक
काठमाडौँ, वैशाख २८ । सङ्घीय संसद्को बजेट (बर्खे) अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । सरकारको
काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ
काठमाडौं, १८ वैशाख । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का
काठमाडौँ, वैशाख १७ । सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न
