अवैध सम्पत्तिबारे उजुरी दिन आयोगको आह्वान

काठमाडौँ । सम्पत्ति छानबिन आयोग ले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले गैरकानुनी तथा अस्वाभाविक रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिबारे उजुरी दिन सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेको छ। आयोगले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवार, आफन्त वा अन्य व्यक्तिको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा राखिएको अवैध सम्पत्तिबारे प्रमाणसहित जानकारी उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो।

आयोगको सूचना  अनुसार सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका कुनै पनि व्यक्तिले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको सूचना, प्रमाण वा विवरण भए जो–कोहीले उजुरी दिन सक्नेछन्। उजुरी दिँदा सम्भव भएसम्म सम्बन्धित प्रमाण, सम्पर्क नम्बर र ईमेल ठेगाना पनि उपलब्ध गराउन आयोगले अनुरोध गरेको छ।

उजुरीकर्ताले आफ्नो नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर खुलाएर आयोगको केशरमहलस्थित कार्यालयमा स्वयं उपस्थित भई, हुलाकमार्फत वा आयोगको आधिकारिक ईमेल [email protected] मा उजुरी पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले उजुरीकर्ताको परिचय पूर्ण रूपमा गोप्य राखिने जनाएको छ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२ साल चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, न्यायाधीश, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी, प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैंकका पदाधिकारी, सरकारी बैंक तथा संस्थानका कार्यकारी प्रमुखलगायतलाई छानबिनको दायरामा राखेको छ।

यस्तै, आयोगले तोकिएका पदाधिकारीलाई आफू तथा परिवारका सदस्यको नाममा रहेको स्वदेश तथा विदेशको सम्पत्ति विवरण ३० दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ। सम्पत्ति विवरण फाराम आयोगको आधिकारिक वेबसाइट सम्पत्ति छानबिन आयोग बाट डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाउने वा झुट्टा विवरण पेश गर्ने व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुने आयोगले चेतावनी दिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

संविधान संशोधनदेखि ‘लगानी एक्सप्रेस’सम्म: सरकारको व्यापक सुधार एजेन्डा सार्वजनिक

काठमाडौँ, वैशाख २९ । सरकारले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक

बजेट अधिवेशन आजदेखि, नीति तथा कार्यक्रम संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने

काठमाडौँ, वैशाख २८ । सङ्घीय संसद्को बजेट (बर्खे) अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । सरकारको

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा