मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालय पुनर्संरचनाको निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता र कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले समान प्रकृतिका मन्त्रालयलाई एकीकृत गरिएको हो। सरकारले अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत् राखेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि कायम राखिएका छन्।

प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ। साबिक शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विज्ञान–प्रविधि क्षेत्र तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्य यस मन्त्रालयमा समेटिएको छ। कार्यविभाजन पुनर्संरचनाअन्तर्गत शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, भूमि, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय  र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय गठन गरिएको छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पनि बनाइएको छ।

साबिक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको सरकारले जनाएको छ। नयाँ सरकार गठनपछि सार्वजनिक गरिएको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत मन्त्रालय पुनरावलोकनको योजना अघि सारिएको थियो। सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ को प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयको नाम, कार्यक्षेत्र र संरचनामा हेरफेर गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

सरकारका अनुसार मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णयले प्रशासनिक खर्च कटौती, राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने तथा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।